भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा : स्थानीय सरकार अघिअघि, संघीय सरकार पछिपछि

काठमाडौं – स्थानीय र संघीय (केन्द्रीय) सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नारा अघि सार्दै आए पनि उनीहरूबीच भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा भने तीव्र प्रतिस्पर्धा पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को ३२औं वार्षिक प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा ‘संघीय र स्थानीय सरकारबीच भ्रष्टाचारजन्य कार्य’मा व्यापक प्रतिस्पर्धा पाइएको हो । अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा स्थानीय सरकार अघिअघि र संघीय सरकार उसलाई पछ्याइरहेको छ । संघीयता अभ्याससँगै जन्मिएको प्रदेश सरकारमा पनि विस्तारै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सुरु भएको छ ।

अख्तियारमा गत एक वर्षको अवधिमा परेका तथा अघिल्लो जिम्मेवारीबाट सरेर आएका उजुरी क्रम नियाल्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झाँगिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारमा पनि भ्रष्टाचार हुने क्रम उस्तैै अवस्थामा रहेको अख्तियारको ३२औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
अख्तियार अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेकै कारण उजुरी आउनेसमेत बढ्दो छ । यद्यपि, अख्तियारले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएस“गै भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर क्रम बढेको छ । तर पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा अख्तियारमाथि थप चुनौती आइपरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा सातै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै १० हजार ६ सय ८८ उजुरी परेका छन् ।
एकै वर्षको अवधिमा संघीय सरकारका विभिन्न निकायविरुद्ध मात्रै ९ हजार २ सय ९९ उजुरी परेका छन् । सोही अवधिमा सातै प्रदेश सरकारविरुद्ध कुल २ हजार ७ सय १६ उजुरी परेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल उजुरीको ४७.०८ र संघीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरी कुल ४०.९६ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका उजुरी कुल उजुरीको ११.९६ प्रतिशत रहेको छ । अख्तियारका अनुसार ती उजुरी आधार मान्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा छ । जसअनुसार मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ३ हजार ३ सय ५० उजुरी परेका थिए ।

यसैगरी, प्रदेश १ स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै १ हजार ४ सय १०, बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार २ सय ८८, गण्डकी प्रदेश स्थानीय तहविरुद्ध ९ सय ७६ भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । उता, लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार ६ सय २०, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध ९ सय ५३, सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार १ सय ६३ उजुरी परेका छन् ।

प्रदेश १ मा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध भ्रष्टाचारका ९ सय २१ उजुरी परेका छन् भने मधेस प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध १ हजार ७ सय ३९, बाग्मती प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध ३ हजार ८ सय ९९, गण्डकी प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध ५ सय ९६, लुुम्बिनी प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरद्ध १ हजार १ सय ६९ , कर्णाली प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालय विरुद्ध ९ सय ५१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध ४ सय ७४ भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा अलगअलग रूपमा प्रदेशगत उजुरी विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध नै बढी उजुरी परेका छन् ।

संघीय सरकारमातहतका सार्वजनिक निकायका आधारमा उजुरी विश्लेषण गर्दा बाग्मती प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध सबैभन्दा बढी र त्यसपछि मधेस प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश १ मा उजुरी संख्या घट्दो क्रममा देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमातहतका सार्वजनिक निकायविरुद्धका उजुरी विश्लेषण गर्दा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २८.१० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ८.४७ प्रतिशत उजुरी परेको पाइएको छ ।