नागरिकता बिधेयक : एमालेको राजनीति गर्ने मुख्य हतियार , राष्ट्रपति नैतिक संकटमा

काठमाडौं – आज भन्दा झण्डै १४ महिना पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा नागरिकता सम्बन्धी संशोधन बिधेयक पेश गर्यो। यसको बिपक्षमा थियो  – नेपाली कांग्रेस । काग्रेसले त्यसबेला यो बिधेयकको बिरोध गरेको थियो। त्यसमा एउटै काराण थियो  – बिधेयकमा उल्लेख भएको बिहे गरेको ७ बर्षपछिबाट मात्र बिदेशी बुहारीले नागरिकता पाउने। त्यसबेला पनि छलफलका क्रममा अनेक टिप्प्णी भएका थिए ‘ किन बुहारीको मात्र नागरिकता बन्ने, ज्वाईको नबने ?

कांग्रेस लगायत अन्य दलले राज्य ब्यबस्था समितिमा यसको चर्को बिरोध गरे। त्यसैले संसदको राज्य ब्यबस्था समिति लामो समय अडकेर बस्यो नागरिकता बिधेयक। तराई केन्द्रित दलले सात बर्षे प्रावधान नागरिकताबाट हटाउने माग गरेका थिए। यसलाई एमाले कांग्रेसले राजनीतिका भर्याङ बनाउन सत्तामा छँदा यस बिषयमा एउटा भाषा , र बिपक्षमा गएपछि अर्को भाषा बोल्न थाले ।

मधेसवादीदललाई फकाउन यस बेला सत्ता पक्षको हैसियतमा अगाडि सर्यो कांग्रेस ।त्यसैले उसले बिधेयकमा रहेको सात बर्षे प्रावधान हटाएर संसदमा पेश गर्यो । अल्छि लाग्दो पाराले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले त्यसको बिरोध गरेपनि उसको यसमा धेरै बिषयमा बिमति थिएन ।

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई भन्छन्  – नागरिकता बिधेयकमा उल्लेख भएको बिदेशी बुहारी बिहे गरेको सात बर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान नराखेकोमा मात्र आपति हो। अरु बिषयमा कुनै असहमति छैन, त्यसैले हामीले आफ्ना कुरा राखेर बिरोध मात्र जनाएका हौ ।

यसबेला यो बिधेयकले कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, घर घरमा ब्यक्ति पिच्छे राजनीति गर्ने हातियार बनेको छ। यसले सिंगो मुलुक दुई भागमा बिभाजित भएको छ। राष्ट्रपतिले सुझाव सहित प्रतिनिधिसभामा १५ बुँदे प्रस्ताव सहित फिर्ता पठाएको बिधेयक यसबेला राष्ट्रियसभामा बिचाराधीन छ। संवैधानिक निकायका सबैले राजनीति गर्ने हो भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले यसलाई कति समय आफ्नो टेवुलमा अडकाउन पाँउछन् भन्ने यकिन छैन। त्यसैले एमालेको राजनीतिमा मिसियो भने प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा बिधेयक पुरा हुने संभावना कम हुन्छ। किन कि प्रतिनिधिसभाको यथार्थ कार्यकाल असोज २२ सम्म मात्र छ। असोज १४ देखि दशैको औपचारिक बिदा शुरु हुने छ। २३ असोजमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम रहेको छ।

राष्ट्रपति सामू गम्भीर नैतिक संकट :

आफुले राखेको एउटा बुँदापनि संवोधन नगरी प्रतिनिधिसभाबाट बिधेयक फिर्ता भएकोमा उनी सन्तुष्ट छैनन। उनले त्यसबाट आफनो अपमान भएको महसुस गरेकी छन् । उनलाई यस अघि धेरैले दिएको सुझाव अनुसार बिधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । तर उनको सुझावलाई सरकारले हावामा उडाएपछि आफ्नो भविष्यबारे अनेक बिकल्प सोच्न थालेकी छन् ।

बर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल करिव चार महिना मात्र छ। चार महिनाका लागि उनी आफुले आत्मसमपर्ण गरेको जस्तो देखाउन चाहदिनन् । त्यसैले उनी राजीनामा दिने विकल्पमा देखा परेकी छन् । त्यसैले उनले अहिले यस बिषयमा परामर्श तीब्र बनाएकी हुन् ।

स्रोतका अनुसार सबैतिरबाट बिधेयक कसरी आँउछ भनेर राष्ट्रपति प्रतिक्षारत रहेकी छन् । उनले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नका लागि १४ दिन सम्म बिधेयक राखेर स्वीकृत नगरी आफैले राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ।

बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गराई राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरियो : केपी ओली