चुरे क्षेत्रबाट निर्वाध रुपमा ढुंगा तस्करी : प्रशासन मौन

रौतहट –  चुरे क्षेत्रबाट निर्वाध रुपमा ढुंगा तस्करी भइरहेको छ ।

सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नलिँदा चुरे दोहन बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छ्न । चुरे आसपासका खोला तथा नदीबाट ढुंगा निकासी गर्न रोक लगाइए पनि रौतहटमा भने यसतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन् । जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा रहेको चादी, हिले र सुतनी खोलाबाट ट्याक्टरमा ढुंगा निकासी गरेर गैडाटारमा ठूलो परिमाणमा संकलन गरीएको छ । राजमार्गको उत्तरतर्फ चुरे क्षेत्रमा वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्कन नगरी ढुंगा संकलन निकालिएको हो । चुरे आसपासका खोलाहरुमा ढुंगा संकलन गर्न कुनै निकायले अनुमती दिएको छैन । गत वर्ष चादी नदीमा नगरपालिकाले वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्न खोज्दा केही व्यक्तिले त्यसमा अवरोध सृजना गरेका थिए ।

चन्द्रपुर नगरपालिका – ३ चादी नदी किनारमा हजारौं ट्रिप ढुंगा संकलन गरेर राखिएको छ । त्यो ढुंगाको विषयमा नगरपालिका, वन कार्यालय र स्थानिय प्रशासनले एक/अर्को निकायलाइ देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गर्दै आएका छन् । जिम्मेबार निकायले यसतर्फ कुनै चासो नदेखाउँदा आर्थिक प्रलोभन अनि राजनीतिक संरक्षणमै निर्वाद रुपमा ढुंगा तस्करी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ । डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख अमरदेव यादवले नियम विपरीत संकलन गरेको भन्दै स्टक गरेको ढुंगा रोकेको बताए ।

राजमार्गको दक्षिणतर्फ ढुंगा नपाइने हुँदा चुरे क्षेत्रबाट नै निकाल्नु परेको ट्र्याक्टर ब्यवसायी र ढुंगा व्यवसायीहरु बताउँछन् । चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन रहेको क्षेत्र हिलेखोला, गैंडाटार र जुडीबेलाबाट ढुंगा निकासी हुँदै आएको छ ।
चन्द्रपुर—३ गैडाटारका वडा अध्यक्ष बोधनाथ देवकोटाले ढुंगा संकलन गरेको विषयमा वडा कार्यालयलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले अमानतमा दुई सय ६५ वटा पुर्जी काटे पनि त्यसबाहेक के कसरी यतिधेरै परिमाणमा ढुंगा संकलन भएको हो आफुलाइ जानकारी नभएको वडा अध्यक्ष देवकोटाको दाबी छ ।

दुई सय ६५ वटा पुर्जीको उक्त ढुंगाको नगरपालिकाले स्टक प्रमाणित समेत गरेको छैन । अहिले सो ढुंगा व्यवसायीले रातारात अन्यत्र लैजान थालेका छन । रौतहटमा २०६७ सालदेखि चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन ।
करौडो रकम संरक्षणका नाममा खर्च भए पनि चुरे दोहन जारी रहनुले आर्थिक चलखेल नै मुख्य कारण रहेको हुनसक्ने सरोकारवालाको आरोप छ ।

चुरे संरक्षणको नाममा वर्षेनी करोडौं रकम विभिन्न योजना बनाएर खर्च गरे पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ ।