सडक बत्तीको बक्यौता पालिकाबाटै असुल गर्न प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको गएको कात्तिक २२ गतेको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूल उपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । ३ सय ३१ वटा पालिकाको गएको असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । धेरैजसो पालिकाहरूको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र त्यो रकम सम्बन्धित कार्यालहरूबाटै असुल उपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समय दिई गएको २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गएको मङ्सिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।