काठमाण्डौ – गत् असोज २७ गते ‘म्याद नाघेको’ ठहर गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डीडीसीको ९६ हजार तीन सय किलो (९६.३ टन) बटर अर्थात मख्खन रोक्का गर्यो । विभागले सोही मितिमा ‘तत्काल प्रयोग तथा बिक्री बितरण नगर्नु’ भनेर डीडीसीको बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनालाई निर्देशन पनि दियो ।
त्यसको केही समयपछि उक्त बटरको खोजविन गर्दा फेला पार्र्नै सकिएन् । त्यसमध्ये करिब नौ टन डीडीसीले लुकाएर राख्यो भने बाँकी ८७.३ टन परिमाणको बटरबाट घीउ बनाएर बजारमा बिक्री गरिसकेको थियो । स्रोतकाअनुसार सुजलले बजार मूल्यअनुसार करिब १६ करोडको एक लाख ९४ हजार नौ सय ७५ किलो (एक सय ९५ टन) यस्तो वटर डीडीसीलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
खाद्य विभागले अनुगमन गरि मुद्दा दर्ता गर्दा यसमध्ये ९६ हजार तीन सय किलो स्टकमा रहेको विवरण फेला पार्न सफल भएको थियो । अर्थात एक सय ९५ टनबाट ९८.६७ टन बटर अनुगमन हुनुअगावै डीडीसीले घीउ बनाएर बजारमा बिक्री गरिसकेको थियो ।
वालाजुस्थित आयोजनामा ‘रोक्का गर्नु’ भनेर राख्न लगाइएको उक्त बटरबाट घीउ बनाएर उपभोक्ताको घरघरमा पठाइसकिएको थियो । सकिएको रहेछ । उक्त वटरबाट तयार पारिएको घीउमा उपभोक्तालाई ५० रुपैयाँ छुट र बिक्रेतालाई प्रतिकिलो पाँच प्रतिशत आर्कषक कमिशन उपलब्ध गराइएको थियो । उपभोक्तालाई प्रतिकिलो आठ सय ५० रुपैयाँमा उक्त घीउ बिक्री गरिएको थियो ।
डीडीसीले म्याद नाघेको गुणस्तरहिन कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड हुनेगरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आएको रहस्य यो प्रकरणले उजागर गरेको छ । नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी म्याद नाघेको बटरबाट जानाजान घीउ बनाएर आम उपभोक्ताको घरघरमा पु¥याउने डीडीसी मात्रै यसमा दोषि छैन ।
स्वयम नियमनकारी निकाय काठमाडौं महानगरपालिका र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको बदमासी पनि यसमा भेटिन्छ । उपभोक्तवादी सम्मिलित महानगरपालिकाको टोलीले तत्कालिन समयमा अनुगमनको क्रममा उक्त बटरको म्याद नाघिसकेको ठहर गरेको थियो । महानगरपालिकाको टोलीले अनुगमन गरेको दोश्रो दिन खाद्य विभागको टोलीले पनि अनुगमन गरेको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक उपेन्द्र राय अनुगमन भएको समयमा कैफियत पाइए पनि शिलवन्दी वा नियन्त्रणमा लिन नसकिएका कारण उक्त बटरको घीउ बजारमा गएको स्वीकार गर्छन् । खाद्य विभाग आफैले सुरुमा गएर अनुगमन नगरेका कारण कैफियत भेटिंदा पनि शिलवन्दी वा नियन्त्रणमा नलिइएको रायको दाबी छ ।
‘हामीले सुरुमा अनुगमन गरेका थिएनौंं । सुरुमै हामीले अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएको अवस्थामामा जफत् वा शिलवन्दी गथ्र्यौं’, तात्कालिन महानिर्देशक रायले भने, ‘तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमन गरेकाले उसैले शिलवन्दी वा जफ्त गर्नुपथ्र्यो ।’ महानगरपालिकाले अनुगमन गरिसकेको अवस्थामा क्षेत्राधिकार विवाद होला भनेर अनुगमनको क्रममा जफ्त वा शिलवन्दी नगरिएको रायको भनाई छ । अनुगमनको क्रममा खाद्य ऐनको मापदण्डविपरित असुरक्षित रुपमा भण्डारण गरिएको अवस्थामा वटर पाइएको थियो । खाद्य विभागले बालाजुस्थित डीडीसीको आयोजनामा अनुगमन गर्नुअघि गत् असोज २६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पहिलो पटक अनुगमन गरेको थियो ।
महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले उक्त बटर म्याद नाघेको ठहर गरेको थियो । म्याद नाघेको ठहर गरेपनि महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले उक्त बटर जफ्त, नियन्त्रण र शिलवन्दी गर्नतर्फ कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी त्यसै फर्किएको थियो । कैफियत भेटिएको अवस्थामै ‘शिलवन्दी वा जफ्त गरी’ कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइदा आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्ने गरी डीडीसीले गुणस्तरहिन घीउ तयार गरी बिक्री गरेको थियो । तत्कालिन समयमा महानगरपालिका र खाद्य विभागले शिलवन्दी र जफ्त नगरेका कारण गुणस्तरहिन बटरबाट निर्मित घीउ बजारमा पुगेको उपभोक्तावादी माधव तिम्लिसिनाले बताए ।
उनकाअनुसार प्याकेजिङ गरिएको उक्त बटर उत्पादन भएको मितिले आठ महिनाभित्रमा उपभोग गरिसक्नु पर्ने उल्लेख थियो । बालाजुको चारवटा कोल्डस्टोरमा भेटिएको बटरको उत्पादन मिति सन् २०१९ नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन् २०२० जनवरी उल्लेख भएको पाइएको तिम्लिसिनाले बताए ।
गुणस्तर परीक्षण नगरी खरिद
सुजल डेरी पोखराले २०७६ साल वैशाख १ गतेदेखि माघ १९ गतेसम्म डीडीसीलाई बटर (नौनी वा मख्खन) उपलब्ध गराएको थियो ।
बटरसँगै डीडीसीलाई प्रयोगशाला प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँदै सुजलले डेलिभरी दिएको मितिदेखि माइनस १८ डिग्री सेल्सीयसमा आठ महिनासम्म मात्रै उक्त वटर उपभोग गर्न मिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
डीडीसीको बदमासी कतिसम्म भेटिएको छ भने, सुजलबाट यसरी डेलिभरी लिँदा पनि उक्त पदार्थको गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन । परीक्षण बिना नै डेलिभरी लिएर उक्त पदार्थ प्रयोग गरी दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ ।
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar