पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत मात्रै

काठमाण्डौ – देशको विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माणको नाममा अर्थात् पुँजीगत खर्चका लागि लिने गरेका वैदेशिक ऋणबाट उपलव्धिभन्दा पनि ब्याज तिर्न मात्र लिएको साबित हुन थालेको छ ।

हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्ने र जनतालाई मख्ख पार्न यो विकास त्यो विकास भने तापनि वास्तवमा ती विकास निर्माणहरू आयोजनामा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता र ठेक्कादारका लागि दुहुनो गाई मात्र बनिरहेको छ । विकासको नाममा जनताको आँखामा छारो हान्दै सरकारले वैदेशिक ऋण मात्र लिएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि कुल पुँजीगत खर्चको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले यसपालि भने जेठ मसान्तसम्ममा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माण नभई देश विकासमा पछि पर्ने र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई मुलुक चलायमान नहुने भए पनि हरेक सरकार विकास खर्च गर्न असक्षम बन्दै आएका छन् । असार नलागेसम्म पुँजीगत खर्च नहुने आरोप लाग्दै आएको सही भएको पुष्टि गत वर्षको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा असारमा आएर ६४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यसपालि पनि सुस्त गतिमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको छैन । हालसम्ममा ३६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । जबकि तलब भत्ताजस्ता चालू खर्च ७४ प्रतिशत भइसकेको छ । सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्ममा १ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड ३६ लाख मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले ३ खर्ब ७८ खर्ब ९ करोड ७७ लाख पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।

असार लागेपछि सडक कालोपत्रको काम र अन्य विकासे आयोजनाले दु्रत गति लिने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ रहेन । सरकारी निकाय आफंैले गरेको विकास कार्यमा होस् वा दातृनिकायको सहयोगमा गरेको, हरेक क्षेत्रमा ‘असारे’ प्रवृत्ति छ । विकास निर्माणका लागि प्रतिकूल समय भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि बजेट फ्रिज हुने र बिल भर्पाइ पास नहुने डरमा असारमा विकास निर्माण गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिले दिएको सीमा नाघ्दै यो वर्ष पनि असार महिनामै पूँजीगत बजेट अत्यधिक खर्च हुने देखिएको छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण, खर्चका अवरोध र त्यसका उपायका विषयमा गरिएका प्रयास प्रभावकारी भएको देखिँदैन । सरकारका विभिन्न निकायले पुँजीगत खर्च बढाउन दर्जनौं निर्देशन दिने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनमा जानाजान ढिलाइ गर्ने र दुरुपयोगका लागि असार महिनामा सक्ने विगतको प्रवृत्ति छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको ठम्याइ अर्थविद्हरूको छ । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा नपरेकाले पनि विकास खर्च समयमै गर्न कर्मचारी जागरुक नहुने गरेको बुझाइ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बुझाइ सरकारको पनि रहेको छ । संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पेस गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि कारक तŒव रहेको भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्यलाई छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई आधार मानी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाइने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सो कामको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था मिलाउने योजना पनि सरकारको रहेको छ । आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुनेगरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन गर्नेगरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ ।

विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरी खटाइने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न लागेको छ । आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्था, खरिद प्रक्रियाजस्ता कार्यको पूर्ण अधिकार परियोजना प्रमुखलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सरकारी कर्मचारी र आयोजना प्रमुखलाई फिस्कल एकाउन्टेबल बनाउन यस्तो गर्न लागिएको हो ।

निर्माण कम्पनीहरूको वार्षिक रूपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउने र यस्तो मूल्यांकन आयोजना ठेक्का लगाउँदा कम्पनीको कार्य क्षमता मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिने व्यवस्था मिलाइने पनि भएको छ ।

असारे विकास उस्तै

आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा बजेट बढी निकासा हुने तथा असारे विकास गरेर पैसा सिध्याउने प्रवृत्ति योपटक पनि उस्तै छ । बजेट सक्ने परिपाटी हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो ।

यसैगरी, परियोजनाको पर्याप्त तयारीबिना नै परियोजनाको थालनी गरिने प्रवृत्ति रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा भन्छन्, ‘यस्तो हुनुको प्रमुख कारण बजेट सुनिश्चितता नगरीकन कार्यक्रमको घोषणा गर्नु, वातावरणीय अध्ययन नगर्नु, मुआब्जा व्यवस्थापनका लागि तयारी नगर्नु प्रमुख कारक तत्वमा पर्छन् । नेपालका सानातिना मात्रै होइनन्, मध्यम खालका आयोजनाकै विस्तृत डिजाइन नक्सा बनाइएको पाइँदैन, जसले गर्दा जथाभावी तवरले निर्माण भइरहेका छन् ।’

कर्मचारी बाधक

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र काम समयमै सकाएन भनेर सरकारी तहबाटै निर्माण व्यवसायीलाई आरोप लगाउने गरिँदै आएको छ । पूर्वमहासचिव देउजाका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र बजेटले निर्माण व्यवसायलाई थप व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको छ ।

यद्यपि, भारतीय बजारमा निर्भर निर्माण सामग्रीे, चाडपर्वलगायत व्यवस्थाले काम समयमा पूरा नहुँदा पनि निर्माण व्यवसायीलाई नै दोषी बनाउने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई खिन्न बनाएको छ । आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिले कुनै पनि बहानामा सम्झौता रद्द गर्ने प्रवृत्ति बढ्ला कि भने शंका निर्माण व्यवसायीको छ । विगतमा स्पष्टीकरण सोधेर, बोलाएर वार्ता गरेर गर्न सकिने व्यवस्थाको सट्टा कार्यालय प्रमुखलाई बढी अधिकार दिएकाले यस्तो शंका उत्पन्न भएको हो ।

‘बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार निर्माण कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्र टेन्डर दिइनुपर्दछ,’ पूर्वमहासचिव देउजाले भने, ‘क्षमताको मापन जनशक्ति, बैंकबाट ऋण लिन सक्ने क्षमता, उपकरणलगायतको परीक्षणबाट गर्नुपर्दछ ।’ एउटा कम्पनीले पाँचवटा टेन्डरको मात्र काम गर्न सक्छ भने चारवटाको मात्र दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । १० वटा टेन्डर भर्न दिएर सब–कन्ट्र्याक्टर राख्न दिने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

टेन्डरमा लो बिड भरेर पार्ने र पछि गर्न नसक्ने भनेर पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘लो बिड’को प्रथा नै हटाउनुपर्ने महासचिव देउजाको धारणा छ । यसको सट्टा कुनै पनि आयोजनाको लागत इस्टिमेटको नजिक पुगेर टेन्डर भर्ने निर्माण कम्पनीलाई दिएमा गुणस्तर पनि कायम हुने उनको ठम्याइ छ ।

सरकारी तवरका कठिनाइहरू

विभिन्न बाधा–अड्चनले गर्दा पनि निर्माण कार्यलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । रेखांकन विवाद, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण प्रमुख समस्या हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालयबाट समयमा यथेष्ठ सहयोग नपाउनाले यस्तो हुने गरेको हो ।

यसैगरी, नयाँ ट्र्याक खोल्ने क्रममा आवश्यकताअनुसार र समयमै विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु पनि अर्को कारणका रूपमा छ । सवारीसाधन, जनशक्ति आदिको अपर्याप्तताले गुणस्तर नियन्त्रण तथा निर्माण व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको पनि सरकारी तवरको भनाइ रहँदै आएको छ । वन, नापी र मालपोत, विद्युत्, टेलिकम आदिसँग समन्वय गर्ने प्रयास भए तापनि सो निकायहरूबाट पर्याप्त सहयोग नभइरहेको दाबी पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि समस्या छन् । मर्मत–सम्भारलाई कम प्राथमिकता दिने र ‘कनिका छर्ने’ शैलीको बजेट विनियोजनका पनि समस्या भएको बुझाइ छ । यस्तै, साना धेरै योजनाहरू पनि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन गर्दा केन्द्रीयस्तरको सडक र रणनीतिक सडकको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ हुने गर्छ ।

पुँजीगत खर्च शीर्षकतर्फको विनियोजित रकम बढ्नुले अर्थतन्त्रका अवयव कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पर्यटन, दिगो वातावरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माणलगायतका सोसल ओभरहेड क्यापिटलका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भई रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणका साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकासमार्फत सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन भई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ मुलुक अग्रसर हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय

पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट तर्जुमाको क्रममा शीर्षकगत रूपमा पर्याप्त छलफल, सञ्चार र समन्वयका साथ आयोजना लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा युनिट मूल्यका आधारमा यथार्थ रूपमा हुने खर्चको पूर्वानुमान गरी नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक स्रोत, भुक्तानीको तरिका यकिन गरी दक्षतापूर्वक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।