ललितानिवास जग्गा प्रकरण : २० करोडभन्दा बढी अपचलन गर्नेमा १९ जना रहँदा ‘कारिन्दा’ बस्न्यातलाई मात्रै दोषी करार गराउने नियत

१७ पौष, काठमाण्डौ – बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बदनियतपूर्ण मुद्दाकै आधारमा विशेष अदालतबाट पनि आरोपितहरुमध्ये ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा’ गरी व्यवहारतः फैसला गरेको टिप्पणी केही दिनअघि हेड्लाईन नेपाल अनलाईनमा प्रकाशित् गरिएको थियो ।

नियतबस यो जग्गा प्रकरणमा योजनाबद्ध तरिकाले नै मुद्धा लगाउने र खुला छाड्ने कार्य गरिएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यस जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालाई भने खुला छाडिएइको छ तर आदेशपालकलाई भने हिरासतमा राखिएको छ । यस जग्गा प्रकरणमा २० करोडभन्दा बढी अपचलन गर्नेमा १९ जना रहेका छन् । जसमा ७ जनाको मृत्युसमेत भईसकेको छ । तर यस घटनाका निर्णयकर्ता जस्तै मानी मुख्यदोषीसरह पूर्वसचिव दीप बस्न्यात थुनामा परेका छन् । मानौं सबैदोष उनको मात्र हो ।

किनकि दीप बस्न्यात मुख्यदोषी यस कारणले देखिएका हुन् कि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटार ललितानिवाश जग्गालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो र उनले सो निर्णयको आदेश पालना गरेका थिए । तर हाल मन्त्रिपरिषदको निर्णय लिने निर्णयकर्ताहरु खुला भईरहँदा ‘कारिन्दा’ बस्न्यातमात्रै दोषी करार भएको देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीनमन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरु भने, खुलेआम हिडिँरहेका छन् । तत्कालिन माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा को को मन्त्रीहरु थिए त :

१.उप–प्रधान एवम् भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छादार,
२.उप–प्रधानमन्त्री सुजाता कोईराला, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ,
३. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालिन रक्षामन्त्री

अन्य मन्त्रीहरुमा : सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, राजेन्द्र महतो, प्रेमबहादुर सिंह, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड, शङ्कर पोखरेल, डा.मीनेन्द्र रिजाल, रकम चेम्जोङ्ग, पूर्णकुमारी शेर्मा, उमाकान्त चौधरी, इँट्टाभट्टामा जीउँदै २२ जनालाई पोलेर हत्याका अभियुक्त मोहम्मद आफताव आलम, रवीन्द्र श्रेष्ठ, दीपक बोहरा, महेन्द्रप्रसाद यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, गणेश तिवारी नेपाली, ठाकुर शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वदेव ओझासमेत गरी २७ जना मन्त्रिपरिषदका सदस्य रहेका थिए । जुन निर्णय यहि मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो । तर अरु सवैलाई खुला गरिएतापनि पूर्वसचिव दीप बस्न्यात दोषी करार सरह भए । त्यही निर्णय गर्ने व्यक्तिहर्रु भने हिरासत बाहिर नै छन् तर बस्न्यात चाँहि हाल हिरासतमा छन् । अव प्रश्न यो उठ्छकी तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो निर्णय नभएको भए के हुन्थ्यो ? उक्त निर्णय नभएको भए आज बस्न्यात थुनामा पर्ने थिए त ?

भर्खैरै मात्र अख्तियारले यसप्रकरणमा प्रमुखअभियुक्त मानेको डा.शोभाकान्त ढकालकी पत्नीलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले थुनछेक बहसपछि रु.२ लाख धरौटी लिएर छाडने आदेश दिएको छ ।

जबकी ढकालसँग अख्तियारले रु.३९ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेको थियो भने उमाकुमारीसँग रु.९१ लाख २० हजार बिगो माग दाबी गरेको थियो । तर विशेष अदालतले सरकारीजग्गा आफ्नो नाम गरेको अभियोग लागेको उमाकुमारी ढकाललाई जम्मा रु.२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

यसरी कानुनीशासनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिकसमाजले अख्तियारमाथि एकै प्रकृतिको प्रकरणमा फरक फरक ब्यवहार गरेको बिष्लेशण गर्न थालिएको छ । वास्तवमा दोषी जो कोही भएपनि कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनु नै पर्दछ । तर ललितानिवास प्रकरणमा ‘व्यक्ति छनौट’को गन्ध आएको आरोप लाग्न शुरु हुँदा अब अख्तियारले आफूमाथि लागेको आरोपलाई कसरी हटाउने छ । त्यसको लागि भने भावी कारबाहीको कदमलाई हेर्न पर्खनुपर्ने हुन्छ ।