आयल निगमको भण्डारण ट्यांकी निर्माणमा १८ करोड ‘भ्रष्टाचार’ : क कस्को सम्लग्नता ?

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगञ्जमा बनाउन लागेको एक करोड लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो भएको पुष्टि भएको छ ।

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिले इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो ठहर गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । भण्डारण ट्यांकी निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै खुम्च्याएर आयल निगमले ‘रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, कुपोण्डोल’लाई ट्यांक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । निगमले सो कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्ट्राचार गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

निगमको कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी र अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवको मिलेमतोमा १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्ट्राचार भएको छानविन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । छानविन समितिका अनुसार ६० करोडमा तयार पार्ने भनिएको इन्धन ट्याङ्कीको लागि रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिको लागि ७८ करोड रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेको पाईएको हो ।

‘सोहि परियोजनाको लागि एक स्थानीय परामर्शदाताले पहिले लागत तयार गर्दा मु.अ.कर र कन्टिनजेन्सिज बाहेक करिब रु. ६० करोड लागत तयार गरेको भएतापनि श्री रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. संग मु.अ. कर बाहेक रु. ७८ करोडमा निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगंजले ठेक्का सम्झौता गरेको छ अर्थात् लागत तयार गर्दा र ठेक्का सम्झौता हुँदा नै रु.१८ करोड रुपैया फरक पर्न गएको साथै लागत तयार गर्दा र ठेक्का आव्हान गर्दाको बीच समयमा स्थानीय वा अन्तरास्ट्रिय बजारको मूल्य वृद्धिको प्रभाव खासै नपर्ने समेत देखिएको हुनाले उक्त फरक पारिएको रकम रु.१८ करोड लाई सेकेण्ड लोएस्ट बिडरको फर्जी प्रतिस्पर्धा तथा बाँकी रकममा नै चलखेल गरि सीमित व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गरेको स्पस्ट देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको सारांश छ ।

५ असोज, २०७९ मा ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको ५०/५० लाख लिटर क्षमताको भण्डारण ट्यांकी निर्माणका लागि निगमले बोलपत्र सूचना निकालेको थियो । जुन बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमबिपरीत सेटिङ गरी २ वटा निर्माण ब्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने गरी क्राइटेरिया राखिएको थियो । सेटिङ अनुसार लागत अनुमानभन्दा २ करोड रुपैयाँ कममा बोलपत्र पेश गरेको रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धामा २ वटा कम्पनीमात्र सहभागी हुन पाउनेगरी कार्यकारी निर्देशक थानीले सेटिङ गरेकाले अनुमानित लागतको करिब २.५ प्रतिशत कम मूल्यमा रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो ।

ठेक्कामा समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगेयरले मात्र भाग लिनेगरी बोलपत्रमा स्पेक राखिएको थियो । समानान्तर र रेलिगेयरले मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गरेका थिए । समानान्तरले ८ करोड रुपैयाँ र रेलिगेयरले ७ करोडमा बोलपत्र पेश गरेका थिए । निगमको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई नखुम्च्याएको भए करिब ६० करोडमा भण्डारण ट्यांकी निर्माणको प्रस्ताव पर्ने संभावना हुन्थ्यो । तर निगमका कार्यकारी निर्देशक थानी र डिपो प्रमुख यादवले रेलिगेयर र समानान्तरसँग सेटिङ गरी २ वटा कम्पनीको लागि मात्र मिल्ने योग्यता माग गरी बोलपत्र निकालेका थिए ।

त्यसो त थानीको नियुक्तीलाई समेत समानान्तर निर्माण सेवासँग जोडेर प्रचार हुने गरेको छ । यसअघिका सबै ठेक्कामा विवादित बनेको मात्रै होइन राजश्व अनुसन्धान विभागको छानबीनको घेरामा रहेको समानान्तर निर्माण सेवा अच्युत खरेल समुहको हो । यो समुहले सर्वोच्च अदालतको भवनमा समेत सेटिङ गरेरै ठेक्का हत्याएको थियो ।