डीडीसी दुध अनियमितता प्रकरण : ८ महिना म्याद , २ वर्षसम्म प्रयोग

काठमाण्डौ – सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले ‘खानै नहुने’ दुग्धजन्य पदार्थलाई जबर्जस्ती ‘खान योग्य’ बनाएर बजारमा पठाउने गृहकार्य गरेको रहस्य खुलेको छ ।

पछिल्लो केही समयदेखि डीडीसीले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने गरी अखाद्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने गरेको छ । म्याद नाघिसकेको दुग्धजन्य कच्चा पदार्थलाई खान योग्य भएको भन्दै पहुँच र आर्थिक चलखेलको आधारमा डीडीसीले पछिल्लो समयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई विभिन्न प्रकारले ‘दबाब’ दिन सुरु गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न सुरु गरेको अवस्थामा डीडीसीले उक्त छानविनलाई प्रभावित बनाएर उन्मुक्ति पाउन म्याद नाघिसकेको बटर (नौनी) लाई ‘खान योग्य’ छ भनेर प्रयोगशालालाई प्रतिवेदन बनाइदिन सबै प्रकारले ‘लविङ’ गर्न जुटेको छ ।

म्याद नाघेर मानव स्वास्थ्यलाई खान नमिल्ने वटरलाई खान योग्य बनाएर डीडीसीले त्यसबाट घीउ पगालेर बजारमा बिक्री गर्नुका साथै आफ्नो उत्पादन गुणस्तरयुक्त छ भन्ने योजनाका साथ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई गुणस्तरीययुक्तको प्रतिवेदन बनाइदिन दबाब दिएको हो । स्रोतकाअनुसार, डीडीसीका महाप्रवन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलले खाद्य विभागलाई पत्राचार गर्दै म्याद नाघेको नौ मेट्रिक टन बटरको हकमा ‘गुणस्तर परीक्षण गरी खान योग्य छ’ भनेर बिश्लेषण प्रतिवेदन बनाइदिन विभागलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

‘डीडीसीबाट म्याद नाघेको नौ मेट्रिक टन बटरको हकमा गुणस्तरीय छ भनेर पुनः परीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिने आशयका साथ पत्राचार भएको छ’, विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर, हामीले म्याद सकिएको दुग्धजन्य पदार्थको हकमा पुनः परिक्षण गर्न नपर्ने भनेर फर्काइदिएका छौं ।’ विभाग स्रोतकाअनुसार डीडीसीका महाप्रवन्धक पौडेलले यस्तो प्रकारको प्रतिवेदन बनाइदिन भनेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वबाट समेत खाद्य विभागमा लविङ गराएका छन् । ‘म्याद नाघेको खाद्य वस्तुमा हामीले हुँदैन भनेपछि डीडीसीले सम्बन्धीत मन्त्रालयसहित विभिन्न तवरबाट पहुँच र आर्थिक चलखेलको आधारमा प्रतिवेदन बनाइदिन बलियो लविङ गर्दैआएका छन्’, स्रोत भन्छ ।

यस विषयमा डीडीसीका महाप्रवन्धक पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा उनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा कुनै पनि प्रकारका पत्राचार नगरेको दाबी गरे । संक्षिप्त जवाफ दिँदै पौडेलले भने, ‘हामीले किन खाद्य विभागमा पत्राचार गर्नु । मलाई यो विषयमा केही थाहा छैन । मैले त्यस्तो केही गरेको पनि छैन । ममाथि झुठो आरोप लगाइएको हो ।’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय हो । स्मरणीय छ, म्याद नाघेको बटरबाट घीउ पगालेर डीडीसीले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग साँठगाँठ गरी करोडौंको गुणस्तरहिन घीउ बजारमा बिक्री गर्न सफल भएको थियो ।

म्याद नाघेको बटरलाई पगालेर घीउ बनाएर बजारमा बिक्री गरेको बिषयमा यसअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले छानविन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म उक्त मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामै छ । यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा शंका लागेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका साथै डीडीसीबाट सम्पूर्ण कागजात जफत गरी छानविन थालेको छ । छानविन नटुंगिदै डीडीसीका महाप्रवन्धक पौडेलले उक्त प्रकरणबाट जोगिन खाद्य विभागलाई गुणस्तरयुक्त रहेको प्रतिवेदन बनाइदिन दबाब सिर्जना गरेका हुन् ।