बतास समुह : सेती नदी थुनेर ३५ वर्षसम्म ढुंगा–गिट्टी निकाल्ने योजनामा पनि सक्रिय

पोखरा – पोखरा महानगरले सेती नदी थुनेर ३५ वर्षसम्म रामघाटबाट ढुंगा–गिट्टी, बालुवा निकाल्न बतास समूहलाई दिन लागेको छ । ६ अर्ब १९ करोड बजेट भएको पोखरा महानगरले वार्षिक जम्मा ७ करोडका लागि सेती नदी ‘बी रिभर माइनिङ’ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको हो ।

सेतीले बगाएर ल्याउने बालुवा रामघाटमा आइपुग्छ । बाँध बनाएर नदी थुन्ने र ढुंगा – गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्ने बतासको योजना छ । ‘सेतो सुन’ को खानी हात पार्न बी रिभर माइनिङ प्रा.लि. खोलेर बतास समूहले दुई वर्षअघि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

बतास समूहकै योजनामा निजी कम्पनीबाट तयार भएको प्रस्तावअनुसार महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन र नियमावली २०७५ बनाएको थियो । ऐन र नियमावली बनेपछि त्यसकै आधारमा पोखराका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने शृंखला चलेको छ ।

यसअघि महानगरले सेती खोच र डेभिज फल्स ४० वर्षका लागि कर्केनकुमार गुरुङको सेती क्यान्योन प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरिसकेको छ । ती आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको चरणमा छन् ।

सेती थुन्ने बतासको योजनाअनुसार महानगरले २०७७ कात्तिक ७ मा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो  । सुनियोजित रूपमै बतासकै कम्पनी छनोटमा पर्‍यो । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी कम्पनीले महानगरलाई दिएको प्रतिवेदनअनुसार रामघाटको पुछारमा ५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सेती नदी थुनिनेछ । यसो गर्दा जम्मा हुने ढुंगा–गिट्टी, बालुवा मेसिनबाट उत्खनन गरी बिक्री गरिनेछ ।

बतासको प्रस्तावमा रोयल्टीबापत दुई वर्षसम्म वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउने उल्लेख छ । त्यसपछि प्रत्येक २/२ वर्षमा दुई प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने र वार्षिक कुल आम्दानीको पाँच प्रतिशत छुट्टै रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव छ । ढुंगा, गिट्टी दोहनका लागि सेतीको प्राकृतिक बहाव नै रोक्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई महानगरले सजिलै स्वीकार गरेको छ ।

भूगर्भविद् एवं वातावरणविद्ले भने रामघाटमा नदी थुनिए अकल्पनीय विपत्ति आउने चेतावनी दिइसकेका छन् । अहिले पनि बर्खामा प्राकृतिक रूपमा सेती थुनिएर वरपर खतरा निम्त्याउँछ । प्राकृतिक बहावलाई रोक्न बाँध बनाएर सेती थुनिए झनै ठूलो जोखिम निम्तिने विज्ञ बताउँछन् । पोखराका स्थानीय, नागरिक समाज, भूगोलविद्, राजनीतिक दलले समेत रामघाट व्यक्तिलाई सुम्पने महानगरको तयारीको विरोध गर्दै आएका छन् ।

२०७७ चैत २७ मा बसेको महानगरको ४७ औं कार्यपालिका बैठकले प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केशरजंग बराल मगरको नेतृत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो । टोलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कानुनविद्समेत छन् । यही टोलीले ठेक्कामै दिने भए वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ भाडा लिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

अहिले सम्झौताका लागि महानगर बी रिभर माइनिङसँग वार्ताको चरणमा छ । महानगरका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ संयोजक छिन् । जहाँ बतास अर्गनाइजेसनले विज्ञको सिफारिसभन्दा कम रकममा नदी लिन जोडबल गरिरहेको छ । महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको भनाइअनुसार पनि प्राकृतिक स्रोतमा मोलमोलाइ जारी छ । ‘वार्षिक १५ देखि १८ करोड रुपैयाँसम्म रोयल्टी बुझाउन बतास तयार भएको छ ।

हाल रामघाटमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, मजदुरको व्यवस्थापन र वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित रहेर बताससँग वार्ता भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार पुस अन्तिममा बस्ने कार्यपालिका बैठकमा सम्झौताको मस्यौदा पेस हुनेछ । कार्यपालिका बैठकबाट मस्यौदा पारित गरेर बी रिभर माइनिङबीच सम्झौता गर्ने महानगरको तयारी छ ।

बी रिभर माइनिङले मोरेखरे घाटमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको बाँध बनाउन लागेको छ, यसका लागि महानगरले सम्झौताको तयारी गरिसकेको छ । यसका लागि मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालि नामक कम्पनी खडा गरिएको छ । मोरेखरेमा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्ता सम्झौता अघि नबढाउन उच्च अदालत पोखरामा रिटसमेत दायर भएको थियो । अदालतले रामघाटका सम्बन्धमा सम्झौता नभइसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला आदेश दिएको थियो । सम्झौता भइसकेको सेती खोच र मोरेखोला आयोजना पनि रोक्न अदालतले आदेश दिएन ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति ठेकेदारको जिम्मा दिने योजनामा बलियो साथ भने महानगरका प्रमुख पदाधिकारीसहित पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालको पनि छ । बताससँग सम्झौता पूरा नहुँदै गत मंसिर ८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सहसचिवको सरुवा गर्दा बराल पनि परेका थिए । उनी अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेका छन् ।

बरालले यसअघि २०७१ मा पनि तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनामै उनको सरुवा भएको थियो । २०७७ साउनदेखि पोखरा महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् । दोस्रोपल्ट १६ महिना पोखरा बस्दा उनी र महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको गठजोडले सार्वजनिक सम्पत्ति ठेक्कामा लगाउने काम धमाधम अघि बढेको छ ।

हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना आफैंमा खराब अवधारणा नभएकाले कुनै पनि तर्फबाट सरकारलाई घाटा हुने गरी दिन नहुने बताए । ‘महानगर, स्थानीय, वातावरण, भूगोल र प्रकृतिलाई असर नगर्ने गरी दिगो स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कसैको चाहनाअनुसार हुन लागेको हो भने अगाडि बढाउनु हुँदैन ।’ आफू नयाँ भएकाले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।