थोत्रा गाडीका भरमा सुरक्षा दिँदै प्रहरी

काठमाण्डौ – उपत्यकाको जनसंख्या करिब ५० लाख छ । ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधरणको आउजाउ हुने राजधानीको जनघनत्व विस्तार हुनेक्रम झनै बढ्दो छ । कामकाजको शीलशीलामा डेरा लिएर होस् वा घर नै बनाएर धेरै जिल्लाका सर्वसाधरण काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । यो ऋंखला शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटिने सुरक्षा निकायका लागि भने टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ ।

प्रश्न उठ्छ, किन ? सुरक्षापँक्तीमा खटिने प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको विषयमा लामो समयदेखि सरकारको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । पुराना र थोत्रा सवारीसाधनको भरमा प्रहरीले सुरक्षा पहरेदारी गरिरहेका छन् । गाडी त छन् तर, तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा मातहत निकायले विचार गरेको पाइँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) ले नियमित अनुमगन गर्छन् । उनीहरु करोडौं पर्ने सवारीसाधन चढेर पछुवा सवारी सुविधासहित अनुगमनका लागि जिल्ला जान्छन् । सलामी पनि खान्छन् । कार्यालयका सबै कोठा घुम्छन् ।

खसी, कुखुरा वा माछाका परिकार खाएर हाकिम फर्किन्छन् । हाकीमलाई रिझाउन आफुहरुले नियमित रुपमा भोग्नु परेका समस्या कार्यालय प्रमुखले पनि बताउँदैनन् । जिल्लाका दुरदराजमा रहेका कार्यालयमा गस्ती गर्दा खटिने सीआरभीको दूरावस्थाबारे उनीहरुले जानकारी गराए नै भने पनि समस्या समाधानको विषयमा कसैको ध्यान जाँदैन । कहिले काँही त प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी वा कुनै कार्यालयको भवन उद्दघाटनको अवसर पारेर संगठन प्रमुख (आईजीपी) नै पनि ति कार्यालयमा पुग्छन् । तर, आफ्नो कार्यदक्षतामा प्रश्न नउठोस् भनेर प्रदेश प्रहरी प्रमुखले आईजीपीलाई समेत कुनै समस्याका बारेमा जानकारी दिँदैनन् ।

दर्जागत हिसाबले जिल्ला प्रहरी प्रमुख (केही जिल्ला बोहकको हकमा एसपी) को आईजीपीसँग खासै कुराकानीसम्म हुँदैन । यो प्रवृत्ति नेपाल प्रहरी खटिँदै आएको ७७ वटै जिल्लामा निरन्तर चलिरहन्छ । तर, सुधारका लागि कुनै हाकिमको ध्यान जाँदैन । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र भनौं वा केन्द्रीय सरकारका कार्यालय काठमाडौंमै छन् । हरेक दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सवारी वा मन्त्री कार्यक्रममा उपस्थिति हुने स्थानको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने चुनौती प्रहरीमा छ । विशिष्ठ ब्यक्तिको भ्रमणका क्रममा नै यदाकदा प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) चढ्ने सवारीसाधनको फूली छोपेर समेत सवारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने गरको पाइन्छ ।

तर, काठमाडौंमा दिनानुदिन भइरहेका आपराधिक घटनाको अनुसन्धान भनौं वा दिउँसो र रात्रीकालीन सुरक्षामा खटिने कन्ट्रोल रुम भेइकल (सीआरभी) सवारी साधनको अवस्था अहिले निकै दयनीय छ । यो समस्या राजधानी मात्रै होइन, देशैभरी नै छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय राजधानीको हो । काठमाडौंमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बस्ने पाँचवटा कार्यालय छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसर, अपराध महाशाखा, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड र मानव बेचबिखन ब्यूरोका कार्यालय राजधानीमै छन् ।

उपत्यकाको कमाण्ड प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) र साइबर ब्यूरो डीआईजीले गरिरहेका छन् । चर्चा गर्न खोजिएको भनेको काठमाडौं परिसर मातहतको हो । जुन कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री निवास र अन्य दलका नेताहरुसम्मको सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । दलका भेला, बैठक वा महाधिवेशनमा समेत प्रहरीले पहरेदारी गर्नुपर्ने अवस्था । एकातिर दलको सुरक्षामा लाग्नुपर्ने र अर्कोतिर दिनानुदिन सर्वसाधरणको सुरक्षामा खटिनुपर्ने बाध्यता प्रहरीमा छ । तर, प्रहरीको स्रोत साधनको अवस्थाका विषयमा भने कसैले चासो राखेको पाइँदैन ।

काठमाडौं परिसर (तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं) को प्रमुखमा सरुवा हुन एसएसपीहरुको तँछाडमँछाड हुन्छ । कमाण्ड कन्ट्रोलको हिसाबले १५ वटा वृत्त (डीएसपी प्रमुख हुने कार्यालय) र प्रहरी प्रभाग (प्रहरी निरिक्षक प्रमुख हुने कार्यालय) सञ्चालन गर्ने अवसर रहन्छ । जनघनत्वको हिसाबले करिब ५० लाख जनसंख्या र उच्चपदस्थ व्यक्तिको आँखाले देखिने काम गर्न पाउने अवसर काठमाडौं परिसर हाकिममा रहन्छ । तर, अहिले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारले सहयोग गरकै सवारीसाधनबाट प्रहरीहरु राजधानीमात्र होइन समग्र देशकै सुरक्षा व्यवस्थामा खटिरहेका छन् । २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो ।

काठमाडौंको हकमा २०६४ सालमा ४६ वटा सीआरभी गाडी काठमाडौंलाई उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले यी सबैजसो सवारीसाधनको अवस्था दयनीय छ । तत्कालीन समयमा सिंहदरबार वृत्तलाई चार, कालीमाटीलाई चार, बालाजु वृत्तलाई तीन, बौद्धलाई तीन, किर्तिपुरलाई तीन, लैनचोरलाई तीन, कमलपोखरीलाई तीन र महाराजगंजलाई तीनवटा सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको थियो ।

यसैगरी बानेश्वरलाई दुई, थानकोटलाई दुई, बुढानिलीकण्ठलाई दुर्ई, काँडाघारीलाई दुई, दरबारमार्गलाई दुई, जनसेवालाई दुई, गोंगबु प्रहरीलाई दुई, स्वयम्भूलाई दुई, कपन प्रहरीलाई दुई, थानकोटलाई एक र टोखालाई एक सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको थियो । यी सवारीसाधन राज्यको स्रोतसाधनबाट आएका थिएनन् । भारतले नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । अहिले यी सवारीको हालत निकै दयनीय छ ।

बस्ती विस्तार बढीरहेको छ । यो अवस्थामा प्रहरीको गस्ती पनि उत्तिकै बढाउन जरुरी देखिन्छ । साँखु, बौद्ध, सुन्दरीजल, कपन, बालाजु, स्वयम्भू, किर्तिपुर र थानकोटमा बस्तीविस्तार बढीरहेकाले गस्ती बढाउनुपर्ने निश्कर्ष प्रहरीको छ । तर, रातको समयमा आवश्यक सीआरभी गाडीको अवस्था दयनीय रहेकाले प्रहरीले हैरानी भोग्दै आएका छन् । ‘समयमा घटनास्थलमा किन पुगिनस् भनेर हाकिमबाट खप्की खानुपर्छ तर, स्रोत साधनको अवस्था के छ भनेर तिनै हाकीमले कहिल्यै सोध्दैनन् । बरु भएका स्रोतसाधनलाई उच्चतम प्रयोग गर्ने निर्देशन आउँछ । प्रहरीले लाठी र टर्चलाइटकै भरमा ड्यूटी गर्नुपरेको छ’, एक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख आफ्नो दुःखेसो पोख्छन् । ति अधिकृतका अनुसार, काठमाडौंका वृत्तमा लेखा अधिकृत सरुवा भएर आउनै मान्दैनन् । सीमित बजेट र स्रोतसाधनको अवस्थाले उनीहरुलाई कार्यभार सम्हाल्नै हम्मेहम्मे पर्छ ।

अहिले काठमाडौंको हकमा एक प्रहरीले ५० देखि ६० जना सर्वसाधरणको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, स्रोधसाधनको अवस्था दयनीय छ । विशेषगरी लागूऔषध कारोबारी, सुन तस्करीसँगै अन्य तस्करीका घटना, मानवबेचबिखन, चोरी, लुटपाटलगायतका घटना राजधानीमा दैनिकजसो हुन्छन् । तर, प्रहरीलाई उपलब्ध स्रोतसाधन २०६४ सालकै अवस्थामा छ । काठमाडौं परिसरका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘हाकिमलाई चिल्ला गाडीमा हिड्दै फूर्सद छैन । नेतालाई करोडौंका गाडी उपलब्ध भएकै छन् । हामी सुरक्षा गर्ने प्रहरी जो फिल्डमा खटिएर कामगर्छौं केही छैन । बरु उल्टै समयमा अनुसन्धान भएन, अपराध बढ्यो भनेर मातहतबाट खप्की खानुपर्छ ।’

स्रोत र सधानमा वृद्धि गर्नुपर्छ : राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वएआईजी
हामीले जहिले पनि जनशक्ति पुगेन भन्छौं । तर, जनमात्रै बढ्यो शक्ति बढेन । शक्ति बढ्न साधन स्रोतसँग जोड्नुपर्छ । प्रहरी संख्यात्मक आकारमा वृद्धि भयो तर, त्यसले गुणात्मक परिमाण दिएन । संख्यात्मक आकारमा भएको वृद्धि संगठनका लागि भन्दा पनि राज्यका लागि दाहित्व भयो । पहिला प्रहरी सानो संख्यामा थियो ।ं स्मार्ट थियो । अहिले ७७ हजारको फौज छ । तर, साधन छैन । १६ एआईजी बनायौं । आकार ठूलो भयो । अनावश्यक शाखा, महाशाखा कार्यालय खोल्यौं । कतिपय युनिट अहिले पनि अनावश्यक छन् । किन चाहियो ? संगठनको ढाँचा र अटाउने जनशक्तिको बैज्ञानिकीकरण हुनु आवश्यक छ ।

संख्यात्मक वृद्धिले मात्र गुणात्मक परिणाम दिंदैन । संख्या घटाउँ तर, स्रोत साधन बढाऔंं । हाम्रा कार्यालय प्रविधिमैत्री नभएकाले जनशक्तिमा निर्भर छ । अहिले त झन ‘टु ईन वन’, ‘थ्रि ईन वन’ को समय छ । तर, व्यवहारमा छैन । प्रहरी व्यवस्थापनमा आर्थिक भार थपिएको थपिएकै छ । प्रभावकारीता र मूल्याकनको आधारमा जनशक्तिको आधार तयार गर्नुपर्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मम रुपमा प्रहरी संख्या बढ्दा लत्ताकपडा र राशनमै चिन्ता भयो । स्रोत साधनमा माग्दै हिंडेर साध्य हुँदैन । अहिले तीन एआईजी थप्ने कुरा छ । एउटा जवानको वार्षीक पाँच लाख खर्च हुन्छ । संख्यात्मक हिसाबमा जवानकै संख्या बढी छ ।

स्रोत, संयन्त्र र साधन छन् । यी तीनवटै कुराका वीचमा आमूल परिर्वतन नभएसम्म प्रहरी जहिल्यै स्रोतकै गुलाम बनिरहनुपरेको छ । अभाव भईरहन्छ । एक पटक दिएकोले नपुगेर हामी मर्मत कस्ले गर्ने, ईन्धन कस्ले भर्ने भन्नेतिरै जान्छौं । प्रहरी संगठनभित्र व्यवसायीक कुरा त हरायो । बरु सुकिला मुकिलाहरु तारा र झन्डावाल गाडी हल्लाएर हिंडिरहेका छन् । यसरी हुँदैन ।

प्रहरीलाई बरु ५० हजारमा झारौं । तर, स्रोतसाधन बढाऔं । अहिले त सामाजिक सञ्जालले सर्वसाधरणको पहुँच पनि धेरै छ । विदेशतिर एउटा गडीमा एउटा सिपाही देखिन्छ । हाम्रोमा किन १०÷१२ जना चाहियो ? संख्यात्मक वृद्धिले होइन, गुणात्मक प्रहरी परिचालन नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं : मुकुन्दराज आचार्य, डीआईजी (प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी)
भौतिक रुपमा स्रोत साधनको अभावको कुरा नेपाल प्रहरीमा जहिल्यै उठ्ठ । कतिपय अवस्थामा स्वभाविकै हो पनि । तर, अहिले सवारीसाधनकै अभावमा असुरक्षा भयो भन्ने प्रश्न आएका छैनन् । हो सडक पुगेका ठाउँमा पनि सवारीसाधन पुगेनन् भन्ने प्रश्न आएका छन् । तर, हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गरिरहेकै छौं ।

राजमार्गमा पनि सवारीसाधन पुगेकै छन् । एक व्यक्ति एक खाट, एक कार्यालय एक मोटरसाईकलको अवधारणा अनुसार प्रहरी चलेको छ । सरकारलाई हामीले स्रोतसाधनका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । कतिपय पूर्ति पनि भएका छन् । कति पुरा हुन बाँकी छ । पुरानै गाडीले मात्रै होइन, अहिले नयाँ गाडी पनि खरिद भएका छन् । कतिपय खरिदकै प्रक्रियामा छन् ।