एमसिसिको विषयमा यसरी जुटेको थियो गठबन्धनमा सहमति

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न चाहेका थिए ।

तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा हुबहु सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज चर्को थियो । अदालतको ढोका घचघच्याएर र सडक तताएर सत्तामा आइपुगेको गठबन्धन टुट्दा प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ एमालेलाई हुने आकलन गरेका शीर्ष तीन नेता ‘मध्यमार्गी समाधान’ निकाल्ने प्रयास गरिरहेकै थिए । गठबन्धनको शृंखलाबद्ध बैठक चलिरहेकै थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले फागुन ५ को गठबन्धन बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि व्याख्यात्मक घोषणासहितको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अनुमोदन गराउने प्रस्ताव अघि सार्दा कसैले चासो दिएका थिइनन् । त्यसपछि केही दिन यो विषय सेलायो । एमालेसँग कांग्रेसको संवाद बाक्लिँदै जाँदा व्याख्यात्मक घोषणाले चर्चा पाउन थाल्यो । ‘मैले गठबन्धन बैठकमा प्रस्ताव राख्नुअघि दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेकै थियो,’ थापाले सुनाए, ‘संकल्प प्रस्तावबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने गृहकार्य केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि भएको थियो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसद्मा पेस गरिएपछि अनुमोदन नभए माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो हुने सन्देश दिइसकेका थिए । त्यसपछि सत्ता साझेदार माओवादीका नेताहरूले सहमतिबिना र यथास्थितिमा अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री अगाडि बढे सरकार छाड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

एकीकृत समाजवादीले सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो । जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने दाहाल र नेपालको कदमको पर्खाइमा थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गरौं, पास – फेल जे हुन्छ, त्यसलाई गठबन्धनसँग नजोडौंला भन्नुभएको थियो । सदनमा लगिसकेपछि जसरी पनि पास गराउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अलिकति खेल्नुभयो, त्यही कारण गठबन्धन भत्किन्छ कि जस्तो पनि भयो ।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा त राष्ट्रिय सहमति नभई, संसद् सञ्चालन नभई एमसीसी सम्झौता पेस गर्न नसकिने अडानमा थिए । तर माओवादी अध्यक्ष दाहालले उनको निवास लैनचौर पुगेरै भेटेपछि एमसीसी सम्झौता फागुन ८ मा संसद्मा पेस गराइएको थियो । त्यसपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अमेरिकालाई आग्रह गरेर अनुमोदन प्रक्रियालाई चुनावपछि धकेल्न खोजेका थिए । अमेरिकाले फागुन १६ को अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रक्रिया सार्न नहुने पक्षमा अडिग रहे ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग संवाद बाक्लो बनाएपछि भने सत्ता सहयात्री दलका शीर्ष नेता दाहाल, नेपाल र यादव झस्किए । कांग्रेस महामन्त्री थापा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमा पनि माओवादी मान्दैन कि भनेर एमालेसँग छलफल गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो पटक माओवादीको गतिविधिले हामीलाई अविश्वास बढाएको थियो । छलफलबाट एमालेसँग करिब सहमतिमै पुगिसकेका थियौं । गठबन्धन दल तयार नभएको भए एमालेसँगको समीकरणमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले ओलीजीसहितका एमाले नेताहरूलाई व्याख्यात्मक प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्ने कुराकानी प्रस्टसँगै भनेका हौं ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाड्दैनन् भन्ने विश्वासमा कांग्रेस रहेका बेला दुवै पार्टीबाट आएका संस्थागत निर्णयले भने प्रधानमन्त्री देउवालाई झस्काएको बताए । ‘एमालेसँग समानान्तर छलफल चलाउनुका पछि राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीमा थियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलमै चर्को मतभेद बढ्दै जाँदा अनुमोदनमा जोखिम नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाउनुभयो ।’ गठबन्धन छाड्दा त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेरै माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदन गर्ने ठाउँमा आइपुगेको कार्कीको ठम्याइ छ । ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहमतिमा आउँछन् भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई थियो, त्यसैले हामीले एमालेलाई जानकारी दिएरै नयाँ समीकरणका लागि हतारो गरेका थिएनौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल एकअर्कालाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा लागेका थिए । ‘एमालेसँग सुरु–सुरुका छलफल र वार्ता दबाब सिर्जना गर्ने दिशामा लक्षित थिए । समय घर्किन थालेपछि प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनभन्दा पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयले बढी सताएको थियो,’ गठबन्धन बैठकमा सहभागी रहँदै आएका कांग्रेसका एक नेताले भने । ‘गठबन्धन जे भए पनि हुन्छ, एमालेसँग कुरा गरौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै भनाइपछि महामन्त्री थापा र नेता मीनेन्द्र रिजालले एमालेसँगको वार्तामा सक्रियता देखाएका थिए । वार्ताका क्रममा एमालेले सभामुखका साथै माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाहीको विषय नै उठाए । कांग्रेस र एमालेले सभामुख र १४ सांसदको विषयलाई पछि उपयुक्त समयमा अघि बढाउने गरी गठबन्धन भत्काउने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने समझदारी गरेको सार्वजनिक भयो ।

बालुवाटारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ‘वान अन वान’ कुराकानीमा समझदारी बनेको सुइँको पाएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन जोगाउन व्याख्यात्मक प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने सन्देश तुरुन्त देउवालाई पठाए । ‘त्यस्तो सन्देश आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार ३ बजे एमालेसँग बैठक बस्नुअघि नै त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्न दाहाल र नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यो विषय एमालेलाई पनि जानकारी गराइएको थियो । त्यसैका आधारमा ३ बजे समीकरणका लागि सहमति गर्ने गरी बस्ने भनिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी नहुनुभएको हो ।’

शनिबार बालकोटमा कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताको बैठक चलिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले बालुवाटार पुगेरै ‘व्याख्यात्मक प्रस्ताव’ लाई अन्तिम स्वरूप दिन प्रस्ताव गरे । त्यसपछि बालकोट बैठक प्रभावित भयो । ‘व्याख्यात्मक प्रस्ताव’ अमेरिकाले मान्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री र कांग्र्रेस नेताहरूले अमेरिकी अधिकारीसँग सम्पर्क गरे । अमेरिकी राजदूतलाई भेटेरै पनि छलफल भयो । ‘अमेरिकी राजदूतले सुरुमा म सहमत छु तर एमसीसीको नेतृत्वलाई सोध्नुपर्छ भन्नुभयो । पछि उहाँले कुरा गर्दा सकारात्मक जवाफ आएछ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अमेरिकाको ग्रिन सिग्नल पाएरै अघि बढेका हौं ।’ त्यसअघि पनि नेताहरू अमेरिकी अधिकारीहरू निरन्तर संवादमा थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसहित कानुन व्यवसायी र नेताहरूले मध्यमार्गी विकल्प खोजिरहेका थिए । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि अध्ययन गरेका थिए । कांग्रेस महामन्त्री थापाले व्याख्यात्मक घोषणाका विषयमा एकीकृत समाजवादीका नेता रामकुमारी झाँक्री र जीवनराम श्रेष्ठसँग छलफल चलाइरहेका थिए । पछि उनीसँग बन्दी र शक्ति बस्नेत जोडिए । ‘बन्दीजीले गगन थापासँग जोडिएर गृहकार्य गरिरहनुभएको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूसँग पनि उहाँले यो विकल्प हुन सक्छ भनेर सुझाव दिनुभयो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले समेत अध्ययन गर्नुभयो । त्यसपछि प्रस्तावको ढाँचा तयार भयो ।’ बन्दीले माओवादीको पूर्वस्थायी कमिटी तथा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय र संसदीय दल बैठकमै गएर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ बारे ब्रिफिङ गरे ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धनको भविष्य नै संकटमा पर्ने डर सबैभन्दा बढी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई थियो । त्यसैले उनले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादवसँग केही समय पहिला नै एमसीसी अगाडि बढाउन सकिने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । नेताहरूका अनुसार यादव पहिले नै एमसीसीमा सकारात्मक थिए तर उनले गठबन्धनमा सहमति खोजेका थिए । ‘वान अन वान’ र सामूहिक संवादमा दाहाल र नेपालले भरपर्दो आश्वासन दिएकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिमसम्म पनि टसमस नगरेको एक नेताले बताए ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा पनि गठबन्धन बचाउने मत हाबी हुँदै गएको थियो । एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले विकल्प खोज्दै जाँदा व्याख्यात्मक घोषणा सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको बताए । ‘एमसीसीको अंग बन्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिन पनि सक्ने भएकाले यसमा जान सकिने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ उनले भने । एमालेसँगको समीकरण निर्माणमा खटिएका नेता मीनेन्द्र रिजालले माओवादी र एकीकृत समाजवादी विकल्प नभएकै कारण सहमतिमा आइपुगेको बताए । ‘एमालेसँग हाम्रो गम्भीर छलफल चलेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विकल्प देखेनन् । धरातलीय यथार्थ बुझेर पनि यो बाटामा आएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

आइतबार गठबन्धन बैठकमा शीर्ष नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सहमति गरे । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका केही नेताले सम्झौताको चर्को विरोध गरिरहेकाले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गराइएको थियो । व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकको निर्णयले माओवादीमा विवाद सिर्जना गरेको छ । नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेलले पार्टीको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्न सकेन । नेताहरू झलनाथ खनाल, जगन्नाथ खतिवडा, बलराम बाँस्कोटा, सावित्रा भुसाल र केशवलाल श्रेष्ठले व्याख्यात्मक घोषणाको विश्वासिलो आधार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । साढे दुई वर्षअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता आइतबार राति करिब ९ बजे अनुमोदन भएपछि संसद् हलमा गठबन्धनका नेताहरूले बधाई दिँदा देउवा हँसिलो मुद्रामा देखिएका थिए । दाहाल र नेपाल पनि दंग देखिन्थे । कान्तिपुर दैनिकबाट ।