निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू स्पष्टीकरणका लागी लाम लाग्दै

सप्तरी – निर्वाचन अयोगलाई अटेर गरी निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू स्पष्टीकरण दिनका लागी भने लाम लाग्ने गरेका छन् ।

खर्च नदेखाउनेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया थाल्दै साउन ३१ गते स्पष्टीकरण सोधेपछि जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा अहिले दैनिक रुपमा भीड लाग्ने गरेको हो। सप्तरीको कञ्चनरूपका मेयर ललनप्रसाद गुप्ता, डाक्नेश्वरीका मेयर रामलखन मुखिया, शम्भुनाथका मेयर जितेन्द्रप्रसाद गुप्ताले सोमबार स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। सप्तकोसीका मेयर कृष्णप्रसाद ढकाल र रूपनीका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले मंगलबार अन्तिम दिन जसरी पनि स्पष्टीकरण बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशी बेलुका ७ बजेसम्म पनि  स्पष्टीकरणका पत्र मिलाउँदै थिए। ‘३ सय ७ जनाले बुझाए। खर्च विवरण बुझाउनेभन्दा स्पष्टीकरण बुझाउने बढी हुने देखियो’, जोशीले भने। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले भदौ १ गते सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्राचार गरेको थियो। कञ्चनरूप–६ का वडाध्यक्ष बच्चुलाल चौधरीले खर्च विवरण बुझाएको तर बिल भौचर संलग्न नभएका कारण निर्वाचन कार्यालयले नगरपालिका कार्यालयमा फिर्ता पठाएकोबारे कर्मचारीबाट जानकारी नै नभएको बताए।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले दिएको जानकारीअनुसार ५ हजार ५१ जनाले खर्चको विवरण नै बुझाएनन्। विवरण बुझाउनेको संख्या ४ सय ८४ जना मात्र छ। त्यसमा पनि समयभित्र बुझाउने त २ सय ४६ जना मात्र छन्। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लामा कुल ८ सय ५६ पदका लागि ५ हजार ५ सय ३५ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। निर्वाचित ८ सय ५६ जनप्रतिनिधिमध्ये १ सय ६८ जनाले र निर्वाचित नभएकामध्ये ३ सय १६ जना विवरण बुझाएका हुन्।

‘ऐनले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ’, जोशीले भने, ‘पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि ३ सय ४१ पुरुष र १ सय ४३ महिला उम्मेदवारले मात्र विवरण बुझाए। दुई पालिकाका कसैले बुझाएनन् तथ्यांकअनुसार १२ वडा रहेको कञ्चनरूप र ११ वडा रहेको सप्तकोसी नगरपालिकाका कुनै पनि उम्मेदवारले विवरण बुझाएनन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज मेहताका अनुसार कञ्चनरूपमा ३ सय ४३ र सप्तकोशीमा २ सय ५५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।

पाँच वडा रहेको तिरहुत गाउँपालिकाका पराजित एक अध्यक्षका उम्मेदवारले मात्र विवरण बुझाए। उक्त गाउँपालिकामा १ सय ८६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। ११ वडा रहेको सुरुंगा नगरपालिकामा ३ सय २३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तीन जनाले विवरण बुझाए। बलानबिहुल गाउँपालिकामा ६ वडा छन्। त्यहाँ १ सय ९३ उम्मेदवार बनेकामा तीन जनाले मात्र विवरण बुझाए। निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार राजविराज, शम्भुनाथ र डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा निर्वाचित मेयर र उपमेयर दुवैले खर्च विवरण बुझाएनन्। रूपनी, बलानबिहुल, तिरहुत र अग्निसाइर कष्णसवरन गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि विवरण नबुझाएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। हनुमाननगर कंकालिनीका मेयर, छिन्नमस्ताका अध्यक्ष, खडकका उपमेयर, राजगढ र विष्णुपुरका उपाध्यक्षले पनि विवरण नबुझाएको तथ्यांकमा देखिन्छ।

 कुन पालिकाका कतिले बुझाए ?    

खर्च विवरण देखाउने उम्मेदवारमा राजविराजका १ सय १, बोदे बर्साइनका ७५, छिन्नमस्ताका ६१, हनुमाननगर कंकालिनीका ५१ र राजगढका ४६ जना छन्। महादेवाका ४२, तिलाठी कोइलाडीका ३८, डाँक्नेश्वरीका १९, विष्णुपुरका १८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन्। यस्तै, खडकका ९, शम्भुनाथ र रूपनीका ६÷६, अग्निसाइर कृष्णसवरनका ५, सुरुंगा र बलान बिहुलका ३÷३ तथा तिरहुतका १ जना छन्।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले खर्चको विवरण परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सजिलोका लागि दल, उम्मेदवारबाहेक तिनका प्रतिनिधिले समेत आयोगले तोकेको कार्यालय अर्थात् जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयसमक्ष विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, कानुनबमोजिम विवरण नबुझाउनेको संख्या १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ रहेको आयोगको तथ्यांक छ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को दफा १ मा अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यही पेस भएको विवरणमा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यही गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सोबराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा भने जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। आयोगले तोकिएको समयमा खर्च बिबरण बुुझाए नबुुझाएको यकिन गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिससहित लेखी पठाउन निर्देशन जारी गरेपछि निर्वाचन कार्यालयले प्राप्त खर्च विवरणको प्रतिवेदन पठाएको छ। आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी रकम निर्धारण गरेको छ।