राष्ट्रियसभा बैठक : समितिले छलफल गरेको प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने

काठमाडौं – सांसदहरुले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले ‘मिनि पार्लियामेन्ट’का रुपमा रहेका समितिले गहन छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सांसदहरुले मन्त्री, सचिवलाई समितिमा बोलाइएपनि गहन ढङ्गले छलफलमा प्रस्तुत नहुने, झारा टार्ने, मात्रै प्रक्रियाका रुपमा अगाडि बढाउने, समितिलाई गम्भीररुपमा नलिने देखिएकाले यतातर्फ संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताए । सांसद सोनामग्येल्जेन शेर्पाले समितिले दिएको निर्देशन र सुझावप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताए ।

सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नमुना कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्देशन लागू भएको छ । तर संविधानसँग बाँझिएका ऐन, कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन ।” उनले वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी विषय टुङ्गो लाग्नुपर्ने बताए । सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिको निर्देशनका बाबजुद अपेक्षाकृत रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नदेखिएको बताइन् ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव भएको बताइन् । कोरोना महामारी बढ्दो अवस्थामा देखिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रश्न गरिन्, “बढ्दो कोरोनाका नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारी के छ ? विद्यमान कानुनले औषधि खरिदसँगै नयाँ खोप र प्रविधिको प्रयोग गर्न समस्या देखिएको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तयारी के छ ? ”