गजुरी गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको चाङ : अध्यक्षको मासिक तलव ९० हजार , उपाध्यक्षको कति ? चाडपर्व खर्चसमेत सरकारी कोषबाटै

१ असोज,धादिङ – धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ऐन बिपरित सरकारी ढुकुटीबाटै तलव सुविधा लिने गरेको पाईएको छ ।

माहालेखा परिक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनले गजुरी गाउँपालिकाकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ऐन बिपरित सरकारी ढुकुटीबाटै तलव सुविधा लिने गरेको ठहर गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले मासिक ९० हजार रुपैयाँ र उपाध्यक्ष सिता ढुंगानाले मासिक ७५ हजार बुझ्ने गरेका छन् । बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ९पहिलो संशोधन० अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजार र उपाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलवी सुविधा लिन पाउने भएपनी गजुरी गाउँपालिकाकाका पदाधीकारीहरुले भने ऐन बिपरित तववी सुविधा लिँदै आएका हुन् ।

त्यस्तै गाँउपालिकाका ८ जना वडा अध्यक्षहरुले सरकारी ढुकुटीबाट मासिक रुपमा ६० हजार, कार्यपालिकाका अन्य ६ जनाले मासिक १८ हजार र सभाका अन्य २७ जनाले मासिक १५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । जवकी बागमती प्रदेशले स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका लागी प्रदेश राजपत्र नै प्रकाशित गरी ऐन बनाएको छ । जसमा अध्यक्षका लागी ३० हजार, उपाध्यक्षका लागी २५ हजार, वडाध्यक्षका लागी २० हजार, कार्यपालिका सदस्यका लागी ६ हजार र सभाका सदस्यका लागी ५ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । तर गाँउपालिकाबाट भने जनप्रतिनिधीका लागी मात्र मासिक रुपमा ११ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

त्यस्तै गाँउपालिकाले सञ्चार महशुलमा समेत मनोमानी गरेको देखिएको छ । सञ्चार महशुलका नाममा गाँउपालिकाबाट अध्यक्ष बस्नेतले मासिक रुपमा ४ हजार ५ सय र उपाध्यक्षले ३ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै ८ जना वडाध्यक्षहरुले पनि सञ्चार महशुल स्वरुप मासिक रुपमा २ हजार चार सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । यद्धपी कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यहरुले भने सञ्चार महशुल नलिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । उता प्रदेश ऐनमा भने अध्यक्षका लागी १ हजार ५ सय, उपाध्यक्षका लागी १ हजार र वडा अध्यक्षका लागी रु. ८ सय सञ्चार महशुल स्वरुप मासिक रुपमा भुक्तानी लिन पाउने व्यबस्था छ । तर गाँउपालिकाका पदाधिकारीहरुले भने सञ्चार महशुल स्वरुप मासिक रुपमा २ लाख ६ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिँदै आएका छन् ।

त्यस्तै गाँउपालिकाका पदाधिकारीहरुले चाडपर्व खर्च समेत गाउँपालिकाबाट लिने गरेको देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरुले दशैं खर्च बापत गाउँपालिकाबाट ३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ लिने गरेको भेटिएको छ । जसअनुसार गाँउपालिका अध्यक्ष बस्नेतले दशैं खर्चबापत मासिक ३० हजार, उपाध्यक्ष ढुंगानाले मासिक २५ हजार र ८ जना वडाध्यक्षहरुले मासिक २० हजारका दरले १ लाख ६० हजार, कार्यपालिकाका ६ जना सदस्यहरुले मासिक ६ हजारका दरले ३६ हजार र सभाका २७ जना सदस्यहरुले ५ हजारका दरले १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लिएको देखिएको छ । जसबापत दशैँका बेलामात्र गाँउपालिकाको ३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उता स्थानिय तहका पदाधिकारीले दशैं खर्च लिन नपाउने भएपनि उक्त रकम बुझेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

वागतमी प्रदेशका स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, २०७७ जेठ २ गते बाट गाउँपालिकाका २१ जना पदाधिकारीले दैनिक भत्त १५ हजार ५ सय र थप ५ सय रुपैयाँ खाजा खर्चको नाममा भुक्तानी लिएका छन् । जसवापत गाँउपालिकाका पदाधिकारीहरुले तोकिएको भन्दा बढी एक लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता लिएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै उनिहरुले १५ वटा बैठकबात ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बढी भत्ता लिएको महालेखाको ठहर छ ।

त्यस्तै गजुरी गाउँपालिकाका ४३ जना पदाधिकारीले ऐन विपरित प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्तासमेत लिएका छन् । यसरी पोसाक भत्तामा मात्रै ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ गैरकानुनी खर्च भएकाले उक्त रकम फिर्ता लिनुपर्ने महालेखाको ठहर छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित १६ जना अधिकारीहरुले गैरकानुनी रुपमा दोहोरो इन्धन सुविधासमेत लिएको र उक्त सुविधाको नाममा २ लाख २७ हजार रुपैयाँ सकिएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानिय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकिय सचिव राख्न नपाउने भनेर सुविधा सम्बन्धी ऐन मै उल्लेख छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी राख्न नपाइने उल्लेख छ । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले आफ्नै नाता पर्ने व्यक्तिलाई पिए नियुक्त गरेका छन् । उनलाई नायब सुब्बा स्तरको तलब बापत बार्षिक ३ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब गैरकानुनी रुपमा दिएको महालेखाको ठहर छ ।

गाउँपालिकाले खाना तथा विविध खर्चकै नाममा २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भएपनि यो खर्च समेत मितव्ययी नदेखिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाले साढे १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अनावश्यक रुपमा चन्दा सहयोग गरेरै उडाएको पाइएको छ । रुद्रेश्वर आमा समुहलाई संस्कृति प्रवर्दनकै लागि ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । ध्रुव कोइराला भन्ने व्यक्तिलाई क्रिसमस मनाउनका लागि २ लाख रुपैयाँ दिइएको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले नाफा कमाउने उद्देश्यबाट स्थापित कम्पनिलाई समेत होमस्टेको नाममा साढे ३ लाख रुपैयाँ दिएको र उक्त होमस्टे सञ्चालनमै नरहेको देखिएको छ । शिर्षक नै फरक पारेर गाउँपालिकाको बजेटमा लुट मच्चाउने गतिविधि समेत गजुरीमा भएको छ । अध्यक्ष बस्नेतले आफू होटलमा बसेको खर्चलाई समेत सेवा तथा परामर्शको नाममा तिराएका छन् । होटलमा बसेको खर्चलाई सेवा तथा परामर्श भनेर ८६ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत भिमसेन विष्टले चेपाङ बालबालीकालाई खेलकुद सामग्री वितरण गर्छु भन्दै पालिकाबाट १ लाख रुपैयाँ पेश्की लिएपनि खेलकुद सामग्री लिएर गएको प्रमाण नभएको महालेखाले जनाएको छ । लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नै पेश नगरेपछि आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । यसको हिसाब समेत पारदर्शी नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।