लघुवित्त कोष बनाउने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ – सरकारले लघुवित्त कोष बनाउने तयारी गरेको छ ।

आउँदो वर्षको बजेटमा कोष बनाएर सस्तोमा ऋण प्रदान गर्ने सुनिश्चिता गर्न सरकारले तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने – ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघु्वित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’

लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रदान गर्छन् । चर्को मूल्यमा कर्जा प्रवाह गर्दै सर्वसाधारणको ढाड सेकिदै आएको छ ।  अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लघुबित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने की भन्ने सोच्दैछु । तर, चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । अर्थले बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल  गरिसकेको छ ।

बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँ अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न अर्थमन्त्रीको थियो । ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ । यो कतिको ठीक हो ?’ उनले भने,‘केही शंशोधन आवश्यक छ कि ?’ बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणमैत्री नभएको उनको गुनासो थियो ।

‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको छ ।’ प्रणालीबाट गएको पैसा पुनः नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको बताए ।बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढंगले गतिविधि संचालन गर्न पनि आग्रह गरे ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, सेयरमा बिदेशी लगानीलगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेको बताए । हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदरलगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न उनको सुझाव थियो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै बास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

बैंकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष अनिल साहले रेट्यिान्सको आयात बढाउन बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई कमाईको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लागू भएमा हुण्डी कम हुने उनको भनाइ छ । यसबाट रेमिट्यान्स वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने बिषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने बताए ।

बैंक तथा बित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्तबिना महिलको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तिकरण हुने बताए ।  बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना  लगाानीमा केन्द्रित गरी बाणिज्य बैंकलाइ ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने बातावरण सृजना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सहभागीहरुले दिएका थिए ।