सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउँदै कांग्रेस

काठमाडौँ  – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट आज सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता हुने भएको हो । सोमबार नै रिट दर्ता गराउने तयारी गरे पनि प्रक्रियागत रूपमा सम्भव नभएपछि आज दर्ता गर्न लागिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पाण्डेका तर्फबाट रिटको मस्यौदा तयार गरेका छन् भने रिटमा कोसीको नजिर, संविधानले तोकेको सभामुखको भूमिका र अघिल्लो रिटमा समेत गरिएको व्याख्यालाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत गैरकानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर कामकाजमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत पाउन असफल भएका कारण अब स्वतः उपधारा ३ को प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको रिटमा माग गरिएको छ । उक्त रिट आज दर्ता भए सम्भवतः बुधबार पेसी तोकिनेछ । रिटमाथि एकल इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश गर्नेछ । एक न्यायाधीशको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा अधिकारीले मुख्यमन्त्री पद गुमाउनेछन् । यदि कामकाजमा मात्र रोक लगाएर पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाएमा अधिकारी दोस्रो पटक कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुनेछन् । यसअघि पनि उनी सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशकै कारण कामचलाउ भएका थिए ।

के भएको थियो गण्डकीमा ?

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र तटस्थमा २ मत परेको थियो । मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा एमालेका २२, माओवादीका ७ र दीपक मनाङे गरी ३० जनाले समर्थन जनाएका थिए । त्यसमा आफू पनि निर्णायक बनेर सभामुखले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिलाएका थिए ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक रहन्छ । तर, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मत परिणाम सुनाउँदै गर्दा ‘संविधानको धारा १८६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मेरो पनि मत सुरक्षित रहेको’ भन्दै अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

सभामुखले धारा १८६ को हवाला दिँदै सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशलाई टेकेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत १७ वैशाखमा गरेको फैसलालाई देखाएर व्यवस्थाविपरीत हुने गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका हुन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजालसले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबिनै अधिकारीसँग बहुमत रहेको भन्दै नियुक्ति सदर गरेको थियो ।

सभामुखसमेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले चैत २५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबार नै यसको विरुद्धमा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखको कदम बिल्कुलै गलत भएको बताउँदै कानुनी उपचारमा जाने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।