‘मिलीजुली र भागबण्डा’को स्वाद चाख्दै रास्वपा

काठमाडौं – बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्ता साझेदार विभिन्न पार्टीका ४ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सत्तामा सहभागी दलहरूको आकारका आधारमा योजना आयोगको सदस्य भागबन्डा गरिएको छ । २ साताअघि सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै आयोगका ४ सदस्य पद रिक्त थिए । यी रिक्त पदमा नेकपा एमालेको कोटामा संगीता सिंह, कुसेन्द्रबहादुर महत र शिवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कोटामा केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बन्नुअघि माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका उपाध्यक्षलगायत ४ जना यथावत् छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र ७ जना सदस्य नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त हुने प्रावधान छ भने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र योजना आयोगको सचिवालयका सचिव पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा ७ वटा महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक महाशाखामा सहसचिवको नेतृत्वमा १४/१४ जनाको दरले अधिकृत स्तरभन्दा माथिका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी राजपत्र अनंकित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको संख्या पनि निकै ठुलो छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि तलव भत्तामा मात्रै वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । केही वर्षअघि गठन गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोग देशका लागि ‘सेतो हात्ती’ सरह भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विकल्पमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहने गरी छरितो आकारको योजना महाशाखा स्थापना गरे पुग्ने सुझाव उसको थियो ।

तर, यो सुझाव कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उपाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्ति गरेर आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने हुटहुटी सरकारमा जाने सबैमा देखिएको छ । यसैगरी आफ्नो व्यक्तिगत तथा पार्टीगत इसारामा नचल्ने कर्मचारीलाई प्रतिशोध लिनका लागि ‘थान्को’ लगाउने निकायका रूपमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ ।

यो मामलामा कुनै पनि पार्टीका सरकारहरू पानी माथिका ओभाना छैनन् । राज्य संयन्त्रमा हदैसम्म दलीयकरण गरियो भन्ने आरोप साविकका दलहरूलाई लगाउँदै उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको दुरुपयोगमा सामेल भएको छ । अरनिको पाँडे रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य मात्रै नभएर सभापति लामिछानेको ‘कोर टिम’का हर्ताकर्तासमेत हुन् ।

१ वर्ष पुग्दानपुग्दै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने र सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै पदाधिकारी पनि परिवर्तन हुने भएका कारण वास्तविक र सक्कली विज्ञहरू योजना आयोगमा नियुक्त हुनै नचाहने अवस्था छ ।

अर्कातिर मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझावलाई घर्रामा थन्क्याएर आफैँले योजना बनाउने गरेका छन् । हरेक मन्त्रालयमा योजना महाशाखा रहने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोग हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बनेको छ ।