यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण आफू मातहत हुनुपर्ने मागसहित बागमती सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं– संघीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

संघीय संसद्बाट पारित भएको ऐनमा काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकाय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा नै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले प्राधिकरण आफू मातहत हुनुपर्ने बागमती सरकारको दाबी छ ।

बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेजीको माग राखेर दिएका निवेदनहरु सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।

बागमती सरकारले राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्दै संघीय संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ ।