शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प

काठमाण्डौ – पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारेका छन् ।

शुक्रबारदेखि राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको नेतृत्वमा समितिमा आवद्ध पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघसम्बद्ध ट्याँकर चालकले नेपाल आयल निगमको कुनै पनि डिपोबाट इन्धन खरिद नगरि ढुवानी ठप्प पारेका हुन् । उनीहरुले डिपोबाट खरिद गरि पेट्रोप पम्पसँग गर्ने ढुवानी ठप्प पारेका हुन् ।

ढुवानी भाडा र कमिसन बढाउनु पर्ने माग राखि उनीहरुले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दैआएका छन् । यो समितिमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ आवद्ध छन् ।

समन्वय समितिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा दादागिरी मात्रै होइन सिण्डीकेट नै कायम हुने गरि अत्यावश्यक र आवश्यक सेवा ठप्प पारेको हो । सरकारले पेट्रोलियम क्षेत्रलाई आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐनभित्र अत्यावश्यक सूचीभित्र राखेको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा सरकारले राजपत्रमार्फत आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने सूचना जारि गरेको छ । २०७७ मंसिर १५ गते सरकारले जारि गरेको राजपत्रअनुसार २५ वटा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । यो २५ वटा क्षेत्रमा एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार हड्ताल गर्न नपाइने गरि निषेध गरेको छ ।

यो व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरि समितिले देशैभर इन्धनको ढुवानी आपूर्ति गरि आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । निगमले माग सम्बोधन गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएकाले आगामी जेठ मसान्तसम्मको लागि आन्दोलन स्थगित गर्न चैत ७ गते समितिलाई पत्र पठाएको थियो । यो पत्रको वेवास्ता गर्दै समितिमा आवद्ध पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याँकरहरुले लोड र अनलोड दुवै बन्द गरि बिक्रेताले निगमको डिपोबाट इन्धन खरिद कार्य वहिष्कार गरेका छन् ।
निगमकाअनुसार व्यवसायी र उद्योगीले उठाएको मागको बिषयमा अध्ययन गर्न चैत ७ गते नै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिब राधिका अर्यालको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।

‘यो समितिले उठाइएका मागको बारेमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र यसअघि भएका अध्ययनको आधार लिएर दिइएको सुझावको आधारमा हामीले पत्राचार गरेपनि हाम्रो आग्रहलाई वेवास्ता गरि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गरेर आम उपभोक्तालाई दुःख दिने काम भयो,’ उपाध्यायले भने । निगमकाअनुसार निजी क्षेत्रले इन्धन खरिद नगरेपनि नेपाली सेना, साझा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पम्पले भने शुक्रबार नियमित रुपमै डिपोबाट इन्धन खरिद गरेका छन् । थानकोट डिपोका प्रमुख शैलेन्द्र भुषालकाअनुसार साझा, सेना, प्रहरी र सशस्त्रका पम्पले करिब १ सय किलोलिटर पेट्रोल र ६० किलोलिटर डिजेल माग गरेका थिए ।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिब बिश्व अर्यालले आफुहरुले उठाएको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारि रहने जानकारी दिए । इन्धनको मूल्य बढ्दा प्रतिशतमा बढ्दै आएको कमिशन प्रणालीलाई निगमले स्थगित गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको अर्यालले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा निगमले घाटामा गएको भन्दै मूल्य घट्दा कमिशन घट्ने र मूल्य बढ्दा कमिशन बढ्ने प्रणालीलाई स्थगित गरि पेट्रोलको मूल्य १४५ रुपैयाँ कायम रहेकै अवस्थाको कमिशनलाई निरन्तरता दिएको बिरोधमा महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

‘हामीलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा निगम घाटामा गएको बहानामा काट्न पाइदैंन्, इन्धनको मूल्य बढेअनुसार कमिशनको प्रतिशत पनि बृद्धि नहुँदासम्म आन्दोलन जारि रहन्छ,’ महासचिब अर्यालले भने । उनले पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतको आधारमा पाउँदै आएको कमिशन २०७८ फागुन १९ देखि निगमले स्थगित गरेकाले साविकअनुसार नै उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राखेका छन् । यसैगरी २०७७ मंसिर १८ गतेदेखि स्थगन भएको पेट्रोलियम बिक्रेताले पाउनुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी कमिशन अध्ययन समितिले तोकेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ माग पनि उनले अघि सारेका छन् ।

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याँकरको हकमा पनि डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढनुपर्ने र मूल्य घट्दा ढुवानी भाडा घट्नुपर्ने स्वचालित भाडा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । पेट्रोलमा कम्तिमा ५ प्रतिशत र डिजेलमा १ प्रतिशतको हाराहारीमा प्राविधिक नोक्सानी वापत कमिशन पाउनुपर्ने माग छ । समितिको आन्दोलनका कारण ढुवानीमा संलग्न १ हजार ४ सय ट्यांकर र करिब १ हजार बुलेटमार्फत भइरहेको पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्याँसको दैनिक आपुर्ति प्रभावित बनेको छ । यसले गर्दा बजारमा यस्ता पदार्थको चरम अभावको सिर्जना हुनसक्ने निगमले जनाएको छ ।

उता समितिमै आवद्ध रहेका नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भारत र नेपालभित्र ग्यास ढुवानी गरेवापत प्रति सिलिण्डर ८७ मात्रै ढुवानी भाडा उपलब्ध गराएको बिरोधमा आन्दोलन गरेको छ । इन्धनको मूल्य बृद्धि भएर भारतमै ५० प्रतिशतसम्म र नेपालमा ४५ प्रतिशतसम्म भाडा दर बढेको अवस्थामा निगमले ग्यास ढुवानी गरेवापत उपलब्ध गराउने रकम निक्कै कम भएको भन्दै आन्दोलनमा और्लेका हुन् । ग्यास ढुवानी गर्ने साधनको हकमा पनि इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च बढ्नु पर्ने र मूल्य घट्दा खर्च घट्नुपर्ने माग राखेर संघले चरणवद्ध आन्दोलन गरेका छन् । भाडा महँगो भएर पुरानो दरमा धान्न नसक्ने भन्दै भारतीय बुलेट चालकहरुले ढुवानी गर्न बन्द गरेको संघका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले जानकारी दिए ।

मल्लीकाअनुसार उद्योगले पीडिओ खरिद गर्न, ढुवानी बन्द गरेर सिलिण्डर उत्पादन बन्द गरेपनि डिलरमा अहिले पनि करिब ५ लाखको संख्यामा भरिएका सिलिण्डर छन् । समितिमा आवद्ध नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले चैत ६ गतेदेखि निगमको कार्यालयबाट ग्यास खरिद गर्न आवश्यक पर्ने प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर(पीडीओ) खरिद गर्न बन्द गरेका छन् । यसले गर्दा विस्तारै खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर उत्पादनमा विस्तारै असर पुग्न थालेको छ । संघसँग आवद्ध उद्योगहरुले सामान्य दिनमा एक सयको संख्यामा यस्तो पीडीओ अर्डर खरिद गर्दैआएका छन् ।

यस्तै समितिले चैत १० गतेदेखि भारतको रिफाइनरी केन्द्रहरुबाट एलपी ग्यासको लोड नलिने, १४ गतेदेखि एलपी ग्यासको उद्योगले सम्पूर्ण नाकाबाट भन्सार छुटाउने कार्य बहिष्कार गर्ने, चैत १६ गतेदेखि देशभरका पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकरले इन्धन बोक्ने पीडीओ बहिष्कार गर्ने र १७ गतेदेखि देशभरका ग्यास उद्योगले आफ्ना बिक्रेतालाई ग्यासको सिलिण्डर उपलब्ध नगराउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् । यो अवधीमा निगमले माग पुरा गर्न चासो नदेखाए २० गतेदेखि देशभरका ग्यास उद्योग र बिक्रेताले खाना पकाउने सिलिण्डरको बिक्रि बितरण ठप्प पार्ने, ढुवानी ट्यांकरले इन्धनको ढुवानी ठप्प पारि देशभरका पम्पले इन्धनको बिक्री बितरणमा रोक लगाउने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।