२०८१ मंसिर ८, शनिबार

विपत् व्यवस्थापनको रकम जुनसुकै बेला खर्च गर्ने कानुन बनाउन माग

शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०८१ श्रावण ९, बुधबार (४ महिना अघि)

१७६ पाठक संख्या

जनकपुरधाम – ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका डिभिजन प्रमुखहरूले विपत् व्यवस्थापनका लागि फ्रिज नहुने गरी जति बेला पनि खर्च गर्न सक्ने गरी तत्काल उपलब्ध कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।

मंगलबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित जलस्रोत, भूमिगत सिँचाइ र खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूले कानुन व्यवस्थापनसँगै विपत् व्यवस्थापनका लागि तत्काल ५ करोड बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।

यसका साथै उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन र सामग्री उपलब्धतामा समस्या, विपत् व्यवस्थापन आउनुअघि नै बोरा, घुम्ती शौचालय, खानेपानी सफा गर्ने ब्लिचिङ र पाइप लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू राखेका थिए ।

उनीहरूले योजना सञ्चालन र बजेट खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेको मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्याले यसको संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

यसका साथै नयाँ योजनाभन्दा क्रमागत अधुरो योजनामा बजेट थप मागसमेत उनीहरूले गरेका थिए । उनीहरूले दर्जनौँ योजनाहरू ६०÷७० प्रतिशत काम भए पनि बजेट आभावले काम गर्न नसक्दा ती योजना नै खेर जाने भएकाले तत्काल बजेट संशोधन वा रकमान्तर गरी नयाँभन्दा क्रमागत योजनाका थप बजेट विनियोजन गरिदिन मन्त्री यादवसँग आग्रह गरेका थिए ।

डिभिजन प्रमुखहरूबाट आएको कुरालाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनबारे सहजताका लागि संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको समन्वयमा छौँ चाँडै समस्या समाधान गर्नेछाँै प्रतिबद्धता ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले जनाए ।उनले विपत् व्यवस्थापनको कानुनी समस्या र थप बजेटबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने, अधुरो योजना सम्पन्न गर्न थप बजेटका लागि सकेसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसका साथै मन्त्री यादवले हालसम्मका अधुरो योजनाहरूको अवस्था र रोकिएको कारणसहित आवश्यक थप बजेट लिखित प्रतिवेदन र डिभिजन वा मातहतका कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणको काममा सहजता र कानुनी रूपमा देखापरेका के कस्ता जटिलता के कस्ता कानुन बनाउन सकिन्छबारे विचारसहित प्रतिवेदन १ हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

उनले करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको म्याद थप वा नयाँ भर्ना मन्त्रालयको इजाजतबिना नगर्नुका साथै मन्त्रालय र मातहतका निकायका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूबीच अनुशासन र इमानदारी कायम, कुनै गुनासो नआउने गरी विकास निर्माणको योजनामा काम गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

सो अभिमुखी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद, महाशाखाका प्रमुखहरूसहित प्रदेशका ८ वटै जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भूमिगत सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो –

subhayug

subhayug.com