छुर्पीमा कर हटाउन व्यावसायीको माग

काठमाडौं – नेपाल डेरी एसोसिएसनले छुर्पीमा लाग्दै आएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

एसोसिएसनका पदाधिकारीले हालै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसाल र राजस्व विभागका महानिर्देशक लगायतलाई भेटेर कर हटाउन माग गरेका हुन् । आ.व. ०७५/७६ सम्म डेरीजन्य उत्पादनमा कर लाग्ने वस्तुको बिक्रीबाट आउने करको ५० प्रतिशत कर फिर्ता हुने गरेकोमा सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत त्यसलाई हटाएकोमा उक्त प्रावधान पुनः लागू गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ । डेलिगेशनको नेतृत्व गरेका एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले डेरी उद्योगलाई कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएकाले त्यसमा कर लगाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित प्राथमिक तथा अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादनमा थप कर लगाउँदा समग्र डेरी उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।’

विश्वकै नयाँ उत्पादन छुर्पी जो चिज वर्गमा पर्छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपियाँको छुर्पी निर्यात भई देशको व्यापार घाटालाई समायोजन गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको कुरा छुर्पी व्यवसायी थानेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा कुल उत्पादन हुने छुर्पी करिब ९०५ भन्दा बढी बाहिर निर्यात हुने गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम दुधका कतिपय वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य बाँकीमा १३ प्रतिशत कर लगाउने गरेको छ । कर योग्य र गैरकर योग्य के अन्तर्गत पर्दछ भन्ने छुट्याउन जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै कर ऐन २०५२ अन्तर्गत छुर्पी कर योग्य छ कि छैन भन्ने लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ ।

चिज वर्गमा पर्ने छुर्पीको विदेश निर्यातले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको छुर्पी निर्यात भई देशको व्यापार घाटा कमगर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको छुर्पी व्यवसायी थानेश्वर न्यौपाने बताउँछन् । न्यौपानेका अनुसार नेपालमा कुल उत्पादन हुने छुर्पी करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी विदेश निर्यात हुने गरेको छ ।

घिउ उत्पादन गर्न काँचो दूधबाट चिल्लो पदार्थ निकालेपछि बच्ने स्किम दूधबाट छुर्पी बनाइन्छ । मुख्य उत्पादन घिउमा पहिले नै कर लगाइएको र थप रूपमा छुर्पीमा ०.२ प्रतिशत मात्र फ्याट हुने हुनाले समान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम कर लाग्न नहुने एसोसिएसनको तर्क छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छुट भनी व्याख्या भए पनि कपितय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छुर्पीमा पनि कर असुली गरिरहेको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले भ्याट छुट भएको वस्तु भएकाले थप सहज हुने गरी कर छुटको सूचीमा राख्न माग गरेको छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसन (एनडिए) ले छुर्पीमा कर छुटका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । एसोसिएसनका अधिकारीले अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसाल र राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर सो माग गरेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ अन्तर्गत कर छुट भनी व्याख्या छ तर कपितय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छुर्पीमा पनि कर असुली गरिरहेको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले यो विशुद्ध भ्याट छुट वस्तु भएकाले थप सहज हुने गरी कर छुटको सूचीमा राख्न माग गरेको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले डेरी उद्योगलार्ई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा २ (ग) ले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको त्यसमा कर लगाउन नहुने बताए । घिउ उत्पादन गर्न काँचो दुधबाट चिल्लो पदार्थ निकालेपछि स्किम दुधलाई द्विउत्पादन अर्थात् प्रतिफल वस्तुका रूपमा प्राप्त गरिन्छ । त्यही स्किम दुधलाई त्यसपछि छुर्पी बनाउनका लागि प्रशोधन गरिन्छ । जहाँ मुख्य उत्पादन, घिउमा पहिले नै कर लगाइएको छ । थप रूपमा छुर्पीमा ० दशमलव २ प्रतिशत फ्याट हुन्छ जुन सामान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम कर नलाग्नुपर्ने एसोसिएसनको दाबी रहेको छ ।