खाद्य व्यवस्था कम्पनीको सम्पत्तिमा व्यापारीको रजाइँ

काठमाडौँ – सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेहोरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सम्पत्तिमा व्यापारीहरूकै रजगज रहेको पाइएको छ ।

कम्पनीका कर्मचारीले आफूखुसी सम्झौता गरी भाडा उठाउन आनाकानी गर्दा व्यापारीले झन्डै ३ वर्षसम्मको भाडा बुझाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार भद्रकालीमा रहेको फनल्यान्ड इन्टरटेन्टमेन्ट प्रालि, सिंहदरबारको स्काई दरबार ब्याङवेट प्रालि र मूलखर्क भीमसेन ड्राइभिङ सेन्टर प्रालिसहितको ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।  कम्पनीले बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहे पनि भाडा नउठेको कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले स्विकारिन् । भाडा उठाउने जिम्मा सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास विभागको रहेको उनले बताइन् । ‘व्यवसायीहरूले कोभिडका कारण व्यापार नभएको भन्दै भाडा तिर्न ढिलाइ गरेका छन् । केही व्यापारीले थप समय मागेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘केहीले थोरै भुक्तानी गरे पनि पूरै उठेको छैन ।’ संस्थानका सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख माधव अर्यालले पनि भाडा उठाउन तोकता गरिरहेको दाबी गरे ।

स्रोतका अनुसार फनल्यान्ड इन्टरटेन्टमेन्ट प्रालिले भद्रकालीस्थित कि.नं. २३९५ को करिब ७ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त जग्गा प्रयोगबापत मासिक १० लाख ५१ हजार बुझाउने सहमति छ । ‘नयाँ सम्झौता कायम भएको मिति ०७६ भदौ २३ देखि ०७९ असारसम्मको ३ करोड ६० लाख १४ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कम्पनीका उच्चपदस्थ अधिकारीसँगको मिलोमतोमा समय थप्दै लगेको छ ।’ खाद्य व्यवस्थाले फनल्यान्डसँग ०७४ सालमै सम्झौता गरेको थियो । तर खाद्यले कर नबुझाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले फनल्यान्ड सञ्चालनमा रोक लगायो । पछि ०७६ भदौदेखि भने सञ्चालनको अनुमति पाए पनि भाडा आएको छैन । ‘करिब ३ वर्षसम्म भाडा नतिर्दासमेत सम्बन्धित विभाग चुप लाग्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनेक बहानामा मिलेमतोमा फनल्यान्डलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।’ विभाग प्रमुख अर्यालले भने एक महिनाको १० लाख ५१ हजार तिरेर फनल्यान्डले भुक्तानी दिन सुरु गरेको दाबी गरे । ‘सम्झौताअनुसार छुट दिन नमिले पनि अब नियमित भाडा दिने भनेर निवेदन दिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘नियमित भुक्तानी नगरे कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं ।’

स्काई दरबार ब्याङवेट प्रालिले पनि ९ महिनादेखि भाडा तिरेको छैन । सिंहदरबारमा रहेको स्काई ब्याङवेटले प्रतिमहिना ७ लाख २७ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । कार्यालय भवन प्रयोग गरेबापत प्रतिमहिना २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता छ । तर उसले पनि भाडा नतिरी बसेको छ । ‘स्काई दरबारसँग ०७८ मंसिरदेखि ०७९ असार मसान्तसम्मको ८६ लाख ३९ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर भाडा कहिले तिर्ने, पत्तो छैन ।’ स्काई दरबारले ०७८ असोजमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताका क्रममा ३ महिनाको रकम धरौटी र एक महिनाको भाडा खाद्य कम्पनीले राखेको छ । त्यसपछि थप रकम तिरेको छैन । मूलखर्क भीमसेन ड्राइभिङ सेन्टरले पनि खाद्यलाई ०७८ माघदेखि भाडा तिरेको छैन । उसले सिंहदरबारमा २१ हजार वर्गफिट जग्गामा ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । खाद्य कम्पनीले मूलखर्कसँग ०७७ फागुनमा मासिक ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिने सम्झौता गरेको थियो । तर ०७८ माघदेखि ०७९ असार मसान्तसम्मको ४१ लाख ७० हजार बुझाएको छैन ।

सेन्टरले मंगलबार २ महिनाको भाडाबापत चेक दिएको अर्यालले बताए । ‘मूलखर्कले मंगलबार २ महिनाको चेक दिएको छ । २/४ दिनमा थप २ महिनाको चेक दिने प्रतिबद्धता गरेको छ,’ उनले भने । खाद्य कम्पनीको यस किसिमको लापरबाही यो पहिलो पटक भने होइन । करिब ६ वर्षअघि भद्रकाली प्लाजामा रहेको मनोज ड्राइभिङ सेन्टर पनि भाडा नतिरी सञ्चालन भइरहेको थियो । करिब ७ रोपनी जग्गामा ड्राइभिङ सेन्टरले न्यून भाडामा दिने गरेको थियो । जग्गा दुई वर्षका लागि दिए पनि म्याद नाघिसक्दासमेत निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको थियो । मासिक ३४ हजार १ सय १० रुपैयाँमा सम्झौता गरेको तत्कालीन खाद्य संस्थानले समयमै भाडासमेत उठाउन सकेको थिएन । ‘केही कर्मचारीको लापरबाहीले तत्कालीन संस्थानको नोक्सानी चुलियो । अहिले खाद्य कम्पनी भएपछि पनि नयाँ भिजन छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुरानै मनस्थिति, आफूअनुकूलको काम र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन नहुँदा कम्पनीमा सुधार छैन ।’

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा ०७९ का अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा खाद्य कम्पनीको खुद नोक्सानी ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । सञ्चित नोक्सान १ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । खाद्य कम्पनीले ३ वर्षदेखि लेखापरीक्षण पनि गराएको छैन । खाद्य कम्पनीको मुख्य उद्देश्य किसानसँग धान खरिद गरेर दुर्गममा ढुवानी गर्नु हो । तर यसले लक्ष्यअनुसार कहिल्यै खरिद गर्न सकेको छैन । दुगर्ममा समयमै ढुवानी पनि गर्न सकेको छैन । खाद्यले किसानभन्दा बिचौलियासँग धान किन्दै आएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।