अस्पतालको टिकट लिन घण्टौं लाम

ललितपुर – ललितपुरको पाटन अस्पतालमा जँचाउनका लागि टिकट लिने र रकम तिर्नेहरूको दिनहुँ भीड लाग्छ । टिकट लिइसकेपछि ओपीडीमा जँचाउन घण्टौं कुर्नपर्ने बाध्यता त छँदै छ । टिकट लिन बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट रहे पनि अस्पताल प्रशासनले सामान्य ई – टिकटिङ प्रणालीसमेत लागू गर्न सकेको छैन ।

अनलाइन प्रणाली लागू भए घरमै बसेर टिकट बुक र अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अस्पतालको बहिरंग विभागमा दैनिक दुई हजारदेखि पच्चीस सयसम्म बिरामी जँचाउन आउँछन् । वीर, त्रिवि शिक्षण र सिभिल अस्पताल बानेश्वरले भने अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्न मिल्ने बनाएका छन् । पाटन अस्पतालका निर्देशक डा.रवि शाक्यले योजनामा रहेको र चाँडै लागू गर्ने दाबी गरे । कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्जले ई – टिकटिङ सिस्टम लागू गर्ने त कुरै छोडौं, सामान्य टोकन दिने व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन ।

ओपीडीमा जँचाउन आउने अभिभावक बिरामी छोराछोरी काखमा लिएर घण्टौं कुर्न बाध्य छन् । कान्ति बाल अस्पतालका सहायक निर्देशक विजय थापाले विभिन्न कारणले रोकिएको अनलाइन टिकेटिङ सिस्टम प्रणाली फेरि सुचार गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे । निजी बाल अस्पतालहरूले भने धेरै अघिदेखि नै एप्समार्फत डाक्टरको समय लिने व्यवस्था मिलाइसकेका छन् । यो प्रणाली लागू भएमा बिरामीले आफूलाई सहज हुने मिति र समयमा टिकट बुक गर्न सक्छन् ।

वीर, त्रिवि शिक्षण र सिभिलले ई–टिकेटिङ लागू गरे पनि राजधानीका ठूला अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आउने र भर्ना भएका बिरामीको शुल्क ई – पेमेन्ट सिस्टमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । ई – पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था सामान्य खुद्रा पसलेले समेत लागू गरिसकेका छन् । अनलाइन भुक्तानी प्रणाली व्यवस्था भएमा बिरामीले छिटोछरितो सेवा पाउने मात्र नभई रकम अभावमा उपचारसमेत प्रभावित हुनबाट रोकिन्छ ।

राजधानीका ठूला अस्पतालहरूले पेपरलेस बनाएर बिरामीलाई छिटोछरिटो सेवा दिने, जन्मदेखि मृत्युसम्मको विवरण राख्ने त कुरै छोडौं । ई – हेल्थ प्रणालीअन्तर्गतका सामान्य ई–टिकेटिङ, ई–पेमेन्ट, ई–टाइम बुकिङ सिस्टम पनि लागू गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण सेवा लिन अस्पताल पुगेका सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । ई – हेल्थ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नहुँदा एकातिर अस्पताल प्रशासनले डिजिटलमार्फत दिनसक्ने सामान्य सेवासमेत लागू गर्न चासो दिएको छैन, अर्कोतिर ‘डिजिटल हेल्थ निर्देशिका २०७६’ को मस्यौदा तयार भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी रूप लिन सकेको छैन ।

डिजिटल हेल्थ कार्यान्वयनमा ल्याउन एक महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गृह, सञ्चार, अर्थ, नेपाल टेलिकम, अस्पताल प्रमुखलगायत सम्मिलित १५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले मस्यौदालाई कानुन रूप दिन गुणस्तर मापन र कानुन शाखाले काम अगाडि बढाइरहेको दाबी गरे ।

अहिले मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखामा अड्किएको छ । मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख रेशराज शर्माले भने, ‘नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तयार गर्दा कुन ऐनको कुन दफाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्ने खुल्नुपर्छ । उनीहरूले जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ६३ लाई कोड गरे । यस दफाले नियम बनाउने अधिकार दिए पनि डिजिटल हेल्थसम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन ।’ उनका अनुसार सुशासन ऐन, २०६४ वा जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ५९ मा टेकेर पनि बनाउन सकिन्छ । ‘मैले मात्र चासो दिएर भएन, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू छलफलमा आउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा.मदनकुमार उपाध्यायले भने फाइल राय–सुझावका लागि कानुन शाखामा पठाइसकेको दाबी गरे । ‘त्यहाँ मात्र छलफल गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । निर्देशिका मन्त्रालयबाट परामर्शका लागि कानुन, अर्थ मन्त्रालयमा पठाई अन्तमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि लागू हुन्छ । निर्देशिका लागू भएमा स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर दिँदै आइरहेको सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । नत्र जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत रौनियारले बताए । निर्देशिकाले स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्दा इन्टरनेट, राउटर, भीएसएटी (स्याटेलाइटबाट कनेक्ट गरेर इन्टरनेट चलाउने), डाटा ब्यकअपजस्ता उपकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । जनशक्ति, बजेट व्यवस्थापन, तथ्यांकको गोपनीयता राख्नुपर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन गरी कैफियत भेटिएमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत निर्देशिकाले तोकेको छ ।

एकातिर निर्देशिका टुंगोमा पुगेको छैन, अर्कोतर्फ त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न चाहिने बजेट गत वर्षदेखि मात्र विनियोजन गर्न थालिएको छ । मन्त्रालयले आव २०७६/७७ मा ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली’ (एलएमबीआईएस), ट्रान्जेक्सन एकाउन्टिङ एन्ड बजेट कन्ट्रोल सिस्टम (टीएबीयूएस), विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली (सीजीएस) अपग्रेड तथा तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । २०७७/७८ मा भने एलएमबीआईएस, टीएबीयूएस, सीजीएस सिस्टमसँगै इलेक्ट्रिोनिक हेल्थ रेकर्ड, टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थका लागि भनेर ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर २०७८/७९ मा त्यसलाई घटाएर ३५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

डिजिटल हेल्थ लागू गर्न नसके पनि बेला–बेला त्यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भने नेता तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुने गरेका छन् । २०७५ फागुनमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरसिपसम्बन्धी चौथो सम्मेलनमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव भाग लिन पुगेका थिए । विश्वका ६० देशका स्वास्थ्यमन्त्री एवं विज्ञ तथा वैज्ञानिक सहभागिता भएको उक्त कार्यक्रमबाट फर्केपछि मन्त्री यादवले चाँडै नै डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम लागू गर्ने बताएका थिए । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम लागू गर्ने सम्बन्धमा ठोस प्रगति छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।