हज समितिका निलम्बित अध्यक्षले हजयात्रीसँग शुल्क असुलेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि

काठमाडौं – केन्द्रीय हज समितिका निलम्बित अध्यक्ष समसेर मियाँले हजयात्रीसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत परेका मियाँलाई उच्च अदालत पाटनले रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । रिहा भए लगत्तै कार्यभार सम्हाल्न पुगेका उनलाई काममा रोक लगाएपछि अदृश्य शक्तिको ठाडो निर्देशन सचिवालयमा आएपछि करिब एक महिना पछि कार्यभार सुरु गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

मियाँको कार्यकाल आउँदो चैत्र १६ गते सकिँदैछ । उनले हाल सम्हालिरहेको जिम्मेवारी पनि कानून बिपरीत छ । अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको भएपनि पूर्ववत काममा फर्कने बारे केही उल्लेख गरेको छैन । मुद्दाको अन्तिम फैसला आउँदा उनी दोषी ठहर भए यो बिचमा उनले गरेका कामको वैधताका बारेमा प्रश्न उठ्ने छ । तर कार्यकाल सकिनु अगाडि अहिले हजयात्रुसँग तोकिएभन्दा बढी रकम धमाधम असुल गर्न लागेपछि असन्तुष्टि थप चुलिएको हो ।

हज समितिका एक सदस्यका अनुसार मियाँले प्रतिव्यक्ति रु. ४ लाख १५ हजार बुझाउन निर्देशन दिएका छन् तर सम्झौतामा भने प्रति हजयात्री रु. ४ लाख ३९३ रुपियाँ बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय कुल १२ सय हजयात्री साउदी जान इच्छुक देखिएको र प्रतिव्यत्ति १४ हजार ६०७ अतिरिक्त शुल्क उठ्दा एक करोड ७५ लाख २८ हजार ४ सय रुपियाँ अतिरिक्त रकम उठाउन मियाँले खोजेका छन् ।

समितिका सदस्यका अनुसार सूचना प्रकाशित गर्दा एकमुष्ठ हिसाब सार्वजनिक गरिएको तर मक्काको वास्तविक सम्झौता अनुसारको लागत सार्वजनिक गरिएको छैन । जस अनुसार मक्कामा आवासका लागि २१ सय रियाल, मदिना निवासका लागि ४५०, (बस सेवा सहित) ३८ दिनको खानाका लागि ११४० रियाल गरी कुल ३६९० र कर सहित ४ हजार २४३ रियाल तथा मोल्मिह शुल्क करसहित ४ हजार ९५० रियाल गरी जम्मा ९ हजार १९३ रियालका दरले कुल रु. ३ लाख २३ हजार ५९३ बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै हबाई सम्झौता भए बमोजिम रु. ७६ हजार ८०० गरी कुल रु. ४ लाख ३९३ बुझाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर समितिले यो सम्झौता सार्वजनिक नगरि तोकिएभन्दा बढी रकम हज यात्रुसँग असुल गर्न लागेको हो । हज समितिभित्र अनियमिता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन समेत गरिरहेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार साढे ५ करोड रुपियाँ अनियमितिता गरेको भन्दै छानबिन भै रहेको र समितिका सदस्यहरुले पटक पटक आयोगमा पुगेर बयान समेत दिइसकेका छन् ।

आयोगले अनुसन्धान सकेको र विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायरका लागि तयार पारेको बुझिएको छ । अघिल्लो वर्षको हजयात्रामा समेत अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धान भै रहेको छ । गत वर्ष पनि सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरेको आरोप लागेको थियो । गत वर्ष करिब रु. ७ करोड अनियमिता भएको र सम्झौता मियाँले नै गरेका कारण त्यो पनि अनुसन्धानको दायरमा आउनु पर्ने ती सदस्यले बताए ।

सबैजसो पार्टीका साझा व्यक्तिका रुपमा देखिएका मियाँलाई सबै दलका उपल्ला तहका नेताको अपारदर्शी आर्थिक कारोबारका बारेमा जानकार रहेका कारण उनका विषयमा नेताहरु तै चुपचाप हुने गरेको हज समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । धार्मिक संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट पटक पटक पदीय दुरुपयोग भएको, आर्थिक पारदर्शीता कायम नराखेको भन्दै गुनासो आएपनि सुनुवाई नभएपछि यस क्षेत्रका अगुवाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

एक अगुवाले भने पवित्र संस्थालाई पूरै अपवित्र बनाउने काम भयो । कहिले आर्थिक अपचलन, कहिले नैतिक पतनका कुराले समिति बदनाम भयो । तसर्थ सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । एक सदस्यका अनुसार बिग्रिएको हज समितिको छवि सुधार्न अनुभवी र समुदायले विश्वास गरेको, कुनै नैतिक पतन नभएको तथा फैजदारी अभियोग नलागेको, आर्थिक रुपमा पारदर्शी व्यक्तिलाई तत्काल जिम्मा दिनु पर्छ, नत्र समिति मात्र होइन पुरै समुदाय माथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्न सक्छ ।