ललिता निवास जग्गा प्रकरण : झन् झन् जटिल बन्दै

१० माघ,काठमाडौं – पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरण झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अभियुक्तहरुका बारे अदालती कारवाहिको हेर्ने दृष्टिकोण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको, बाटो खोलेको विषयनै यसको मुख्य विषय भनि बाहिर आएपछि उक्त जग्गा प्रकरण झन् झन् जटिल बन्दै गएको हो ।

सहि रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा जग्गाको मोहि बनाउने को हो?, जग्गा प्राप्त गर्ने को हो?, जग्गा दिने को हो?, सवैभन्दा मुख्य अभियुक्त को हो? भन्ने विषयनै मुख्य विषय नबनाई आग्रहपुर्ण व्यवहार गरी मुद्धा चलाँउदा उक्त विषय गौण बनेको हो । यसलाई गम्भिर रुपमा समिक्षा गर्ने हो भने यो कानुनी भन्दापनि राजनैतिक रुपमा प्रेरित भएको देखिन्छ । किनकी उक्त जग्गा प्राप्त गरी त्यसको फाईदा लिनेहरु अदालतबाट धरौटिमा छुटेर बाहिरी संसारमा रमाएका छन् ।  उक्त   प्रकरणमा जग्गा दिने र मोहि बनाउने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तीहरु  त्यस्तै देखिएका छन् ।

उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाल सरकारका पुर्व सचिव दिप वस्न्यातलाईबाहेक अन्य कोहि कसैलाई पनि दोषि देखाएको छैन । दिप बस्न्यात कस्ता ब्यक्ति रहेछन् , जसलाई जेल बाहिर राखेमा उक्त प्रकरण नै अधुरो हुने रहेछ, के यिनले बाहिर बसेर उक्त जग्गा अझैपनि अर्कोलार्य लेनदेन गर्ने वा मिसिल गायव पार्ने वा ति सम्पुर्ण सम्बन्धित् व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारी यो विषयनै उलट पुलठ पार्ने रहेछन् ! भन्ने गम्भिर अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

उक्त प्रकरणसंग सम्बन्धित् जग्गा प्राप्त गर्ने मुख्य अभियुक्त मानिएका रु.४० करोड सम्मको विगो अख्तियारबाट दावी गरिएका व्यक्तिहरु विशेष अदालतको आदेशबाट रु. २/२ लाखमा छुटिरहेका छन् । उता महत्वपुर्ण कुरा त उक्त जग्गाको निर्णय गर्ने तात्कालिन् मन्त्रिपरिषदमाथी मुद्धा नै चलाईएको छैन ।

त्यसो त तिनै जगगा प्राप्त गर्नेहरु अहिलेपनि मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रिका रुपमा काम गरिरहेका छन् । उक्त प्रकरणमा बदनियतपुर्वक फसाईएका तात्कालिन सचिव तथा अख्तियारका पुर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातको भने संलग्नता नै नदेखिँदा समेत उनलाई अहिलेसम्म जेलमै राखिएको छ । उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतले अभियुक्त ठहर गरेको बस्न्यातको जेल जिवन हेर्दा उक्त विषयबारे चासो राख्ने, जानकारी राखने र निकाय मात्र नभएर आम सर्वसाधारणहरुले समेत कानुनको न्याय देखी आँफै लज्जित् भएको बताएका छन् ।

उक्त प्रकरणबारे चासो राख्ने एक व्क्तिले भने -“कानुन सवैलाई समान र बराबर हुनुपर्ने होईन र ! कानुनको नजरमा त्यस्तो ठुलो भेदभाव किन र कसरी ” त्यस्तै उनले भने “हुन त यो विषयले सर्वोच्चमा प्रवेश पाईसकेको छ । सवैको आस्था र भरोसाका केन्द्र सर्वोच्च अदालतबाट निस्चित् रुपमा न्याय प्राप्त हुने कुरामा कुनै शंका छैन” ।

यस अघिपनि सर्वोच्च अदालतबाट भएका न्यायकै कारण जनतामा पुणृ न्यायको भरोषा र विश्वास छ । यो र यस्ता आदेशहरुमा जनताको पनि सदैव अपेक्षा रहन्छ कि न्याय दिन नसकेतापनि अन्याय हुनेगरि आदेश निर्णय दिने निकायहरुलाई सर्वोचच अदालतबाट अमदेश सच्याउने मात्र होईन कुनै न कुनै रुपले भविश्यमा आफु खुशीपार्ने प्रवृत्तीबाट रोक्नपनि निर्देश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शंविधान र कानुन बमोजिम् कानुनको नजरमा कसैलाई भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रत्याभुतिलाई साकार गराउन सवोृचच अदालतले प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षप नगर्ने हो भने सर्वभौम जनताले प्राप्त गरेको संवैधानिक हकको रक्षा समेत कदापी हुन सक्दैन ।

हामीलाई विश्वास छ उक्त प्रकरणमा पनि सवै नेपालीहरुले समान रुपमा न्याय प्राप्त गर्ने सर्वोच्च अदालतले सुनिस्चितता गरी दोषीलाई कारवाहिको कठ्घरामा र निर्दोषलाई न्याय दिन निकै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्याय गरेर मात्र पुग्दैन र त्यो देखिनुपनि पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त स्थापित हुनै पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो र यस्तै विषयमा हाम्रो खोजी र रुची जारी रहने छ ।

यो पनि हेर्नुहोस् : ललितानिवास जग्गा प्रकरण : २० करोडभन्दा बढी अपचलन गर्नेमा १९ जना रहँदा ‘कारिन्दा’ बस्न्यातलाई मात्रै दोषी करार गराउने नियत