सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नै विघटनको संघारमा

धनगढी – कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा विघटनको संघारमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि प्रदेशसभा नै विघटनको संघारमा पुगेको हो ।विश्वासको मतका लागि बुधबार तय भएको प्रदेशसभाको बैठक मुख्यमन्त्री रावलको आग्रहमा बैठक स्थगित भएको गरिएको थियो । प्रदेशसभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

अब मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबार बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन हुने बटमलाइन मागेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पाटीले सो पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायत टीकापुरका राजबन्दीहरूको रिहाइ पहिलो बटमलाइन माग राखेको छ ।तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बुधबार बिहान आठै बजेदेखि नै रेशमको निगरानीमा कारागारमा थिए । पार्टीका एक वरिष्ठ पदाधिकारीका अनुसार पार्टीका सांसद दायाँ बायाँ नहोऊन् भनेर यो निगरानी एक सातादेखि जारी रहेको बताइएको छ ।

यसै क्रममा बुधबार हुने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री  रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको बैठक स्थगित भएको हो । एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रावलले बिहीबार विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ ।

‘मुख्यमन्त्री रावलले अब रेशम चौधरीको माग सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै त्यसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ’, तर उनीहरूका माग प्रदेशसभा स्तरमा नभएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा सत्ता पक्षीय नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात र राप्रपाका एक सदस्य छन् । विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एसका चार र एक स्वतन्त्र सदस्य रहेका छन् ।

यतिबेला नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्ने तथा नेपाली कांग्रेस र उन्मुक्तिको सरकार बन्ने आँकलन गरिए पनि यस दिशामा जाने अवस्था भने अझै तयार भएको छैन । सो पार्टीले अगाडि सारेका माग केन्द्रीयस्तरको सरकारले मात्र पूरा गर्ने भएकोले यस आधारमा विश्वासको मत दिने अवस्था तयार हुन कठिन छ । रेशमको पार्टीले सभामुख चयनमा समेत पटकपटक असहयोग गर्दै आएको थियो । निकै पटकको प्रयासपछि मात्रै सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट सभामुखमा भीम भण्डारी चयन भएका थिए ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । त्यसैले अहिले गठन भएको सरकार संविधानको धारा १ सय ६८ को २ अन्तर्गत गठन भएको हो ।

(३) प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । त्यसो हुँदा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।