रामसहायप्रसादलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएपछी सत्ता गठबन्धनमा विवाद

काठमाडौं – जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू संसद् छिर्नका लागि पार्टी संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउन चाहेपछि नौदलीय सत्ता गठबन्धनमा विवाद खडा भएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा जसपाले यादव र राष्ट्रिय सभा सांसद प्रमिला यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ । गठबन्धनमै रहेका जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले उपराष्ट्रपतिलाई केन्द्रमा राखेर अन्य राजनीतिक मुद्दामा समेत कार्यगत एकताको घोषणा शनिबारै गरिसकेका छन् । तीन दलको सहमतिअनुसार जनमत पार्टीले ममता झालाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको छ । चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अघि सारेको छ ।

गठबन्धनका नौ दलमध्ये कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने र उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने गरी तीनबुँदे लिखित सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेसको प्रस्तावमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बिहीबारको बैठकले संसदीय दलका नेता यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यहीबीचमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिमा खसआर्यबाट पुरुष निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा फरक समुदायको महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने नीतिगत निर्णय लिएपछि जसपाले यादवका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला यादवलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छ ।

आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने यादवलाई संसद्मा छिर्न नदिने उद्देश्यका साथ अघि बढेका छन् । रामसहायको उम्मेदवारी कायम नभएमा यादव संसद् आउने बाटो बन्द हुनेछ ।

जसपाले रामसहायको सट्टा प्रमिलालाई नै अघि सारेमा मात्रै गठबन्धनबीच सहमति हुन सक्ने लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले बताए । ‘संविधानको भावना, समावेशी सिद्धान्त र लैंगिक समानताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्ने हो भने उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ उनले भने । ‘संविधानको भावना र मर्मअनुसार जसपाले महिलालाई उपराष्ट्रपतिमा अघि सार्ने निर्णय लिएमा गठबन्धनबीच सहमति बन्ने अवस्था छ,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानको मर्मविपरीत नै जान खोजिएको हो भने हाम्रो उम्मेदवारी कायम रहन्छ ।’

जनमत र एमालेले जसपाका पुरुष उम्मेदवार यादवविरुद्ध उजुरीसमेत दिएका छन् । राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने माग राखेर जनमत र एमालेले उजुरी दिएका हुन् । आफ्नो उम्मेदवारलाई सघाउने र अरू मुद्दामा सहकार्य गर्ने गरी तीन पार्टीबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले बताए । उनका अनुसार नागरिकता ऐन जारी, राजबन्दीको मुद्दा फिर्ता, पूर्वसहमति कार्यान्वयन र उपराष्ट्रपतिमा जनमतको उम्मेदवारलाई सघाउने गरी तीन दलबीच कार्यगत एकता भएको हो । ‘तीन पार्टीबीच आपसी समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उम्मेदवारमा सत्ता गठबन्धनमा आइतबारको बैठकमा सहमति भएन भने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुन्छ । उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन ।’

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले निर्वाचन आयोगले संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्णय लिएमा रामसहाय नै उम्मेदवार हुने बताए । संविधानको व्यवस्थाविपरीत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले त्रास मच्चाएको आरोप लगाउँदै जसपाले दुईवटा उम्मेदवार अघि सारेको उनले बताए । ‘थपलियाजीको त्रासले हामीले सावधानीपूर्वक प्रमिलाजीलाई पनि उम्मेदवार बनाएका हौं, अहिले रामसहायजीको विपक्षमा उजुरबाजुर परेका छन्, अन्तिम नामावली प्रकाशित हुने बेलासम्म उहाँको स्थिति थाहा हुन्छ, त्यसपछि गठबन्धनका तर्फबाट एउटै उम्मेदवार हुन्छ,’ सुमनले भने, ‘रामसहायजीको नाम कायम रहने स्थितिमा पार्टीका तर्फबाट उहाँ नै उम्मेदवार हुनुहुनेछ ।’

राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नौदलीय गठबन्धनको बैठकमा यादवले आफू संसद्मा आउनका लागि उपराष्ट्रपति आफ्नो पार्टीलाई दिन विशेष आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यसअघि उपराष्ट्रपतिमा माओवादीको दाबी थियो । यादवलाई संसद् आउने बाटो खोलिदिनकै लागि जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने समझदारी गठबन्धन दलबीच भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

बारा–२ बाट निर्वाचित रामसहाय उपराष्ट्रपति बनेमा उक्त क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनबाट अध्यक्ष यादव संसद् छिर्न खोजेका छन् । उनी गएको निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग पराजित भएका थिए । ‘यादवलाई संसद् छिर्न नदिनका लागि नै एकाएक तीन दलबीच कार्यगत एकता भएको हो,’ जसपा सांसद प्रदीप यादवले भने, ‘गठबन्धनमा रहेपछि गठबन्धनको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । गर्नुभएन भने गठबन्धनमा बस्ने इच्छा छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं । अहिले जे भइरहेको छ, यो कतैबाट सञ्चालित हो कि भन्ने शंका छ ।’

लोसपा नेता भण्डारीले कसैलाई निषेधका लागि नभएर संविधानको मर्म र भावनाअनुसार महिला उपराष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको बताए ।

रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध परेको उजुरीमा ‘राष्ट्रपति पदमा खसआर्य समुदायको पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएकाले उपराष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेदवार हुन नसक्ने’ व्यहोरा रहेको निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले बताए । यादवको उम्मेदवारी कानुनविपरीत रहेको एमालेको दाबी छ । ‘राष्ट्रपतिमा खसआर्य पुरुष निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदमा खसआर्य समुदायको पुरुषबाहेक मात्रै उम्मेदवार हुन सक्छ,’ एमालेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित हुने परिकल्पना संविधानले गरेको होइन ।’

संविधान, कानुन र समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरूप उपराष्ट्रपतिमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने एमालेको तर्क छ । विगतका दुवै निर्वाचनमा स्थापित अभ्यास र संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर यादवको उम्मेदवारी परेको एमालेको ठहर छ । ‘पुरुषबाहेक महिला अयोग्य र असक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई बलपूर्वक स्थापित गर्ने हुँदा संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था र निर्वाचन आयोगले शुक्रबार गरेको निर्णयका आधारमा उहाँको उम्मेदवारी खारेजी गरिपाऊँ,’ उजुरीमा छ ।

जनमतले यादवको उम्मेदवारी संविधान र कानुनले अयोग्य रहेको दाबी गरेको छ । ‘संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ,’ जनमतको उजुरीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला नै अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी मूलमर्म हो । उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुभएका जसपाका रामसहायप्रसाद यादवको लिंग पुरुष भएकाले संविधान र कानुनबमोजिम अयोग्य भएको हुँदा उम्मेदवारी रद्द गरी महिलाको उम्मेदवारीलाई मात्रै मान्यता दिलाइपाऊँ ।’

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार शनिबार उम्मेदवारी दर्ता, नामावली प्रकाशन र उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता दिने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो । उजुरीविरुद्ध जाँचबुझ गरी आइतबार १२ बजेभित्र निर्णय हुने पौडेलले बताए । कार्यालयले गरेको निर्णयका आधारमा एउटा पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा फरक समुदायको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ५ मा ‘उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो, सोभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नॅपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई महिलाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भन्ने निर्देशन दिन सकेको थिएन तर महिलालाई प्राथमिकता दिनु भन्ने आशयको निर्देशन कार्यालयलाई पठाएको थियो ।

आयोगले ‘उपराष्ट्रपति पदको मनोनयन दर्ता गर्दा लिंगको हकमा महिला वा अन्य लिंगबाट वा समुदायको हकमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू वा मुस्लिम समुदायबाट नेपालको संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिहरूको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनभित्र दुई उम्मेदवार भए पनि मुख्य चार दल जसपाले प्रस्ताव गर्ने उम्मेदवारको पक्षमा रहेकाले उपराष्ट्रपति चुनिन आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिन्छ । ५२ हजार ६ सय २८ मतभारमा निर्वाचन हुन २६ हजार ३ सय १५ मतभार आवश्यक पर्नेमा चार पार्टीको मात्रै मतभार २८ हजार ९ सय ५६ छ । नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमतको मतभार ३ हजार १ सय ५ रहेको छ । एमालेको मतभार १५ हजार ३ सय ९१ छ ।