कालुपाण्डे मार्गको समस्या र सिद्धलेकको भ्रष्टाचारबारे चासोदिन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश

धादिङ : धादिङको सिद्धलेक गाँउपालिकामा क्रियाशिल राजनितीक दलहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।

शुक्रवार, धादिङ आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाइ सिद्धलेक गाँउपालिकामा क्रियाशिल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी र राप्रपासहितका चार राजनितीक दलका प्रतिनिधीहरुले (मलेखु – धादिङवेशी – आरुघाट सडक) कालुपाण्डे मार्गको सडक समस्या र सिद्धलेक गाँउपालिकामा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न भन्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् ।

उनिहरुले (मलेखु – धादिङवेशी – आरुघाट सडक) कालुपाण्डे मार्ग सडककोे दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर कायम गर्न तथा सडक विस्तारको नाममा विगत २ वर्षदेखी सडक आसपासका बजार क्षेत्रका घरजग्गाहरुको बेचविखन र बैंकिङ कारोबारमा समेत रोक लगाइएकाले उक्त समस्या समाधान गरिदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाइ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उनिहरुले उक्त सडकमा ३१/३१ मिटर दायाँबायाँको नियमलाई सच्याएर दायाँबायाँ १५/१५ मिटर कायम गर्न समेत माग गरेका छन् ।

त्यस्तै उनिहरुले बिगतदेखी सिद्धलेक गाँउपालिकामा भएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषी माथि कारबाही गर्नसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेसमक्ष माग गरेका छन् । गाँउपालिकाले खरिद गरेका कृषि औजार हातेट्याक्टर,औषधीजन्य सामाग्री खरिद, डिपबोरिङ, लगायतमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसबारे प्रदेश सरकारका तर्फबाट छानबिन गर्न उनिहरुले माग गरेका छन् । त्यस्तै गाँउपालिकाले विभिन्न मितिमा अत्यन्तै महंगो रकम खर्चगरी डिपबोरिङ आयोजनामा रकम खर्चगरी आर्थिक अनियमितता गरेको, गाँउपालिका र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा गोर्खा इकोप्यानल मार्फत अस्थाई भवन निर्माण गरी करोडौं रकम अनियमितता गरेको,

गाँउपालिकाबाट विनियोजित बजेटहरुमा जनप्रतिनिधीहरुका अनुकुलताको व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राखी मिलेमतोमा काम गरी आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुमा जनप्रतिनिधीहरुका नजिकका व्यक्तिहरुलाई भर्ती गर्न गाँउ शिक्षा समितीको कानुनलाई संसोधन गरी समयावधि समाप्त नहुँदै नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गराई शैक्षिक क्षेत्रमा मनोमानी गरेकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।
गाँउपालिकाको शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधी चार बर्ष रहेपनी हाल जनप्रतिनिधीहरु निकटका व्यक्तिहरुलाई भर्ती गर्न गाँउ शिक्षा समितीको कानुनलाई संसोधन गरेको उनिहरुको आरोप छ । उनिहरुले गाँउपालिकाले शंसोधन गरेको उक्त ऐनलाई तत्काल स्थगित गरी साविक कानुन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूरा अवधि कायम गर्नसमेत उनिहरुले माग गरेका छन् ।

त्यस्तै उनिहरुले गाँउपालिकाले पालिकाको बिकास बजेटबाट पालिकाको प्रयोजनका लागी स्कारपियो गाडी खरिद गरी पालिका अध्यक्ष निकटका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख जगन्नाथ नेपाललाई प्रयोग गर्न दिएको भन्दै उक्त गाडी गाँउपालिकामा फिर्ता गर्नसमेत माग गरेका छन् । त्यस्तै गाँउपालिकाले सोलारबत्ती बितरण गर्दा आफु निकट राजनितीक दलका कार्यकतालाई मात्र वितरण गरेको भन्दै त्यसवारे छानबिन गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् ।

उनिहरुले गाउँपालिको गत आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण हुन नसकेको बारेसमेत मुख्यमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सिद्धलेक गाँउपालिकामा गत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण समेत नगरेको भन्दै त्यसवारे चासो दिन मुख्यमन्त्रीसमक्ष माग गरे ।  त्यस्तै शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा पनि गाँउपालिका अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधीहरुले आफुनिकटकालाई मात्र भर्तीगरी गलत कार्य गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । उनिहरुले त्यस्ता क्रियाकलापबारे छानबिन गरी कारवाही गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति रामशरण गिरी, नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पराज थपलिया, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद अर्याल, राप्रपा अध्यक्ष तुल बहादुर मगर लगायतले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफुले पहिलेदेखीनै संचारमाध्यमहरु मर्फत सिद्धलेक गाँउपालिकामा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता भएको खवरहरु थाहा पाएको भन्दै त्यसबारे चासो दिने बताएका छन् । उनले विगतदेखी विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा आएका समाचार र त्यसमा भएका कतिपय प्रमाणसहित ज्ञापनपत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश कार्यालयमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

सिद्धलेक गाँउपालिकामा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हुने गरेको भन्दै विगतदेखी विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन हुँदै आएका छन् ।