नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले २४ वैशाखमै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको बताएका छन् ।

उनले आफू भारत भ्रमणमा जाने दिन (जेठ १७ गते) राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संयोग मात्र भएको उनले बताए । ‘मेरो चाहना त वैशाख २४ मा नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होस् भन्न चाहेको थिएँ’ बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्यहरूले उठाएको जवाफ दिँदै उनले भने ।उनले संसद्को अधिवेशन आह्वान भएकै दिन प्रमाणीकरण होस् भन्ने आफूले चाहेको बताए ।

राष्ट्रपतिलाई के सल्लाह दिँदा हुन्छ भनेर आफूले संविधानविद्, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरेको र प्रमाणीकरण गर्दा हुन्छ भन्ने सल्लाह आएको उनले सुनाए । ‘भारत जाने दिन प्रमाणीकरण होस् भनेको होइन । भारत भ्रमणमा जाँदैछु, यो–यो विषयमा कुरा हुँदैछ भन्न गएको थिएँ’, उनले भने, ‘मेरो त २४ गते जतिबेला बजेट सेसन सुरु हुने दिन थियो, त्यही दिन प्रमाणीकरण गर्दा हुन्छ भन्ने थियो ।’

उनका अनुसार राष्ट्रपतिलाई ‘केही न केही टेक्ने ठाउँ भए हुन्थ्यो’ भन्ने लागेकाले मन्त्रिपरिषद्को १२ जेठको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले अघिल्ला राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको बिधेयक किन अहिलेको प्रमाणित गरेको भनेर उठाउने गरेको भन्ने प्रश्नको समेत उत्तर दिए । उले भने, ‘नागरिकता विधेयक एउटा मात्र संदनले पास गरेर त्यहाँ पठाएको होइन । दुबै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको हो । राष्ट्रपति राजा जस्तो होइन, त्यसैले होल्ड गरेर राख्ने र अस्वीकृत गर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’प्रधानमन्त्रीले विधेयकलाई राष्ट्रपतिको तजबिजी अधिकारका रूपमा छोडिदिने हो भने यो समस्या ठुलो हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रपति पहिलाको राजा जस्तो होइनन्, उनलाई रोक्ने अधिकार छैन ।’ प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रचण्डले विगतमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको भन्दै नागरिकता ऐन पनि अदालतले नरोक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।‘अदालतले पनि संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर गएर त पक्कै गर्दैन । हिजो पनि सदन विघटन पटकपटक हुँदा अदालतले पुनःस्थापना गरेको इतिहास छ । म त्यो विश्वास गर्छु, अन्ततः अदालतको फैसला हामी सबैलाई मान्य हुन्छ नै’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

अर्को एक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर मात्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद हल गर्न सकिने बताएका छन् । र, आफ्नो भारत भ्रमणले विश्वासको वातावरण बनाएको उनको दाबी छ ।बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भारत भ्रमणका विषयमा औपचारिक जानकारी दिँदै उनले भारतीय पक्षसँग भएको औपचारिक कुराकानीका क्रममा जमिन सट्टापट्टाबारे कुरा नगरेको बताए । उनले अघि भने, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो, यो समस्या छिटो हल गर्नुपर्छ मात्र भनेको हो ।’

‘अहिले जो–जो नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द आँ पनि गर्नु हुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै सट्टाको कुरा निर्णय गराउनुभएको छ ।’ आफूले भने राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै पनि काम नगरेको दाबी गरे । उनले भारत भ्रमणमा केही नै भएन भन्ने टिप्पणी भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘केही नि भएन भन्ने साथीहरू, हिजो सरकारको नेतृत्व उहाँहरूको दल पनि गरेकै थियो । अरू थुप्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले के चाहिँ गर्नुभएको थियो ? भएको थियो र केही ?’, उनले भने, ‘उत्पात भयो भन्ने मेरो दाबी होइन, तर एउटा नयाँ सुरुआत भयो ।’

पहिलोपटक दुई जना प्रधानमन्त्रीले दुनियाँका अगाडि ‘सीमा समस्या हल गर्छौं’ भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु ऐतिहासिक भएको उनले बताए । राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर मात्र लिपुलेक कालापानीको समस्या हल हुने भन्दै उनले अघि भने, ‘एकले अर्कालाई पोलिटिक्स मात्र गरिराखेर यो त बल्झिने मात्र हो, कचिंगल हुने मात्र हो’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुई देशका प्रधानमन्त्री यसरी उभिएर सीमा समाधानका कुरा कसले गरेको छ’, प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे ।

सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर इपिजीको कुरा गरिनँ

प्रधानमन्त्री दाहालले इपिजी हाइ–लेभल संवादका क्रममा इपिजीबारे कुरा नगरेको स्वीकार गरेका छन् । तर संवाद नै भएन भन्नु गलत भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘इपिजीबारे हाइ लेभलमा (कुरा) गरिनँ । किनभने माहौल राम्रो भइरहेको थियो । यसले खतरा होला जस्तो मलाई लाग्यो ।’ यस विषयमा कुरा गर्दा विश्वासको वातावरण बिग्रेलाजस्तो लाग्यो, यसलाई पछि वातावरण मिलाएर कुरा गरौँ भनेर नगरेको हो’, उनले भने, ‘उच्चस्तरमा मा यस बिषयमा कुरा नभए पनि अरू लेभलमा कुरा गरेको दाबी गरे । विश्वासको राम्रो वातावरण बनाएपछि इपिजी त कुन ठूलो कुरा भन्ने जवाफ आफूले पाएको बताए ।’

यसअघि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो अवसरमा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँचचौकी एवं सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।उनले भने, ‘मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो । विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा कुराकानी भयो ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।’ विशेषगरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा कुराकानी भयो । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता महत्वपूर्ण रह्यो’, उनले भने ।

आफ्नो भ्रमणकोे अवसरमा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँचचौकी एवं सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको उनले दाबी गरे । ‘विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र केही महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जाव्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको सुरूआत गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’

‘भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सबै हिसाबबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ, जुन छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ । यसका अतिरिक्त, ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासहित थप १२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत् निर्यातका लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई अनुरोध गरेको छु’, प्रधानमन्त्रीले भने ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । वित्तीय प्रबन्धसहित दुई सरकारले डिपीआर स्वीकृत गरेपछि त्यसको एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुंगो लगाइने बिषयमा सहमति भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, जिपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस र सुदूरपश्चिममा Nepal Institute या Technology, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अघि बढाउने बारेमा पनि छलफल भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषयमा पनि छलफल भएको छ । द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापारसम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिवस्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीले दिएका छौँ । व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको छ । नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु ।’