चुनढुंगा निकाल्न सिमेन्ट उद्योगद्धारा पाल्पामा जथाभावी पहाड उत्खनन

पाल्पा – पछिल्लो समय पाल्पामा सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा निकाल्ने नाँउमा जथाभावी पहाड उत्खनन गर्न थालेपछी वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ।

सिमेन्ट उद्योगहरुले मनोमानी ढंगले पहाड खन्दा हरियाली ठाउँसमेत उजाड भएको र धूलोले पनि यहाँ त्यतिकै सताउने गरेको छ। जसका कारण अहिले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था, पानीका मूल सुक्न थाल्नुका साथै बस्तीमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको स्थानियहरुको गुुनाशो छ । जिल्लामा सञ्चालित झण्डै एक दर्जन चुनढुगां खानी सञ्चालकहरुको बेवस्ता, तीव्रगति र क्षमता भन्दा बढी सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनको ध्वनी प्रदुषण हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा पर्न थालेको छ। स्कुल जाने बालबालिका त्यसको शिकार हुन थालेका छन भने त्यसको असर पठन-पाठनमा समेत पर्दै गएको देखिन्छ ।

मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर उत्खनन् गरेका खानी सञ्चालकहरुले उत्खनन् गरेर फालेका ढुगां-गिट्टीका कारण यहाँका सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा रुपान्तरित भएका छन भने खाने पानी तथा सिँचाईका श्रोतहरु सुक्दै गएका छन । रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु क्षेत्रमा उद्योग स्थापना सिमेन्ट उद्योगहरुले पाल्पाको निस्दी गाउपालिकाको ज्यामिरे, माथगढीको रहवास, गोठादी, रैनादेवीको सिदेश्वर, तिनाउँ गाउँपालिकाको दोभान, कचल कोल्डाडा, जस्ता गाउमा एक दर्जन स्थानमा चुनढुङ्गा खानी संचालन गर्देआएका छन् । आफ्नो गाउँमा ठूलो खानी उद्योग संचालनमा आएपनि स्थानीयहरुले यसको उपयोग र प्रयोग गर्न नपाएको स्थानीय गुनीसरा बि.क. ले बताउनुभयो।

विद्यालय क्षेत्रमै चुनढुंगा खानी सञ्चालन गरिएको छ। चुनढुंगा बोकेर आवत-जावत गर्ने सवारी साधनको धूलो-धुवाँ र तीव्र गतिका कारण विद्यालयको पठनपाठनमा समेत असर गरेको शिक्षकहरुको गुनासो छ। दैनिकजसो सामान ढुवानी गर्ने टिप्परका कारण बालबालिकाका पढ्ने भन्दा अन्यत्र ध्यान जाने र धूलो-धुवाँले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर गरेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक विष्णु खनालले बताउनुभयो । चुनढुगां खानीले सयौं रोपनी खेती योग्य जमिन बाढी पहिरोका कारण बगरमा परिणत गरी दिएको छ । पानीका श्रोत सुक्न लागेपछि सिँचाईको समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय किसान बलबहादुर आलेको गुनासो छ ।

जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले खानी सञ्चालित क्षेत्रमा वृक्षारोपण वातावरण मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह नगरेका कारणले पनि सरकारको राजस्व चुहावट तथा वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो हानी नोक्सानी पुगेको छ ।