काठमाडौं – गृहमन्त्री रवी लामिछानेले प्रेस काउन्सिललाई बायस गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओलाई दिएका छन् ।
बिहिवार हिजोको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले आज ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । उक्त निर्देशनमा
सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई दिईएको छ । अनर्गल र भ्रामक समाचार दिने अनलाइन पोर्टल तथा छापा माध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायतलाई कानुनी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० लाई तोकिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ ।
यता सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई दिएर प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको र सूचनाको हक विपरीत कदम चालेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना शुरु भएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलको भएपनी लामिछानेले प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै अहिले उनीबरिुद्ध चर्को आलोचना भैरहेको छ ।
लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको काम कारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
निर्देशनमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र गाडी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar