सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफ :‘दाबी हुँदैमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्दैन’

४ असार,काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालततले लिखित जवाफ मागेपछी प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत शुक्रबार लिखित जवाफ पेश गर्दै ‘आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा दावी हुँदैमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नै पर्ने भन्ने नहुने’ जिकिर गरेका हुन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आफुलाई दावी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले ‘आधार नपुगेको’ भन्दै उनिहरु दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिईनन् । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहितको दावी थियो वा थिएन भन्ने विषय अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा निरुपण हुने विषय समेत नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफमा जिकिर गरिएको छ ।

​संविधानको धारा–७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तीको विषय संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्न विषय भएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट स्वयं गरिने विषयहरु न्याय निरुपण हुने विषय अन्तर्गत नपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दावी गरेको छ ।

कोभिड – १९ संक्रमणका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नु नहुँदै भन्दै जवाफमा भनिएको छ – ‘संक्रमणलाई व्यवस्थापन गरेर निर्वाचन हुने हुँदा कसैले पनि कोभिड – १९ को कारण निर्वाचन हुँदैन भन्ने काल्पनिक तर्कको आधारमा संविधान बमोजिम घोषणा भएको निर्वाचन नहुने भन्ने हुँदैन।’