देउवा पनि ओलीकै पथमा : प्रधानमन्त्री पद, सभापति हत्याउने अस्त्र बनाउँदै

५ साउन,काठमाण्डौ – निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली पछ्याउँदै राज्य संयन्त्रको प्रयोग आफ्नै पार्टीको प्रतिस्पर्धी विरुद्ध गर्ने संकेत नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देखाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा नेपाली कांग्रेस भित्र आन्तरिक भागवण्डा नहुने प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाले स्पष्ट पारेका छन् । आइतवार राति विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सोमबार बिहान आफ्नो पक्षको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने –‘ विगतमा साथीहरुको कुरा मानेकै हो , सकेसम्म समेटेर लगेकै हो , तर यस पटक सिट नै थोरै भएकोले संभव भएन ।’ नेपाली कांग्रेसमा विगत देखि नै भागवण्डा हुँदै आएको छ । भागवण्डा नमिल्दा द्वन्द्व चर्कने गरेको पनि छ । तर विगतको भागवण्डा औपचारिक रुपमा भने हुने गरेको थिएन ।

नेपाली कांग्रेस भित्र संस्थापनका लागि ६० र संस्थापन इतर पक्षका लागि ४० प्रतिशतको भागवण्डालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री तथा सभापति हुँदा इतर पक्षको नेताका रुपमा देउवाले नै प्रवेश गराएका हुन् । सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदा पनि ६० र ४० को भागवण्डाले औपचारिक रुपमा निरन्तरता पायो । देउवा स्वयं पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विगतमा ६० र ४० प्रतिशतको भागवण्डालाई औपचारिक रुपमै अघि बढाए ।

तर यस पटक भने विशेष परिस्थिति भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवाले भागवण्डाको माग अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मधेसीदलको महन्थ ठाकुर पक्ष सहभागी हुने टुंगो नलागेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले १० सिट पाउने सहमति भएको जनाउदै भने–‘अब अर्को मधेसीदल पनि थपियो , एमालेको माधव नेपाल पक्षले पनि ४० प्रतिशत सिट पु¥याएर छुट्टै पार्टी निर्माण गर्ने अवस्था आयो । यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले पाउने भनेको ४–५ वटा मन्त्रालय हो , यतिमा पनि के को आन्तरिक भागवण्डा गर्ने ?’

सभापति देउवाले पार्टीको ताकत भन्दा पनि आफ्नै ताकत र रणनीतिका कारण प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेको भन्दै पार्टी भित्रको भागवण्डामा नअल्झिन संस्थापन पक्षका नेताहरुले सुझाव दिएका छन् । यस्तो संकटका बेलामा पनि भागवण्डा खोज्नेहरुलाई कालोमोसो दल्नु पर्ने सम्मको कुरा सभापति देउवा क्याम्पमा उठ्न थालेको छ ।

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री पदलाई १४ औं महाधिबशेनद्वारा फेरी सभापति बन्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको महशुस इतर पक्षले गरेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट इतर पक्षका नेताहरुको छुट्टै बैठक बसेको थियो । बैठकका क्रममा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउने र त्यसमध्ये ४ मन्त्रालय इतर पक्षलाई दिनु पर्ने बताउँदै इतर पक्षको भागमा पर्ने चार मध्ये दुई वटा आफुले पाउनु पर्ने बताएका थिए । सिटौलाले आधा भाग खोजे पछि वरिष्ठ नेता पौडेल विच्किएका थिए ।

समाचार स्रोतका अनुसार सभापति देउवा वडादेखि जिल्ला अधिबेशन पूर्व निर्धारित मितिमै गराउने तर महाधिबशेन भने आगामी दशैं र तिहारको वीचमा गराउने रणनीतिमा छन् । वडा अधिबशेन यही साउन १२ गते गराउने कार्यतालिका छ । वडा र जिल्ला अधिबशेनमा खासै ठूलो भीड नहुने भएकोले साउनको तेस्रो साता भित्र सम्पन्न गराउने तर केन्द्रिय महाधिबशेनमा ठूलो भीड हुने भएकोले दुई महीना पछि धकेल्ने देउवाको रणनीति छ । करिव ४ हजार महाधिबशेन प्रतिनिधिलाई दशैं अगावै खोप लगाई सक्ने र त्यस पछि महाधिबशेन गर्ने देउवाको रणनीति छ । यो रणनीतिलाई इतर पक्षले सिधै विरोध गर्ने अवस्था पनि छैन ।

महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुलाई धमाधम लाभको पद दिएर आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि सभापति देउवाले जिल्ला अधिबशेन तत्काल सम्पन्न गराएर केही समय महाधिबशेन पछि धकेल्ने रणनीति लिएका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै उनीसँग सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न एक मात्रै उमेदवार खडा हुनु पर्ने विषयमा इतरपक्षबीच छलफल अघि बढ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा १४ औं महाधिबशेनमा आँफै सभापति पदको उमेदवार बन्ने भएकाले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुनसक्ने कुरामा इतर पक्ष सशंकित भएको हो । बहालवाला सभापति र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कारण पार्टीको आन्तरिक चुनाव हार्ने छुट सभापति देउवालाई छैन । उमेद्वार बनिसकेपछि कुनै पनि हालतमा जित्नै पर्ने हुन्छ । यस अघि चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका र नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा चार पटकसम्म उमेदवार भइसकेका देउवालाई राज्य संयन्त्रको उपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा भालिभाँती थाह छ ।

महाधिबशेन प्रतिनिधि छनौटमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा एसपी, डिएसपीको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका इतर पक्षले गरेको छ । विगत दशौं महाधिबशेनमा देउवा पहिलो पटक सभापति पदमा उमेदवार हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री थिए । त्यस बेला उनले देउवा पक्षका २२ जिल्ला सभापतिहरुलाई बर्खास्त गरी आफ्ना अनुकुलका सभापति मनोनित गर्दै आफ्नो पक्षका महाधिबशेन प्रतिनिधि ल्याएका थिए । त्यतिबेला रामचन्द्र पौडेल गृहमन्त्री थिए , तर महाधिबशेन अवधिभर प्रधानमन्त्री कोइरालाले गोविन्दराज जोशी प्रयोग गरेर सिधै सिडओ र डएसपी सिधै परिचालन गरेका थिए । गृहमन्त्री पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँमा पौडेल पक्षकै प्रतिनिधिहरुलाई प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा अपहरण गरेर नारायणगढ पु¥याइ गोविन्दराज जोशीले एकलौटी गरेका थिए ।

पार्टीको महाधिबशेनमा सभापतिको उमेद्वार समेत बनेको प्रधानमन्त्रीले के कसरी राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्न सक्छ ? भन्ने कुरा कांग्रेसको अहिलेको इतर पक्षलाई राम्रो सँग थाहा छ । राज्य संयन्त्र दुरुपयोग हुन नदिन के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा इतर पक्ष छलफलमा जुटेको छ । पार्टीका कुनै पनि गतिवधि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा नगर्न देउवालाई दबाव दिनु पर्ने निश्कर्षमा इतर पक्ष पुगेको छ । इतर पक्षको सिटौला घटकका नेता गगन थापाले सोमबार विहान सामाजिक संजालमार्फत प्रम देउवालाई बालुवाटारमा पार्टीको कुनै पनि बैठक नराख्न अनुरोध गरेको जनाएका छन् ।

थापाले लेखेका छन्, ‘ प्रम शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा पार्टीको कुनै पनि बैठक नराख्न अनुरोध गरेका छौं । उहाँले पार्टी कार्यालयमा धर्ना भएको कारणले यो पटक बालुवाटारमा भएको हो, तर जे भए पनि अबदेखि त्यस्तो हुने छैन र गरिन्न’ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ । यो विश्वास कायम राखिदिनुहोला ।’ उनले अगाडि भनेका छन्–‘प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार राज्य कोषबाट चल्छ । त्यहाँ हुने खर्च जनताको रगत पसिना हो । त्यसको व्यवस्थापन र त्यसप्रतिको जबाफदेहिता नेपाल सरकारको हो । त्यसैले बालुवाटारलाई प्रधानमन्त्रीको निजी आवास र सामान्य शासकीय कार्य गर्ने बाहेक पार्टी बैठक, भेला तथा अन्य सभा गर्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन । ’