इन्धनको मूल्यमा भारी कटौतीले जनतालाई राहतको प्रयास

काठमाण्डौ – सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती गर्ने निर्णय लिएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर संरचनालाई समायोजन गरी भारी परिमाणमा मूल्य कटौती गरेको हो । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै बढ्दै गएको थियो । यसले गर्दा महँगी पनि उच्च दरमा बढ्दा सर्वसाधारणलाई बाँच्नै कठिन भएको छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ठूलो परिमाणमा कटौती गरी सरकारले थोरै भए पनि राहत दिने प्रयास गरेको छ । शनिबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागीय मन्त्री दिलेन्द्र बडूले पेट्रोलियम पदार्थतर्फको पेट्रोल र डिजेलतर्फ लगाइएको कर समायोजन गरी मूल्य घटाइएको जानकारी दिए ।

मन्त्री बडूका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटाएर हालको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९९ बाट १ सय ७९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी डिजेलमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ कर घटाएर हालको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९२ बाट १ सय ६३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कायम भएको यो मूल्य शनिबार मध्यरातीबाट कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री बडूले जानकारी दिए । मन्त्री बडूले पेट्रोलतर्फ २० र डिजेलतर्फ २९ रुपैयाँ विद्यमान कर संरचनाबाट घटाइएको बताए पनि करको कुन विषयमा कति घटाइएको हो भन्ने बारेमा विवरण उपलब्ध गराएनन् ।

हाल सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा, मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा २५ रुपैयाँ ७५ पैसा र एलपी ग्यासतर्फ प्रतिसिलिन्डर ३ सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा करवापत असुल गर्दै आएको छ । ‘घटाइएको करको संरचनागत विषय अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया मिलाएर व्यवस्थापन गर्नेछ । अहिले समग्रमा पेट्रोलमा लाग्दै आएको करमध्ये २० र डिजेलमा लाग्दै आएको करमध्ये २९ रुपैयाँ घटाउने निर्णय भएको हो । सत्ता गठबन्धन दलहरूको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो निर्णय भएको बुझ्नुपर्छ । नयाँ मूल्य शनिबार मध्यरातीदेखि कार्यान्वनयमा आउनेछ’, मन्त्री बडूले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र विद्यमान कर प्रणालीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा असर पुगेको भन्दै मन्त्री बडूले इन्धनकै बहानामा बजारमा व्यापारी र उद्योगीले ठूलो परिमाणमा चौतर्फी रूपमा मूल्य वृद्धि गरेको जानकारी दिए । ‘अत्यावश्यक वस्तुमा समेत अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएपछि सर्वसाधारण महँगीको उच्च मारमा परेका थिए’, मन्त्री बडूले भने, ‘सरकार जनताको यो समस्याप्रति निकै गम्भीर भएको छ । चौतर्फी रूपमा महँगीको मारमा परेका जनतालाई थोरै भए पनि राहत दिन प्रधानमन्त्रीज्युबाट निर्देशन आएकाले हामीले पेट्रोल र डिजेलतर्फ करबापत लाग्दै आएको शुल्कमा समायोजन गरी मूल्य कटौती गरेका छौँ ।’

मन्त्री बडूका अनुसार शनिबार बिहान नै सरकारमा सहभागी सत्ता गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेताहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा चुलिएको मूल्य, नेपाल आयल निगमको बढ्दो घाटा दर र त्यसले चौतर्फी रूपमा पारेको महँगीको असरको विषयमा शीर्षस्थ नेताहरूले गम्ीभर रूपमा छलफल गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेको उक्त बैठकमा सरकारमा सहभागी शीर्षस्थ नेतासहित सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवसहित नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकसमेतको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र जनताको जीविकामा सहुलियत दिन पेट्रोलियम पदार्थको करमा भारी मात्रामा कटौती गर्न सरोकारवाला मन्त्रीहरूलाई संयुक्त रूपमा निर्देशन दिएका थिए ।

सोही निर्देशनको आधारमा पेट्रोलियमतर्फ विभिन्न करवापत असुल हुँदै आएको करमा शुल्क समायोजन गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा कटौती गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ‘सरकारको यो निर्णयले थोरै पनि तत्कालै बढ्दो महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ’, मन्त्री बडूले भने । यसअघि शुक्रबार संसदीय समितिको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले बैठकपछि सरकारका साथै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई इन्धनमा लाग्दै आएको सम्पूर्ण करवापतको रकममा ५० प्रतिशत कर घटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

समितिले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । शुक्रबार नै नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा प्रतिलिटर २६ दशमलव ६२ रुपैयाँ घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

यसैबीच, नेपाल आयल निगमले शनिबार साँझ नै पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारकै निर्णयअनुसार निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको १ सय ७९, डिजेल तथा मट्टितेलको १ सय ६३ रुपैयाँ कायम गरिएको नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

कडाइका साथ बजार अनुगमन

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यलाई आधार बनाएर र अन्य बहानामा बजारमा गरिएको अवाञ्छित मूल्यवृद्धिको विषयमा पनि कडाइका साथै प्रतिफलमुखि अनुगमन गर्न लागिएको जानकारी दिए । गृह मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायको सहयोगमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्न लागेको उनले बताए ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र अन्य बहानामा पछिल्लो समय बजार निकै अराजक बनेको थियो । अब हामी कडाइका साथ प्रतिफल निस्कने गरी बजार अनुगमन गर्दैछौँ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि उद्योगी र व्यापारीले आफ्नो उत्पादनको मूल्य घटाएको वा नघटाएको विषयमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्दैछौँ । अनुगमनको क्रममा मूल्य घटाएको नपाइएमा र सहज रूपमा गुणस्तरयुक्त बस्तु बिक्री नगरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकार पछि पर्दैन ।’

खपत दर घटाउन नीति

सरकारले इन्धनको खपत दर (उपभोग दर) घटाउने गृहकार्य कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ । मन्त्री बडूले निकट भविष्यमै खपत दर घटाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार हाल पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको खपतको कुल परिमाणमध्ये झण्डै २० प्रतिशत परिमाण घटाउने नीति लिइएको छ । यसअनुसार सिंहदरबारको सम्पूर्ण मन्त्रालय र क्यान्टिनलगायतमा खपत भइरहेको एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरी बिजुलीमा खाना पकाउने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

यसैगरी सिंहदरबार र सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने इन्धनमा आधारित सवारी साधनको साटो बिजुलीमा आधारित गाडी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सरकारी पुराना गाडीहरूलाई बिजुलीबाट सञ्चालन गर्न सकिने प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । इन्धनबाट चल्ने सार्वजनिक बसको साटो विद्युतीय ठूला बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने उनको कथन छ । ‘यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिको विषयका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी मार्ग प्रसस्त गर्नेछौँ’, मन्त्री बडूले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको मूल्यको तुलनामा परल मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग नीति नहुँदा पछिल्लो समयमा नेपाल आयल निगम घाटा खाएर टाट पल्टिसकेको छ । इन्धनको बढ्दो बिक्रीका कारण निगम झन् घाटामा गएको छ । जेठ मसान्तसम्म (पछिल्लो तीन महिना) मा निगमले आइओसीलाई २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । समयमा भुक्तानी नगर्दा प्रतिमहिना २२ करोड रुपैयाँको दरले तीन महिनाको अवधिमा ६६ करोड रुपैयाँ थप व्याज लाग्ने भएको छ । यसबाहेक आइतबार भएको मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई असार मसान्तसम्म करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सौर्य दैनिकको निरन्तर खबरदारी

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अत्यावश्यक बस्तुको मूल्य वृद्धि भएर बाँच्न नै कठिन भइसकेको विषयमा सौर्य दैनिकले पछिल्लो समयमा निरन्तर रूपमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको छ । खासगरी डिजेलमा बढ्दो मूल्यका कारण दाल, चामल, खाने तेल, चिनी, खानेपानी, मरमसला, तरकारी, माछामासु, अन्डा, लुगाफाटो, निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, कृषि औजार र खेतिपाती, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगीको उच्च मार थोपरिएको छ ।

बजारमा बढ्दै गएको मूल्य वृद्धिको विषयमा वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकारले व्यापारीकै भाषा बोलेका कारण बजार झनै अराजक बनेको छ । यस विषयमा पनि सौर्य दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ । यसैगरी भारत, बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत दर घटाएर आफ्नो इन्धन प्रदायक संस्थालाई घाटाबाट जोगाउन र वैदेशिक सञ्चित रकम जोगाउन विभिन्न प्रकारका योजना सारिरहँदा नेपालमा भने सरकारले नेपाल आयल निगमलाई जोगाउन कुनै चासो नराखेको बारेमा शृंखलावद्ध समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ ।