राष्ट्र बैंकद्वारा लघुुवित्तको लाभांश वितरणमा कडाइ

१४ साउन,काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका ७२ वटै लघुवित्तहरूको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको हो ।

यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

परिपत्रअनुसार खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् । तर वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

तर, कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त शून्य दशमलव तीन प्रतिशत थप गरी कुल एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । ‘तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन’, परिपत्रमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कर्मचारीहरूको तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुुपर्ने रकममा पनि नीतिगत सहुलियत दिएको छ ।

कर्मचारीहरूकोे दक्षता अभिवृद्धिअन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूकोे दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कर्मचारीको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम तीन प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को लागि अनिवार्य नहुने परिपत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो खर्च गर्दा संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन वार्षिक देहायबमोजिमको रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसअन्तर्गत खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता झण्डै २९ प्रतिशतले घट्यो 

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्तामा झण्डै २९ प्रतिशतले कमी आएको छ । नेपाल प्रहरीले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्तामा पछिल्ला वर्षहरूमा कमी आएको जानकारी दिएको हो ।

प्रहरीको उक्त प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका मुद्दाहरू आ.व. २०७६/०७७ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २८ दशमलव २९ प्रतिशतले कमी आएको छ । जसनुसार आ.व. २०७६/०७७ मा अनुसार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी जम्मा तीन हजार तीन सय नौवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा जम्मा दुई हजार तीन सय ७३ वटा मात्र मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् ।

कार्यप्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सात सय ७६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने यो संख्या बढेर तीन हजार तीन सय नौ पुगेको छ । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कुल मुद्दा दर्ता दुई हजार तीन सय ७३ मा सीमित रहेको छ । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी तीन हजार एक सय ६७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।