राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बन्दै प्रहरी संगठन

काठमाण्डौ – प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) मा शैलेश थापाक्षेत्री नियुक्त भएपछि धेरैले अर्थपूर्ण मानेका थिए । निर्विवाद नियुक्तीलाई लिएर कसैले पनि नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरेनन् । घुस नखाने, गलत निर्देशन नमान्ने, सबैलाई समान व्यवहारले हेर्ने, राजनीतिक पहुँचबाट टाढा रहने, सबैको कुरा सुन्ने लगायतका विशेष गुण भएका प्रहरी अफिसरका रुपमा हेरिन्थ्यो क्षेत्रीलाई ।

पुराना आईजीपीका निवासको खर्च मासिक ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । क्षेत्री आईजीपी भएपछि निवासको खर्च मासिक ३० हजार कहिल्यै कटेन । दलाल, माफिया, तस्करसँग टाढै छन् क्षेत्री । उनी समयमै कार्यालय पुग्छन् । सकभर पहुँच बाहिरका मान्छे भेट्दैनन् । गृह मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवले डाकेको खण्डमा गएर भेट्छन् वा विशेष घटनाको रिर्पोटिङ गर्न पुग्छन् ।

तपाइँको माक्स खै ? कार्यक्रममा एआइजीहरुसँगै उनी आफैं फिल्डमा खटिएर माक्स बाँडेपछि क्षेत्रीको प्रशंसा झनै चुलियो । मिडियामा खासै आउन नचाहने क्षेत्री आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्न पनि रुचाउँदैनन् । नियुक्तीको केही महिना क्षेत्रीले कुनै विवाद झेल्नु परेन ।

तर, उनका पछिल्ला केही निर्णय भने विवादरहित बन्न सकेन । विदेश जाँदा कनिष्ट एआइजीलाई निमित्त आइजीपीको जिम्मेवारी दिएको, कुनै छानविन नै नगरी सिरहाका एसपी हिराबहादुर पाण्डेलाई निलम्बन गरेको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा÷बढुवा गरेको लगायतका कामले क्षेत्री विवादमा आएका छन् । संगठनभित्र अब्बल मानिएका क्षेत्री पनि अनावश्यक दलीय निर्देशनबाट भने टाढा जान सकेनन् ।

अघिल्लो (केपी ओली नेतृत्वको) सरकारले क्षेत्रीलाई झन्डैझन्डै पदबाट हटाएर एआइजी विश्वराज पोखरेललाई नियुक्ती गर्न खोजेको थियो । उनकै व्याची एआइजी हरिबहादुर पाल पनि आइजीपी बन्ने दाउमा थिए । तर, बेलैमा क्षेत्रीले त्यसको सुइँको पाएपछि उनले त्यो संकट टारे ।

एआइजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापाको नियुक्तीमा एमाले सरकारले हस्तक्षेप गर्दा उनले त्यसको विरोध गर्न सकेनन् । दुई एआइजीको बढुवामा क्षेत्रीसँग परामर्श गर्न सरकारले आवश्यक नठानेपछि उनी तत्कालीन सरकारको रुचीमा थिएनन् भन्ने स्पष्टै थियो । एकातिर आइजीपी पद धरापमा पर्ने र अर्कोतिर सरकारसँग पौठाजोरी खेल्दा संगठनको वृत्तिविकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखेपछि क्षेत्रीले चुपचाप बस्ने रणनीति अबलम्बन गरेका थिए ।

अहिले आएर पछिल्लो पटक डीआइजी बढुवा सिफारिसमा परेकी एसएसपी पुजा सिंहको नाम पनि राजनीतिक दबाबकै एक हिस्सा बन्यो । त्यसमा पनि क्षेत्री चुप छन् । बढुवा नभएपछि डिप्रेसनमा पुगेका एसएसपी शुसिल यादवले आत्महत्याको बाटो रोज्नु र प्राविधिक दरवन्दीलाई प्रशासनको दरवन्दीमा ल्याएर सिंहको बढुवा सिफारिस हुनु क्षेत्रीका लागि प्रतिउत्पादक बनेको छ ।

दरवन्दी नै नभएको ठाउँमा प्राविधिकतर्फको दरवन्दी गाभेर सिंहको बढुवा सिफारिस हुँदा पनि आइजीपी क्षेत्री मौन छन् । सञ्चार निर्देशनालयमा डीआइजीको दरवन्दी खाली थियो । बरिष्ठलाई बढुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, निर्देशनालयको प्रमुखमा अहिले एसपी छन् । उनी डिआइजीसम्म पुग्न अझै ६ वर्ष लाग्नेछ । खाली दरवन्दीलाई किन पूर्ति नगर्ने भन्दै चोर बाटोबाट पसेर सिंहको नियुक्ती गरेको प्रष्टीकरण प्रहरी मुख्यालयको छ । सरकारको निर्णय नमान्नु क्षेत्रीलाई सजिलो पनि छैन ।

सरकारलाई आवश्यक्ता प¥यो दरबन्दी थप्ने र आवश्यक्ता परेन दरबन्दी घटाउने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनभित्र देखिने गरि नै राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको देखाउँछ । यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा शान्ति सुरक्षामै असर पर्ने पूर्वप्रशासक र प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरीलाई राजनीति स्वार्थ सिद्ध गर्ने थलो बनाइनु हुँदैन भन्नेमा उनीहरको जोड छ ।

‘राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने थलो बनाइयो’ : उमेश मैनाली, पूर्वगृहसचिव
प्रहरी एउटा सेक्योरिटी फोर्स हो, जुन प्रोफेसनल (व्यवासायीक) हुनुपर्छ हो । तर, यो विकृत र अप्रभावी हुँदैछ । प्रहरीमा २०४८ सालदेखि नै राजनीति छिरेको हो । जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रयोग गर्नु विडम्बना हो । नेपाल प्रहरीमा राजनीति प्रवेश गर्नु कदापी राम्रो होइन ।

एउटा सईले १७/१८ वर्षसम्म प्रमोसन पाउँदैन । त्यहाँ दरवन्दी सिर्जना गर्न सकैको ध्यान जाँदैन । सिनियर पदहरुमा एउटा व्यक्तप्लाई आईजीपी बनाउनु प¥यो भने एआईजीको दरवन्दी अचानक सिर्जना हुन्छ । एआइजीहरु एकपटक त १५ जनासम्म पुगे । प्रहरी संगठनमा यस्तो खालको सिष्टम पनि काहीँ हुन्छ ? प्रहरी संगठनलाई राजनीतिकरण गर्न भएन र हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरुले संगठनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् । यो राम्रो होइन । यसले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षालगायतका विषयमा गम्भीर असर पार्छ । व्यक्तिको अनुहार हेरेर मनलाग्दी दरवन्दी थप्नु भएन । प्रहरी संगठनभित्र हुने हरेक कामको आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टी हुनुपर्छ ।

‘दलीय हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ’ : बम बहादुर भण्डारी, पूर्वएआइजी
प्रहरीलाई काम र कर्तब्यप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रहरीले गर्ने काम ऐन÷नियममा स्पष्ट छ । प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनमा जथभावी प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस्तो छुट दिनु पनि हुँदैन । काम गर्न कार्यगत स्वायत्तता दिनुपर्छ । अनुचित दबाब दिनु हुँदैन ।

प्रहरीले गल्ती गरेमा संगठनभित्रैबाट कारबाही गर्नुपर्छ । संगठनले गरेन भने पनि तालुक मन्त्रालय वा सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । सरकार वा मन्त्रालय ‘वाच डग’ का रुपमा हुनुपर्छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यसले प्रहरीमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ बिग्रन्छ । प्रहरी पनि कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नुहुँदैन ।

अहिले त सर्वसाधरणले पनि प्रहरीको कामलाई नियालीरहेका हुन्छन् । रणनीतिक योजना बनाउँदा सरकारले प्रहरीसँग सुझाव माग्नुपर्छ । प्रहरीले पनि समन्वय गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रहरीलाई स्वायत्तता दिइएको छ । कारबाही र पुरस्कारको मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाईएको छ । तर, हाम्रोमा त्यो अभ्यास देखिंदैन । प्रहरीमा दलीय हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको श्रृंखला
नेपाल प्रहरीमा निकैअघिदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको घटना सुरु भएको हो । २०४९ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामाले ज्वाइँ रुपसागर मोक्तानलाई डिएसपीमा बढुवा गर्न तीनजना राम्रालाई छाडेर बढुवा गरे ।
मोक्तानसँगै ओमविक्रम राणा र अमरसिंह शाहसमेत डिएसपी बने । तत्कालीन समयमा सुरेन्द्र पाल, कुमार कोइराला, केशव बरालजस्ता राम्रा प्रहरी अधिकृत पछि परे । राणा त्यतिबेला आफ्नो ब्याचका बैकल्पीक थिए ।

ऐन÷नियम मिचेर गरिएको त्यो निर्णयलाई कसैले रोक्न सकेन । २०४६ सालमा त प्रहरीमा देखिनेगरि नै चरम हस्तक्षेप हुनथाल्यो । २०४९ मा तत्कालनी गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई महानिरिक्षक बनाए ।

प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेल त्यही बेलादेखि सुरु भयो । जबरालाई हटाउन देउवाले प्रहरी नियमावली नै संसोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेका थिए । यो घटनाले देउवाको इच्छामा प्रहरी संगठन चल्छ भनेर स्पष्ट संकेत दिएको थियो । देउवाले लगाएको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था पनि अझैसम्म कायमै छ ।

देउवापछि नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले प्रहरीभित्र राजनीति प्रवेश गराए । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा सरुवा गरेका थिए ।
त्यसपछि उनले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजीपी बनाए । हक्की स्वभावका खरेल राअवि गएनन् बरु अदालत पुगे । अदालतले आठ महिनापछि खरेलको पक्षमा फैसला गर्यो । प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर खरेललाई पुन आइजीपीमा नियुक्ति गरियो ।

यसैगरी २०६३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बरिष्ठ एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई महानिरीक्षक बनाए । सिंहमाथि जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप लगाइएको थियो । तर, उनी प्रहरीमा व्यवसायीक प्रहरी थिए । राणाकै पालामा प्रहरीको अहिले पनि शीर निहुरिने सुडान घोटाला काण्ड भएको थियो ।
त्यसपछि पनि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिएन । २०६५ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक हेमबहादुर गुरुङले प्रहरी निरिक्षकको सरुवा निकाले । एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरिक्षकलाई हुन्छ ।

तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रै काटेर प्रहरीको तलब र राशन बाहेकको बजेट रोकिदिए । गुरुङले अवकाश पाएपछि बजेट फुकुवा भएको थियो । २०७३ सालमा आइजीपी नियुक्तिमा नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बरिष्ठ डीआइजीहरुलाई पाखा लगाउँदै जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्ती गरे । आइजीपीको फुली नलगाउँदै चन्दको नियुक्ती रोकियो । त्यसपछि सिलवाल अदालत पुगे । अदालतले चन्दको नियुक्तीमा अन्तरिम आदेश दियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधिक शुसिला कार्कीविरुद्ध सरकारले महाअभियोगमा जानेसम्मको प्रयास ग¥यो । चार महिना समयसम्म प्रहरी संगठन नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो । अस्पतालका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजीपी बनाइयो ।

अर्का डीआइजी प्रकाश अर्याललले आफूलाई आईजीपीमा दावी गर्दै अदालत पुगेपछि नम्बरका आधारमा अदालतले उनको पक्षमा फैसला सुनायो । अर्याल आइजीपी बने । देउवाले आफ्नै कार्यकालमा प्रदेशमा एआइजी पठाउने भन्दै १५ जनासम्म एआइजी दरवन्दी थपे । पछि केपी ओली सरकारले दरवन्दी घटायो ।

ओली सरकारले डीआइजी विश्वराज पोखरेललाई आइजीपीको एक्लो दाबेदारको रुपमा उभ्याउन एआईजी बनायो । एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको दबाबमा सरकारले विश्वराजलाई एआइजी बनाएको गाइँगुइँ चल्यो ।
त्यसपछि एमालेकै अर्का नेता महेश बस्नेतको दबाबमा ओलीले सहकुल बहादुर थापालाई एआइजी बनायो । अहिले फेरि देउवा सरकारले प्राविधिक दरवन्दीलाई प्रशासनमा गाभेर एसएसपी पुजा सिंहलाई डीआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।