सिद्धान्तहीन दल र जनताको डगमगाएको भरोसा

हिजो गणतन्त्र चाहिने मान्छेलाई आज राजतन्त्र चाहिएको छ । हिजो संघीयताको नारा बोकेर सडकमा उफ्रनेहरू आज प्रदेश खारेज गरिदेउ भन्दै हिँडेका छन् । कतिपय हिजोका गणतन्त्रवादीहरूलाई आज गणतन्त्र घाँडो भयो भन्दैछन् । म पनि एकमनले त सोच्छु के गणतन्त्र घाँडो भएकै हो त ?

केही दिनअघि एक कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रममा पुरानो साथीसँग भेट भयो । ऊ हर्ताकर्ता कार्यकर्ता थियो । उसले सोध्यो – ‘नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेको छौँ ? मैले जवाफ दिएँ, राजनीति राम्रो हुन त दलमा रहेका नेता कार्यकर्ता ठीक हुन परेन ? हिजो एकै ठाउँमा रहँदा सबै ठीक भन्ने नेताहरू एकैछिन पछि सबैभन्दा नराम्रो र खराब भन्ने झुण्डबाट नेपालको राजनीति राम्रो हुने के आशा गर्नु ?’

उसको पनि मेरो विचारमा मौन समर्थन थियो । मैले पनि जिज्ञासा राख्दै भनेँ, ‘तिमी त ठुलो पार्टीको युवा नेता, अहिले हर्ताकर्ता पनि छौ । के छ सुनाउ न ।’ उसले पनि निराश हुँदै भन्यो, ‘के गर्नु यार अब त नेपालमा म पनि कुनै पार्टीको सदस्य हो, नेता हो वा कार्यकर्ता हो भन्न लाज लाग्ने अवस्था आयो । मैले समर्थन गर्ने पार्टी मात्रै होइन, कुनै दलहरूको सिद्धान्त छैन । कागजको खोस्टामा सिद्धान्तको भारीलाई पोको पारेर, विचारको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर पद र धनमा केन्द्रित भएका दलका नेता र तिनका कार्यकर्ता देखेर वाक्क छु म त ।’ उसको पूरै निराशावादी कुरा सुनेर मैले केही धारणा उसबाट लिन चाहेँ । अनि के भयो त हामीहरूले चाहेको व्यवस्था त आएकै छ होइन र ? उसले जवाफ दियो–‘त्यस्तो अवस्था तिमीले देखेका छौँ ? हिजो गणतन्त्र चाहिने मान्छेलाई आज राजतन्त्र चाहिएको छ । हिजो संघीयताको नारा बोकेर सडकमा उफ्रनेहरू आज प्रदेश खारेज गरिदेउ भन्दै हिँडेका छन् । कतिपय हिजोका गणतन्त्रबादीहरूलाई आज गणतन्त्र घाँडो भयो भन्दैछन् । म पनि एकमनले त सोच्छु के गणतन्त्र घाँडो भएकै हो त ? हिजो तिनै जनता गणतन्त्र चाहियो भनेर मर्न तयार भएर सडकमा उत्रनेहरू आज एक दशककै पेरीफेरीमा व्यवस्था ठीक भएन भन्दै भजन गाउन सुरु गरेका छन् । के साँच्चिकै व्यवस्था बेठीक हो त ? कि व्यवस्थापक ठीक भएनन् ? यो सोच्न चाहन्नन् ।

संघीयताको अभ्यास सुरु गरेका हामी, नेताहरू सबै अधिकार केन्द्रमा राखेर प्रदेशलाई पंगु बनाउँदै छन् । अनि उनीहरू नै प्रदेश खारेज गरौँ भन्दै हल्ला गर्न हिँडिरहेका छन् । के हामीले खोजेको सिंहदरबार प्रदेश र स्थानीय तहमा आयो त ? अनि दोष व्यवस्थालाई दिने कि व्यवस्थापकलाई ? उसले आफ्नो तितो पोख्यो । भो यार सम्झ्यो भने दिमाग मात्रै तात्छ पछि कुरा गरौँला अहिलेलाई म लागे पार्टीको भेला छ ।
बाटोमा अनेक कुरा मनमा खेले । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भइरहँदा करिब बाह्रै वर्षमा अहिलेका केही कम्युनिस्ट पार्टीको मसिहा भन्ने दल र तिनका नेताले प्राप्त उपलब्धीको भद्दा मजाक किन भइरहेको छ ? जावो एक दशककै पेरीफेरीमा अघाउने व्यवस्था यिनीहरूले किन ल्याए ? यी दलका नेताहरू संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बोलीमा किन गए ? व्यवस्थाप्रति जनताहरू किन यति साह्रो उग्र हुँदैछन् ? के गणतन्त्र जनताको चाहना थिएन ? नेताहरूमाथि कसैको दबाब थियो ? नत्र भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू व्यवस्थालाई असफल बनाउन किन लागिरहेका छन् ? धर्मनिरपेक्षता भारी भइसकेको हो ? के कुनै राज्यको छुट्टै धर्म हुन्छ ? धर्मनिरपेक्षताले कुनै धर्ममाथि प्रहार गर्छ ? फगत एउटा चुनाव जित्न राज्यमा रहेका ठूला दलहरू धर्मको साहारा लिन बाध्य भएकै हुन् त ? यस विषयमा आमबुद्धीजीवी, सरोकारवाला, नागरिक समाजले सोच्ने बेला आएको छ । साँच्चै ठण्डा दिमागले व्याख्या गर्ने बेला आएको छ ।

केही महिनाअघि मुलुकको ठुलो भनिने पार्टीका हर्ताकर्ता नेता तिनका अध्यक्षलाई संघीयता खारेज गर्न, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न सुझाव नै दिए । त्यो खासमा उनीहरूको पार्टीभित्र भएको असमझदारी, पार्टीमा भएको किचलोको कारण थियो । एउटा पार्टीमा भएको विवादलाई लिएर व्यवस्थाप्रति नै छुरा धस्ने ? जनतामा भ्रम छर्ने ? यी र यस्ता गतिविधिले आमनागरिकलाई भ्रमित पारेर पार्टीगत फाइदा लुट्ने, मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने, समाजमा विग्रह ल्याउनेबाहेक अरू खास परिवर्तन र मुलुकको विकास हुँदैन । आपूm अनकूल नहुँदा ‘नाँच्न नजान्ने, आँगन टेढो’ भनेजसरी पार्टी र तिनका नेताहरूले आफ्नो गरिमालाई विस्तारै उँधो लगाइरहेका छन् । उनीहरू जनताबाट तिरस्कृत हुन पुगिरहेका छन् । यस्तो विचारले नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति आमजनताको विश्वास घट्नेबाहेक अरू हुन सक्दैन । अन्ततः उनीहरू जनताबाट पराजित हुने नै हुन् । जनता स्वयं पनि वास्तविकता नबुझी, २१औँ शताब्दीमा पनि पश्चगमनले जित्छ भन्नु मुर्खताबाहेक अरू केही हुँदैन ।

हामीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका थुप्रै संघर्षबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका उपलब्धी आपैmँमा ठीक थिएन त ? कि यहाँका राजनीतिक दल र तिनका नेताको व्यवस्थापकीय कमजोरीले यो स्थितिमा आइपुग्यो ? केन्द्रिकृत शासनको गुलियो स्वाद लिन पल्केका हिजोकै महाराजाकै शैलीमा तल्लो तहमा अधिकार बाँड्न नचाहने संभ्रान्त नेताहरूकै कारण आज संघीयतामाथि प्रश्न उठेको भनेर हामी किन नभन्ने ? आमनागरिकले यो प्रश्न किन नगर्ने ? नागरिक समाज किन नबोल्ने ? के हामीले खोजेको संघीयता यही थियो ? आज पनि नागरिकता बनाउन घण्टौँको बाटो यात्रा गरेर आउनुपर्ने संघीयता खोजेका हौँ ? आज पनि पासपोर्ट बनाउन लैनचौर नै आउनुपर्ने संघीयता खोजेका हौँ ? जग्गा पास गर्न घण्टौँको यात्रा गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने संघीयता हाम्रो चाहना थियो ? हामीले त संघीयताको मर्मअनुसार आमनागरिकले हरेक सेवा आफ्नै नगरमा खोजेका हौँ । वडामा खोजका हौँ । खै त यो अधिकार आएको ? अनि व्यवस्थालाई दोष दिएर अझै तिनै नेताको गुलियो भाषणमा भुलिरहने ? खै हामीले खोजेको प्रदेश सरकारको भूमिका ? आज प्रदेशलाई निकम्मा बनाएर केन्द्रमा चुसेर खान पल्केका नेताहरू यिनै हैनन् ? प्रदेशलाई निकम्मा बनाउने को हुन् ? आज हामीले गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । संघीयता सफल भए मात्रै गणतन्त्र सफल हुन्छ । खासमा आमनागरिकलाई आफ्नै घरदैलोमा सेवा दिने, अधिकार दिने व्यवस्था नै संघीय गणतन्त्र हो । तर, आज प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगरी मुख्यमन्त्रीले कुनै निर्णय नगर्ने वा गर्न नदिने बाध्यता यिनै नेतृत्वले गरिरहेका छन् । अनि यिनै नेताहरू जनतालाई भ्रममा पार्दै संघीयता ठीक छैन भन्दै भित्रभित्रै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउन लागिरहेका छन् । हो हामीले खोजेको विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्षहरू हामीले देख्नै पाएका छैनौँ । यो देखिने गरी आउनुपर्छ यसको लागि व्यवस्थाप्रति बफादार जनप्रतिनिधि चयन गर्नु अबको मुख्य कार्यभार हो ।

सबैभन्दा पहिले त नेपालमा जनआन्दोलन भाग–२ बाट प्राप्त पछिल्लो उपलब्धीलाई स्वीकार गर्दै संस्थागत गर्ने नेतृत्व अबको स्थानीय चुनाव र संघीय चुनावमा स्थापित गर्नु जनताको मुख्य कार्यभार रहन्छ । राज्यले टेक्ने आधार र जगविनाको विकास र परिवर्तन दिगो हुँदैन भन्नेमा हामीले भर्खरै अफगानिस्तानमा भएको घटना परिदृश्यबाट सिक्न सक्छौँ । मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान लेखिएपछि धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थालाई हामीले अंगीकार गरेको अवस्था छ । यसले सबै धर्मको समान सम्मान गरेको छ । भलै संविधानमा सनातनबाट चलिआएका संस्कृतिको रक्षाको लागि राज्य लाग्ने भन्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले जनताको आँखामा छारो हाल्न चुनावी नारा बन्दै छ हिन्दूराज्य । पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरू एजेन्डाविहीन, गन्तव्यविहीन, गतिहीन र सिद्धान्त शून्यतामा हराइरहेको आभास हुन थालेको छ । हिजैको एजेन्डा बोक्न दलहरू बाध्य हुँदैछन । यसको मतलब अब हामीले ०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनमा जनसागर उर्लेर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको मूल्यमान्यता र उपलब्धीलाई तिलाञ्जली दिनुपर्ने हो ? हामीले आन्दोलनमा लगाएको नारा र त्यहाँ गरेको बलिदानी फगत नेताहरूको भोगविलासको लागि थियो ? आमनागरिकले यही निष्कर्ष निकाल्ने बेला आएको हो ? अब दल र दलका नेताले गणतन्त्र घाँडो भयो पार्टीको अध्यक्षलाई राजा बनाउनुप¥यो भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ? के अव नेताले व्यवस्था बिगारे भने व्यवस्थालाई सही ढंगले चलाउन सकेनन् भने जनता इतिहासमा असफल भएका व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्छ कि यही व्यवस्थालाई सफल रूपमा चलाउन सक्ने व्यवस्थापकको रूपमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ शिराको खोजी गर्छ ?

नेपालका कम्युनिस्ट, कांग्रेस वा मधेसवादी दलमा आएको पुँजीवादी स्वभाव, संभ्रान्त प्रवृत्ती र सामन्ती सोचका कारण उनीहरूलाई हिजोकै राजा, महाराजाहरूको अभ्यास गर्ने सौख हुन सक्दछ । आज आफ्नै असक्षमताले व्यवस्था र परिर्वतनको विरोध गर्नेले भोलि राज्यको हरेक उपलब्धीमा प्रहार गर्न सक्दैन भन्न सकिन्न । हामी मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने कि नयाँ शिराबाट लैजाने ? नेपालमा आजको राजनीतिक दलहरू असफल भएदेखि हाम्रा लागि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक चुनाव, बहुपार्टी प्रणाली वा संविधानमा परिवर्तन गर्न सक्ने संसद् बाँकी नै छ ।