चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

५ असार,काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तत्कालको लाभहानि हेरेर निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको छ ।

शुक्रबार, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिटी निकासी गर्नु उचित नहुने ठहर गरेको हो ।
‘खानीजन्य ढुंगा गिटी, बालुवा निकासी गर्नुपर्ने कारण सम्बन्धमा (आर्थिक वर्ष २०७८ –  ७९ को) बुँदा नं १९९ मा व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तर पुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलनलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्छ ।’

सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख थियो । संरक्षणकर्मीहरुले सरकारले चुरे दोहन गर्नका लागि ढुंगा गिटी बालुवा निकासीको व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने चुरे संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दै चुरेमा कुटो पनि नलगाउने दावी गरेका थिए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएका चुरे भन्दा बाहिरका ९२ वटा खानीबाट उत्खनन गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्दा चुरे पहाडको दोहन भई तराई मरुभूमिकरण हुने र नागरिकको स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक हनन हुने दावी गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेको थियो । प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी संघीय कानुन नभएका बेला दूरगामी असर पार्ने विषयमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन नहुने भन्दै बजेट वक्तव्यको उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग थियो ।

शुक्रबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम नै बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । सर्वोच्चले ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गरी निकासी गर्दा राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपंक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा दूरगामी असर पार्ने बताएको छ ।

त्यस्तै ढुंगा, गिटीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनमा राष्ट्रको स्थायी सार्वभौम अधिकार जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने र सोको उपयोगको विषयमा संसदबाट कानुन नबनेका बेला अध्यादेश ल्याउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ । ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अब आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन गर्न रोक लागेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिका पूर्व सदस्य तथा चुरेसम्बन्धी जानकार डा. विजय सिंह दनुवार सर्वोच्च अदालतको आदेशले देशको प्राकृतिक सम्पदा आगामी पुस्ताका लागि पनि जोगिने आशा जागेको बताउँछन् । ‘म यो आदेशको स्वागत गर्छु, आत्मादेखि भन्दा म आज एक गाँस बढी भात खान्छु,’ उनी भन्छन्, ‘संसदबाट कुनै कानुन नै नबनाई अध्यादेशबाट ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निकासी खोल्न खोज्नु गलत हो भनेर हामी भनेको भन्यै थियौं, त्यस कुरालाई सम्मानित अदालतले पनि ग्रहण गरेको छ ।’

ढुंगा, गिटी निकासी खुला भएको भए चुरे विनाश नरोकिने भन्दै उनले अदालतको आदेशले तत्काललाई त्यो खतरा टरेको बताए । ‘अहिलेसम्म न चुरे संरक्षणको लागि संघीय संसदबाट बनेको कानुन छ, न ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगबारे अन्तरसरकारी समन्वय हुने खालको कानुन बनेको छ,’ उनले भने, ‘निकासी खुलेको अवस्थामा चुरेको विनाश र तराईको मरुभूमिकरण टार्न सकिन्नथ्यो, अदालतले यो पक्षलाई अझै गहिरिएर हेर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

रिट निवेदक शैलेन्द्र अम्बेडकरले पनि देशको माटो बेचेर व्यापार घाटा कम गर्छु भन्ने सरकारको हाँस्यास्पद कदमलाई सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी कानुन नभएका बेला मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अध्यादेशको भरमा ढुंगा गिटी निकासी गर्नु उचित नहुने बताए । ‘अध्यादेशको शासनले व्यवस्थापिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको थियो, सर्वोच्चले रोक लगाइदियो’ उनले भने ।

ढुंगा, गिटी निकासीले वातावरणमा के असर पार्छ भन्ने अध्ययन नै नभएको र ती प्राकृतिक स्रोतमा प्रदेश, स्थानीय सरकारको अधिकारबारे छलफलसमेत नभएको बेला संघीय सरकारले एकलौटी रुपमा निकासीको नीति लिनु संविधान र कानुनसम्मत नभएको अधिवक्ता अम्बेडकरले बताए ।