प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : बहसका लागि तोकियो ३२ घण्टा समय

२७ जेठ,काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा दायर रिटमा निवेदक पक्षका र विपक्षका तर्फबाट गरी ३० घण्टा समय तोेकेको छ ।

‘इजलासमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरुका लािग सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय गरी १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ ।

सरकारी वकिलहरुसहित प्रत्यर्थीहरु तर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल १५ घण्टा मात्र कार्य समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुने कानुन व्यवसायी अर्थात् एमिकस क्युरी चारजना राखिने छ । उनीहरुका लागि बढीमा दुईघण्टा समय उपलब्ध हुने छ । ‘अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चारजनाको लागि कूल दुई घण्टामात्रै बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ,’

आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीहरुले उपरोक्त अनुसार निर्धारित समय – सीमाभित्र बहस कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय – सीमाभित्र सीमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कुराहरु सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायीहरु स्वयम्ले नै आपसमा समन्वय कायम गरी एकिन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराको जनाउ सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनू ।’

अन्तरिम आदेश भएन 
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

करिव दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको मुद्दा बुधबारदेखि सुनुवाइमा गएको हो । रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए ।संवैधानिक इजलासले भने अन्तरिम आदेश दिएन ।

अदालतले संसद विघटनको बारेमा विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ । मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।