गण्डकी सरकारमा सहभागिता खोज्दै एकीकृत समाजवादी : सांसदबिनै मन्त्री माग

कास्की – सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसलाई सहभागी गराउने चर्चा चलेसँगै एकीकृत समाजवादीले आफ्ना एक जना पनि सांसद नरहेको गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री मागेको छ ।

गठबन्धनका नेताबीच गण्डकी सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउनेबारे सहमति भइसकेको बताइएको छ । संविधानको धारा १७० मा गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारमा जाने समाजवादीको तयारी छ । फागुन ३० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धनगढी पुगेर सुदूरपश्चिम सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने बताएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसले सबै प्रदेशमा आफ्ना मन्त्री भए पनि सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधित्व नभएकाले माग गरेको दाहालले बताएका थिए । दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीचको भेटमा सुदूरपश्चिममा समाजवादीका मन्त्री धेरै भएकाले उसले कांग्रेसलाई मन्त्रीको सिट दिन त्याग गर्नेबारे छलफल भएको दाहालले बताएका थिए ।

एकीकृत समाजवादी कास्कीका अध्यक्ष धनराज आचार्यले यस विषयमा आधिकारिक रूपमा बोल्न नसकिने बताए । ‘गठबन्धनको केन्द्रमा भएको छलफल हो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा हाम्रा ७ मन्त्री छन् । उता हामीले एउटा मन्त्री छाडेपछि यता कांग्रेसले एउटा मन्त्री दिने कुरा भएको थियो । सबै प्रदेशमा गठबन्धनका सबै दलको प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’

उनले सरकारमा को जाने, कहिले जाने भन्ने विषय टुंगो नलागेको बताए । गण्डकी प्रदेशमा संविधानअनुसार १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ । उक्त संख्या पुगिसकेकाले अब मन्त्री थप्न मिल्दैन । सुदूरपश्चिममा आफूहरूले मन्त्री पद छाडेपछि गण्डकीमा कांग्रेसले पनि छाड्नुपर्ने समाजवादीका नेताको तर्क छ । गठबन्धनबाट गत जेठ २९ मा गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । हाल सरकारमा कांग्रेसका ६, माओवादीका ४, जनता समाजवादीका १ र स्वतन्त्र सांसद मन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्री दिने विषयमा केन्द्रबाट आधिकारिक कुरा नआएको बताए । उनका अनुसार मन्त्री माग गरिए पनि यो हल्ला मात्र हो । स्रोतका अनुसार माधव नेपालले मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर मन्त्री माग गरेका थिए । यसको जवाफमा मुख्यमन्त्रीले गण्डकीमा १२ जना मन्त्री रहेको र यहाँभन्दा बढी थप्न नमिल्ने बताएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।