एमसीसी पारित गराउन शीर्ष नेतादेखि कुटनीतिज्ञसम्म सक्रिय

काठमाण्डौ – पछिल्लो समय सरकारदेखि लिएर राजनीतिक दलसम्मलाई पिरोल्दै आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबल भइसकेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको गत आइतबारको बैठकमा एमसीसी टेबल गराएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलका कारण जसोतसो एमसीसी सदनमा टेबल त भयो । तर, त्यसलाई संसदबाट पारित गराउने विषयले भने यतिबेला सरकारदेखि लिएर राजनीतिक दलसम्मलाई झनै पिरोलेको छ । एमसीसी संसदमा टेबल भएदेखि नै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु निरन्तर वहस, वादविवाद र छलफलमा व्यस्त छन् । एमसीसीप्रति सर्वसाधारणले समेत चासो राख्दै आएकाले यतिबेला राजनीतिक दल दवावमा परेका छन् । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा एमसीसीप्रति सर्वसाधारणको बुझाई सकारात्मक नरहनु यसको प्रमुख कारण हो ।

संसदमा एमसीसी टेबल हुँदाको अवस्था पनि सहज थिएन । एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबल हुँदै गर्दा संसद भवन वाहिर ठुलो सँख्यामा सर्वसाधारणदेखि लिएर विभिन्न पार्टीका नेता÷कार्यकर्तासम्म चर्को विरोधमा ओर्लिएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलहरु नै एमसीसीको विरोधमा देखिँदा सरकार थप अप्ठ्यारोमा परेको छ । नेपाली कांग्रेस वाहेक अन्य दलभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर सहमति जुटन सकेको छैन । एमसीसीको विषयमा सहमति जुटाउन मंगलबार पनि सरकार र राजनीतिक दलदेखि लिएर कुटनीतिज्ञँहरुसम्म दिनभर दौडधुप र छलफलमा व्यस्त रहे ।

सत्ता गठबन्धन दलमध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णयमा अडिग देखिन्छ । तर, एकिकृत समाजवादीले एमसीसीको विषयलाई लिएर तत्काल आफ्ना सांसदलाई ‘ह्विप’ भने जारी नगर्ने भएको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय भए पनि सांसदहरूलाई विपक्षमा मतदान गर्न अहिले नै ह्विप जारी नगरिने बताए । ‘हामी अहिले नै ह्विप जारी गर्ने पक्षमा छैनौ । आवश्यक परे संसद् बैठक बस्नुअघि निर्णय लिनसक्छौं,’ उनले भनेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगनन्नाथ खतिवडाले सरकारले संसदमा टेबुल गरेको एमसीसीलाई सांसदहरूले छलफलपछि निष्कर्ष निकालेर निर्णय लिन पाउने बताए । ‘पक्ष वा विपक्षमा उभिँदा पनि संसदको सर्वोच्चता र मर्यादालाई ध्यान दिएर प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्छौं,’ पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडा भन्छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् ।
यसैगरी एमसीसी संसदबाट पास गराउन नेपालस्थित अमेरिकी राजदुत ¥याण्डी बेरीले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । राजदुत बेरीले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुदेखि लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मलाई भेटिरहेका छन् ।

संसदमा टेबल गर्न दिए पनि आफुहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेपछि राजदुत बेरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई फकाउन सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन नसकेपछि अमेरिकी राजदूत बेरी आफै सक्रिय भएका हुन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा एमसीसी संसदमा दर्ता गराएको एमालेले अहिले यसबारेमा आफ्नो आधिकारीक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एमसीसीमा साथ दिन आग्रह गर्दै राजदुत बेरी मंगलबार ओली निवास बालकोट पुगेका थिए ।

यसैगरी कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताकावीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झण्डै दुइ घण्टा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको जोडबलमा संसदमा एमसीसी पेश भएपछि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुवीच विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ । छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा, उपसभापति पूर्णवहादुर खड्का, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की र नेता मीनेन्द्र रिाजल सहभागी थिए । एमालेबाट अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी भएका थिए ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धन तोडन सुझाव दिँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको सत्ता गठबन्धन तोडने काम प्रधानमन्त्री देउवाले गरे एमसीसीमा सहयोग गर्ने बचन एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि सत्ता गठबन्धन तोडेरै भएपनि एमसीसी पारित गर्न चाहेका छन् । त्यसका लागि उनले एमाले नेतृत्वसँग तीन विषयमा प्रतिबद्धता खोजेका छन् । एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, आफ्नै नेतृत्वको सरकार चुनावसम्मै चलन दिनुपर्ने र चुनावमा एमालेले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्न नहुने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता खोजेका हुन् ।

अर्कोतिर, एमालेले गठबन्धन तोडेमा एमसीसीमा सहयोग गर्ने, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने, सभामुखलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने र केन्द्र सरकारलाई वाहिरै बसेर सहयोग गर्ने तर प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश १ र वागमति प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफुलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेससँग राखेको छ । यही सन्र्दभमा कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरुको छलफल भइरहेको हो । कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग पनि एमसीसीमा सहयोगको गर्न छलफल गर्दै आएको छ । सिंहदरवारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका वीचमा पनि छलफल भएको थियो ।

यसैगरी कांग्रेस नेता पूर्णवहादुर खड्काले प्रचण्डलाई खुमलटारमा पुगेर भेटेपनि सहमति जुटाउन सकेका थिएनन । त्यसपछि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुको यो छलफल भएको हो । छलफल सकारात्मक दिशामा गए अहिले कायम सत्ता गठबन्धन भत्कने र नयाँ समिकरण निर्माण हुने सम्भावना वढेर गएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलका क्रममा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट सरकारलाई असहयोग भएको भन्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले ६ मनिादेखि संसदभित्रै आन्दोलनमा रहेको भन्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा साथ दिन नसक्ने दोहो¥याएका थिए ।

भेटबारे एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले लेखेका छन्, ‘हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो पार्टीले विगत छ महिनादेखि जायज मागहरु राखी सदनमा आवाज उठाइरहेको स्मरण गराउँदै ती मागहरु पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने कुरा पुनः स्पष्ट पार्नुभएको छ ।’ नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरको कारवाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै २३ भदौदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ । सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभ बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्दा पनि एमाले सांसदले रोष्ट्रममा नाराबाजी गरेका थिए । संसदको अर्को बैठक फागुन १२ गतेका लागि बोलाइएको छ । त्यो बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल थाल्ने र केही दिनमा अनुमोदन गर्ने सरकारी तयारी छ ।

एमसीसीविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
प्रतिनिधिसभामा टेबल भइसकेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै मंगलबार अदालत प्रशासनले रिट निवेदनमा दरपीठ गरेको जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दिए ।

उनका अनुसार रिट निवेदनमा एमसीसी सम्झौतामै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको र एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने जिकिर गरिएको थियो । उनले दरपीठविरूद्ध अर्को निवेदन दिने भएका छन् ।

६ दलको आन्दोलन घोषणा
सरकारले विरोधका बाबजुद एमसीसी प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको भन्दै ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीले पाँच दिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ६ दलको मंगलबार बसेको बैठकले फागुन ११ देखि फागुन १५ गतेसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा एमसीसीबारे छलफल शुरु हुने भएकाले आन्दोलनरत ६ दलले संघीय सांसदहरुलाई एमसीसीविरुद्ध उभिन पत्राचारसमेत गर्ने जनाएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार दिउँसो सांस्कृतिक क्षेत्र लगायतको विरोध प्रदर्शन र बेलुका देशभर मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

यसैगरी फागुन १२ गते काठमाडौंमा माइतीघर मण्डलाबाट प्रदर्शनसहित संसद भवन घेराउ, फागुन १३ गते देशब्यापी कोणसभा, फागुन १४ गते पुनः प्रदर्शनसहित संसद भवन घेराउ तथा देशब्यापी रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ र फागुन १५ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन तथा विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पाँच दिने आन्दोलनको कार्यक्रमपछि फागुन १६ गते विशेष संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने ६ कम्युनिस्ट पार्टी र दुई मोर्चाले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमसीसीविरुद्घ आन्दोलनरत दलमा विप्लव महासचिव रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहनविक्रम सिंह महामन्त्री रहेको नेपाल कुम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), मोहन वैद्य महासचिव रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माआवोदी), चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, सीपी गजुरेल अध्यक्ष रहेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल र ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहेका छन् ।