काठमाडौं – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेको प्रश्न नै औचित्यहीन भएको बताएका छन् ।
दोस्रो दिन समितिमा वयान दिन उपस्थित भएका जबराले प्रधानन्यायाधीश असक्षम र पूर्णतः असफल भएको भन्ने आरोपको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा यसको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरेका हुन् । वयानका क्रममा जबराले समितिका सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । आफूहरूले सोधेको प्रश्नमाथि नै प्रश्न उठाएपछि समितिका सदस्यहरू आक्रोशित बनेका थिए । समितिकी सदस्य कल्याणी खड्काले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफले समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै विरोध गरेकी थिइन् ।
समितिका सदस्यहरूले विरोध जनाएपछि जबराले आफूले दिएको जवाफबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए । समितिका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नमाथि औँला उठाउने आफ्नो कुनै उद्देश्य नरहेको बताउँदै आफूमाथि लागको आरोपको जवाफ मात्र दिएको स्पष्ट पारेका थिए । यद्यपि, उनले समितिले आफूलाई असक्षम भनेर लगाएको आरोप गलत भएको दाबी फेरि पनि गरे । ‘मैले संवैधानिक र तत्कालीन प्रमाणबारे बोलेको हुँ । मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन,’ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए ।
यसैगरी जबराले आफूविरुद्घ महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनेहरू नै महाभियोग सिफारिस समितिमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न पनि उठाए । जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोप तथ्यहीन भएको दाबी गर्दै महाभियोग प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको पनि बताए । महाभियोग प्रस्ताव अर्थहीन भएको पुष्टि गर्न उनले स ंविधान र नियमावली पनि देखाएका थिए । यसैगरी उनले नेपाल बार एसोसिएसनले अघि सारेको २१ बुँदेमै सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर आफूमाथि महाअभियोग ल्याएको आरोप पनि लगाए । बारले आफ्नो राजीनामा माग्दा अघि सारेको २१ बुँदेमै सत्तारूढ सांसदहरूले सही गरेको आरोप उनले लगाएका हुन् ।
निरर्थक, औचित्यहीन र कुनै पनि आधारबाट पुष्टि नहुने आरोप लगाएर महाअभियोग दर्ता गरेकै भरमा आफूलाई साढे ६ महिनादेखि निलम्बनमा राखिएको आरोप पनि उनले लगाए । दोस्रो दिनको वयान करिब दुई घण्टा चलेको थियो । प्रश्नहरूको लामो जवाफ दिएका जबराले वयानका क्रममा आफ्नो नेतृत्वमा पेसी व्यवस्थापनका विषयमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी पनि गरे । उनले आफ्नै नेतृत्वमा व्यक्तिका नाममा भएका सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम भएको र करछलीका मुद्दाको पनि फैसला भएको दाबी गरे ।
‘मेरै नेतृत्वमा एनसेल, भाटभटेनी लगायतका ठुला करछलीका मुद्दामा फैसला भए । अर्बौं रुपैयाँ कर सरकारीकरण भयो । मेरै नेतृत्वमा सरकारी जग्गाका विषयमा समेत निर्णय भए । धोबीखोलादेखि विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिका नाममा भएका सबै सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम भएको छ’, बयानका क्रममा उनले भनेका छन् । बयानका क्रममा जबराले न्यायाधीश र कानुनव्यवसायी गरी सात जनामाथि गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश र तीन जना कानुन व्यवसायीमाथि आरोप लगाएका हुन् ।
उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमाथि प्रधानन्यायाधीश पदको लोभ गरेको आरोप लगाए । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्कीमाथि दोहोरो चरित्र देखाएको, प्रकाशमानसिंह राउतमाथि आचारण र ईश्वरप्रसाद खतिवडामाथि ‘इमेल पठाएको’ आरोप लगाए । जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन पदाधिकारीमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले बारका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेलमाथि न्यायाधीश पदमा भागबण्डा खोजेको आरोप लगाए ।
उनले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यमाथि मुद्दा मिलाउन सिफारिस गरेको आरोप लगाए । जबराले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई समितिले बोलाएर धारणा लिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । वयानका क्रममा बिहीबार जबरालाई दुई वटा प्रश्न मात्र सोधिएको थियो । जबरालाई सोध्न सिफारिस समितिले ४४ वटा प्रश्न तयार पारेको छ, जसमध्ये दोस्रो दिनसम्म ६ वटा प्रश्न मात्र सकिएको छ । अर्को बैठक आगामी आइतबारलाई राखिएको छ । यसअघि आफ्नो वयानको पहिलो दिन बुधबार जबराले आफूमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भइसकेको दाबी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको एउटा अधिवेशनमा आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव आएको तर, उक्त अधिवेशनले महाभियोगको विषयमा टुंगो नलगाएका कारण सो प्रस्ताव निष्क्रिय र अवैध भइसकेको उनको दाबी थियो ।
जबरामाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनाभन्दा लामो समय बितिसकेको छ । गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा उनीविरुद्घ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर उनीविरुद्घको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए । पहिलो दिनको वयानका उनले संसद्मा आपूmविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको, संसद्को गरिमा कायम राख्न मात्र आफू वयानका लागि उपस्थित भएको, वयानमा बोलाउँदा संविधान र संसद्को नियमावली पालना नगरिएको र न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उद्देश्यसहित महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताएका थिए ।
गत फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित अवस्थामा छन् । गत फागुन २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले निलम्बित प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्घ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा उनीमाथि थुप्रै गम्भीर आरोप लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्याधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र यस्ता प्रवृत्तिले प्रभाव बढाउँदै लगेको पनि महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संविधानको उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश लागिपरेकाले उनलाई महाभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह उनले स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar
