नेपाल प्रहरीको शिर झुकाउने भ्रष्टाचार काण्ड : यस्तो छ नालिबेली

काठमाण्डौ – सुडान घोटला काण्ड नेपालको चर्चित र ठूला भ्रष्टाचारमध्ये एक हो। नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसन यसकै कारण बन्द छ। मनोबलका साथै देशको प्रतिष्ठा र इज्जत बढाउने भएकाले प्रहरीमा शान्ति मिसन लक्ष बन्थ्यो। तर, यहाँ पनि ठूलो भ्रष्टाचार भयो। मिसनको बद्नाम भयो। सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएको ४४ करोडको एपीसी (मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका समान)मा साढे २८ करोड बराबरको भ्रष्टाचार नै बद्नाम र बन्दको कारण हो।

प्रहरीको भाषामा शान्ति मिसनलार्ई फ्रम्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्कै निर्णयअनुसार एफपीयू बन्द भयो। तर, प्रहरी अधिकारी यसलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गर्छन्, यथार्थ भए पनि। नेपाल प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्तबहादुर कुँबर यसको समयअवधि नै सकिएकाले बन्द भएको बताउँछन्। तर, पूर्वअतिक्ति प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) रमेश खरेल भ्रष्टाचारकै कारण एफपीयू मिसन बन्द भएको दाबी गर्छन्।

एक महिनाअघि मात्रै सुडानबाट ८२ जना फर्किएपछि नेपालको टोली मिसनमा छैन। सुडानमा रहेका १८० जनाको टोली दुई पटक गरेर फर्किएको छ। हाइटी मिसन दुई वर्ष अघिदेखि नै बन्द छ। एक वर्षअघि यहाँका सबै प्रहरी फिर्ता आएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले हाइटी र सुडान दुवै देशमा शान्ति मिसन बन्द भएकाले सुरक्षाकर्मी फर्किसकेको बताए। प्रहरी फर्किए तर, ती देशमा शान्ति स्थापना भइसकेको छैन।

सन २००८ बाट यो मिसन सुरुवात भएको हो। तर, नेपाल प्रहरीका उच्च पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारका कारण नै मिसन लामो समय रहन नसकेको सुरक्षा विज्ञ बताउँछन्। पूर्वएआईजी रमेश खरेल भन्छन्, ‘तत्कालीन कमान्डर र राजनीतिक व्यवसायीले गरेको भ्रष्टाचारको परिणामले नै एफपीयू मिसन बन्द भएको हो, जसले मिसन जाने पाउने अवसरबाट प्रहरी बञ्चित छन्।’ मिसनमा कम्तीमा पनि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा तीन सय बढी प्रहरीले जाने अवसर पाउँथे। ६/६ महिनामा आलोपालो हुन्थ्यो।

यस्तो थियो सुडान घोटाला काण्ड 
यो नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो। सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएको सामानमा साढे २८ करोड बराबरको भ्रष्टाचार भएको थियो। तीन प्रहरी प्रमुखसहित ३४ जना प्रहरी उच्च पदस्थ अधिकृत यसमा मुछिए। उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो। जसमध्ये तत्कालीन तीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, रमेशचन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङ दोषी ठहरिए।

अख्तियारले समान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०६८ जेठ २४ मा २८ करोड ८१ लाख मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। जसमा तीन पूर्वमहानिरीक्षक, ३४ प्रहरी अधिकृत र समान सप्लाई गर्न ठेक्का लिने एस्योर्ड रिस्क कम्पनीसहित ३७ जनाविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो। बन्दोबस्तीका समान खरिद गर्दा योजना तर्जुमा, लागत अनुमान, दरभाउ पत्र लिने, खरिद ठेक्कापट्टा दिने, भुक्तानी दिने लगायतका प्रक्रिया पारदर्शी भएन। यसमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र ठेकेदार मिलेरको आरोप छ। उनीहरूले नेपाल सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोष समेतको २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको थियो।

सुडान घोटालामा विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। तीन जना पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेषले गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका ३१ अधिकारीले भने अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहर विशेष अदालतले गरेको थियो। उनीहरूले चेन अफ कमाण्डको अनुसार निर्देशन पालना मात्रै गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

अख्तियारले सुडानमा खटिनका लागि प्रहरीले खरिद गरेको बन्दोबस्ती सामान गुणस्तरहीन भन्दै २८ करोड ८१ लाख बिगो दाबीसहित २०६८ जेठ २४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकास मिश्र, केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले यसको फैसला गरेको थियो। फैसलामा पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेशचन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। दुई वर्षको कैद सजाय पनि इजलासले सुनाएको थियो।

ठेकेदार बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारती पनि यो मुद्दामा दोषी ठहर भए। विशेषले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड ४० लाख र भारतीलाई १४ करोड २० लाख करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। यो घोटालामा संलग्न तीनै जना प्रहरी प्रमुखले १ फागुन २०६८ को विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्चले दोषी करार गरी सजाय भने घटायो। २०७४ वैशाख १७ मा सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले तीनै जना प्रमुखलाई दोषी ठहर गरेको थियो। पूर्वप्रहरी प्रमुख राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना भएको  फैसला भयो। अर्का पूर्वप्रहरी प्रमुखद्वय ठकुरी र गुरुङलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकियो।

सर्वोच्चले पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक श्याम सिंह थापा र दीपक सिंह थाङ्देनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ र वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको सजाय सुनायो। उनीहरूले जेल सजाय पनि भुक्तान गरिसकेका छन्।

राजनीतिकलाई नेतृत्व उन्मुक्ति 
सुडान मिसनका लागि बन्दोबस्तीको समान खरिद गर्न निर्णय गराउने राजनीतिक नेतृत्व समेत दोषी रहेको बताइएको छ। यो काण्डमा मुछिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिन नहुने तर्क यस क्षेत्रलाई नियालेकाहरू गर्छन्। पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वबाटै यो घटना भएको दाबी गर्छन्। ‘यो घटनामा गाडि, घोडा, कमिसनमा सबैमा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छन्, उनीहरूले रोक्न खोजेको भए यो घटना नै हुन सक्ने थिएन,’ उनले भने।

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रमेश खरेल तत्कालीन राजनीतिक व्यवसायीको मिलोमतोमा सुडान घोटाला काण्ड भएको बताउँछन्। उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘कमिसन खाने राजनीतिक व्यवसायी कारबाही भएन, यो दुखद् कुरा हो, उनीहरूकै संरक्षण घटना भएको हो,’ उनले थपे।

अर्थका शाखा अधिकृतको अकुत सम्पत्ति 
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल अवकास प्राप्त)उद्वबप्रसाद थपलियाविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा १ करोड ६४ लाख ८९ हजार बिगो कायम गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार उनले ३५ वर्षको सरकारी सेवामा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिन्छ।

२०४० फागुन ६ गते सेवामा प्रवेश गरेका थपलिया २०७५ चैत ३० मा सेवा निवृत्त भएका थिए। यो अवधिमा उनको बैध आय १ करोड २ लाख ८२ हजार मात्रै थियो। तर, उनले २ करोड ६७ लाख ७१ हजार खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिन्छ।  थपलियाको आयभन्दा १ करोड ६४ लाख ८९ हजार सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको अख्तिायरको आरोप पत्रमा छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम सजायको व्यवस्था गर्न मागदाबी गरिएको छ। थपलियाले स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती मुना पन्त थपलियाको नाममा राखेको अख्तियारको दाबी छ। मुनाविरुद्धलाई अख्तिायरले प्रतिवादी बनाएको छ।

पदको दुरुपयोग प्रमुख समस्या 
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राजनीतिक भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग प्रमुख समस्याको रहेको जनाएको छ। टीआई नेपालले हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धित विवादले न्याय सम्पादनमा लामो समयसम्म गम्भीर अवरोध भएको चिन्ता व्यक्त गरेको छ। टीआई नेपालकी अध्यक्ष पदमिनी प्रधानाङ्ग न्यायालयको अबरोधले यस्ता धेरै मुद्दा पेन्डुलममा परेको बताउँछिन्।

‘भ्रष्टाचारले विश्वास गुमायो’
सुडान घोटला काण्ड राजनीतिक नेतृत्वकै कारण भएको हो। गाडीघोडा, सम्पत्ति, कमिसन सबै राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको देखिन्छ। प्रहरी नेतृत्वले हस्ताक्षर मात्रै गरेका हुन्। यसमा राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी छ। यो काम नै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको हो। कारबाही राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ, कुशल भएमा यस्ता काण्ड गर्ने हिम्मत प्रहरी नेतृत्वमा आउँदैन।

–खगराज अधिकारी, पूर्वगृहमन्त्री

प्रहरीमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। यसकै कारण मिसनमा जानबाट बञ्चित छन्। हाइटी र सुडानमा रहेको एफपीयू बन्द छ। तत्कालीन कमान्डर र राजनीतिक व्यवसायीको मिलोमतोमा नै सुडान घोटाला काण्ड भयो। प्रहरीको बन्दोबस्तीका समान खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार गरे। कागजमा नयाँ सामान देखाए। कमिसनमा काम नलाग्ने समान खरिद गरे। शान्ति मिसनमा खटिएको प्रहरीको ज्यान माथि खेलवाड गरे। देशको इज्जत पानीमा मिलाए। यो दुखद कुरा हो।

– रमेश खरेल, पूर्वडीआईजी

सुडान काण्डले प्रहरीको साख गिरायो। ३/३ जना प्रहरी प्रमुख जेल गए। प्रहरी कल्याण कोषको पैसा यसरी दुरुपयोग भयो। कल्याण कोषमा त सिपाहीसम्मको पैसा जम्मा हुन्छ। उनीहरूले जम्मा गरेको पैसा हाकिमले दुरुपयोग गर्छन् भन्ने उनीहरूलाई भयो। प्रहरी भनेको आदेश, निर्देशन र विश्वासमा चल्ने संगठन हो। तर, यो मुद्दा हाकिमको आदेश, निर्देशन मान्दा तल्लो तहका प्रहरी अधिकृत पनि मुछिए। जसमा उनीहरूको कुनै संलग्नता छैन र हँुदैन पनि। अब प्रहरीभित्र हाकिमको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । यसले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा नै असर पर्‍यो।

– हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक

सुडान घोटालाको विषयको अध्याय सक्कि सक्यो, सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरिसक्यो। अब यो विषयमा बोलिरहनुको औचित्य त्यति नहोला। तर, प्रहरी संगठनभित्रको कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ। यो नागरिकले आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, अमनचैन गर्ने ठाउँ हो। आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलाप पारदर्शी र व्यवसायी हुनुपर्छ।

– गोविन्दप्रसाद कुसुम, पूर्वगृहसचिव

सुडान घोटालामा अख्तियारले मुद्दा हालेको प्रहरी अधिकृतसहितका व्यक्ति 

१.  ओमविक्रमण राणा
२.  हेमबहादुर गुरुङ
३. रमेशचन्द्र ठाकुरी
५. मदनबहादुर खड्का
६.  अर्जुनजंग शाही
७.  दीपक सिंह थाङ्देन,
८.  श्यामसिंह थापा
९.  दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट
१०. रमेशविक्रम शाह
११. प्र टपेन्द्रध्वज हमाल
१२. प्र.दीपककुमार श्रेष्ठ
१३. प्र.निरज पुन
१४. प्र.सुरेन्द्रबहादुर पाल,
१५. प्र.रवीप्रताप राणा
१६. प्र. श्यामबहादुर खड्का
१७. प्र. शिव लामिछाने
१८. प्र. नरेन्द्रकुमार खालिङ
१९. प्र.डा.अजितकुमार गुरुङ
२०. प्र. रमेशकुमार पाण्डेय
२१. प्र.मनोज न्यौपाने
२२. प्र.निरजबहादुर शाही,
२३. प्र गुप्तबहादुर श्रेष्ठ
२४. प्र. विजयलाल कायस्थ
२५. डा.रामकृष्ण राजभण्डारी
२६. प्र.कृष्णप्रसाद गुरागार्इं
२७. प्र.सञ्जयसिंह बस्नेत
२८. प्र.पिताम्बर अधिकारी
२९. प्र.हरिहर श्रेष्ठ
३०. प्र. विद्याराज श्रेष्ठ
३१. प्र.प्रकाश अधिकारी
३२. प्र.अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना
३३. प्र.दिनेश केसी
३४. प्र.लालगोविन्द श्रेष्ठ
३४. प्र. गिरीधारी शर्मा

अन्य 
१. एस्योर्ड रिस्क कम्पनी
२.  एस्योर्ड रिस्क लि लण्डनका प्रो. माइकल राइडर
३. शम्भु भारती

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार प्रकाशित् छ ।