१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक

१६ जेठ,काठमाण्डौ – सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/ ७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । बिनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१ दशमलब २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात २२ दशमलत ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२ दशमलब ६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानिय तहमा बित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात २३ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । स्रोत व्यवस्थापन तर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड, बैदेशिक क्रण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, आन्तरिक क्रण २ खर्ब ८९ करोड ६२ अर्ब हासिल गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी आबको लागि ल्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड बढि हो । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालु तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ८१ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बिनियोजन गरेको थियो ।सरकार आफैले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत त्यस्को आकार १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयामा घटाएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रत्येक बर्ष झै यो बर्ष पनि बजेटको आकार बढाएको छ ।
कोभिड–१९ को दोश्रो भेरियन्टले पुनः संकटतर्फ धकेलिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने बिषयलाई अहिले सबैले चासाको रुपमा लिएको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्राथामिकता दिएको छ । स्वास्थ्यमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा बजेट धेरै नै बृद्धि गरिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र उपचार दुवै निःशुल्क गरेको छ । टेष्ट किट आयात तथा उपचारका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अक्सिजन लगायत अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट गरिएको छ । खोप आयातका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता पनि कोभिड –१९ महामारी रहेसम्म निरन्तरता दिइने भएको छ ।

कोभिडलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १ खर्ब पार गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । जबकी चालु आवमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो संगै अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न चाहिने उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याटमा छुट दिइने भएको छ । सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले जडान गर्ने अक्सिजन प्लानटको लागतमा सरकारले ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदन दिने भएको छ ।

अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सरकारले सहुलियत घोषण गरेको छ । कोभिड अवधिभरका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने बिजुलीमा त्यस्ता उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यो सगै सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । यो रकम पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।

चुनाव लक्षित बृद्ध भत्ता
सरकारले वृद्धभत्ता चार हजार पु¥र्याएको छ । यो भन्दा अघि मासिक बृद्धभत्ता ३ हजार रुपैया रहेको थियो । वृद्धभत्ताका लागि एक खर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । वृद्धभत्तामा ३३ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ । सरकारले दलित र एकल महिला जेष्ठ नागरिकलाई ६० वर्ष पार गरेपछि वृद्ध भत्ता दिँदै आएको छ । अन्य जेष्ठ नागरिकको हकमा भने ७० वर्ष पुरा गरेपछि यो भत्ता प्राप्त गर्छन् । एक सय रुपैयाँबाट सुरु भएको यो भत्ता रकम समयक्रमसँगै मासिक चार हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।

आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम
५० अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कर्जालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने पुनकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ । सहुलियतपूर्ण पुनकर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत १० प्रकारका कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले राख्ने बैंक ग्यारेन्टीमध्ये रिटेन्सन मनीका रुपमा ५० प्रतिशत फिर्ता लिएर चालु पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी गार्हस्थ उपभोक्तालाई छुट दिइने भएको छ । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिक्री गर्ने उपभोग्य वस्तु चामल, पीठो, नुन, तेल, ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क २० युनिटसम्म शत प्रतिशत, १५० युनिटसम्म ५० र २५० युनिटसम्म ३० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । चलचित्र उद्योग र होटल उद्योगलाई विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छुट दिइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यो संगै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र सरह सुविधा दिइने भएको छ । तरकारी, दूध लगायत नाशवान वस्तुको ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । १२ कक्षा माथिका विद्यार्थीलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा दुई वर्ष अवधिको ऋण दिइने भएको छ । बजेटले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्न स्टार्टअप (नवउद्यम) व्यवसायलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यस्ता व्यवसाय स्थापना तथा संचालनका लागि सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई १५ अर्ब ३४ करोड
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा व्यवस्थासहित विस्तार गर्न १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा व्यवस्था सहित चार लेनमा विस्तार गर्न बजेट छुट्टयाएको छ । आवगमनमा सहजताका लागि गुणस्तरीय यातायात विकास गर्न र प्रमुख सहरबीचको यात्रा अवधि अधिकतम दुई घन्टा हुने गरी गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त सडक तथा फ्लाइओबर निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

कञ्चनपुर –कमला, ढल्केबर–पथलैया र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार कार्यलाई तिव्रता दिइने, काकडभिट्टा इनरुवा, पथलैया–नारायणगढ, बुटवल कोहलपुर र बनबासा खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने भएको छ । बजेटमा राजमार्गको सघन बस्ती भएको क्षेत्रमा अन्डरपास, तथा फ्लाइओभर, चुरे क्षेत्रमा सुरुङमार्ग, वन्यजन्तु टनेल निर्माण गरिने पनि उल्लेख छ ।

विमानस्थल पूर्वाधारमा २० अर्ब ३१ करोड
सरकारले चार अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न कुल २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा विमानस्थलले प्राप्त गरेको छ । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सी वे विस्तार गर्न, टर्मिनल भवन बनाउन ६ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको थप काम र दोसो टर्मिनल बनाउन ३ अर्ब ५३ करोडको व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवमा सरकारले आन्तरिक विमानस्थलहरुको पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता
सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट रहेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरीद गर्न दिइएको अनुदान सहित भएको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

गरिवी निवरण कोष खारेज
सरकारले गरिवी निवारण कोष खारेज गरेको छ । लामो समयदेखि गरिवी निवारण गर्नकाल लागि सञ्चालित कोषलाई खारेज गर्दै सरकारले कोषमार्फत लगानी गरेको रकमलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने ब्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ । गरिवी निवारण कोषमार्फत लगानी भएको १९ अर्ब रकम सहकारी संस्थाको विउ पुँजीमा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।

प्लास्टिक प्रयोगमा रोक
सरकारले ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने भएको छ । आगामी साउन १ गते देखि ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्ता प्लास्टिकको सट्टा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरी झोला बनाउन प्रोत्साहन गरिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई खुसी पार्ने प्रयास
सरकारले कर्मचारीहरुर्ला खुसी पार्नको लागि १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेको छ । बजेट मार्फत सरकारले त्यस्तो घोषणा गरेको हो । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ‘पर्यटन काज’को यो नीति लिएको हो । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने उल्लेख छ । यो संगै कोभिडले आक्रान्त भएको अवस्थामामा समेत सबै कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाले बृद्धि गरेको छ । यो भन्दा अघि दिइएको महंगी भत्तालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोज गरिएको छ । यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले ७ लाख ३४ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख जनाले आउँदो वर्ष रोजगारी पाउने दाबी बजेटले गरेको थियो । तर त्यस्ता कार्यले मुर्त रुप लिन नसकेको अवस्थामा पुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट बृद्धि गरिएको छ ।

विद्युतीय गाडी किन्न प्रोत्साहन
विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहन गर्न पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक दस्तुर छुट दिने ब्यवस्थालाई बजेटले समेटेको छ । आगामी दश वर्ष भित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यसका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने भएको छ । यो वाहेक विद्युतीय सवारी साधन स्वदेशमै उत्पादनका लागि विश्वका उत्कृष्ठ १० औ स्थानमा रहेका कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गनिरे व्यवस्था बजेटले गर्ने भएको छ ।

रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड
सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गसहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷७९ का लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट बिनियोजना गरिएको छ । आगामी वर्ष जनकपुर–जयनगरसहितका रेलमार्गमा रेल चलाइने घोषणा गरिएको छ । अहिले दुई छिमेकी देशसँग जोडिने प्रस्तावित अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम उनीहरुकै जिम्मामा छाडिएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको मध्य खण्डमा भने सरकार आफैंले निर्माण गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रेलमार्गका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गरिने भएको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म मात्र नियमित काम गर्नेछ । साउन १ देखि २०७८ पुस १० सम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता
निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गलाई ९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी दुई वर्षमा सक्ने गरी तीव्रता दिने पनि उल्लेख छ । सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएसँगै नेपाल आधुनिक सडक सुरुङमार्ग युगमा प्रवेश गरेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण लम्बिएको यात्रा सुरुङमार्गले छोटो बनाउँदै यात्रा अवधि घटाउदै लैजान सुरुङमार्ग प्रविधि महत्वका साथ अवलम्बन गरिने भनिएको छ ।

लामाबगर लाम्चे, धनकुटा–लेउती सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिने, काठमाडौं कोटेश्वरको जाम कम गर्न तीनकुने–जडिबुटी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । टोखा–छहरे, वेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी, खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ डीपीआर तयार गरिने उल्लेख छ । विभिन्न राजमार्गमा सुरुङमार्ग निर्माण लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सकारात्मक, कार्यान्वयन होस् : निजीक्षेत्र
अर्थविद्हरुले सरकारले जारी गरको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अध्यादेशबाट पुर्ण बजेट आएको भन्दै अर्थविद डा चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘समग्रमा बजेट कस्तो भयो भने अहिलेको सरकारले ल्याएको हैन कि जस्तो देखियो । निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारले ल्याएको होकि जस्तो देखियो । कुनै संकट छैन जस्तो ।’ कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न केही सकारात्मक विषय बजेटमा आएको उनले बताए । उनले भने, ‘खोपको विषयलाई प्राथमिकता, स्वास्थ्यमा ८ प्रतिशत बढेको, उपकरण, अक्सिजनमा कर छुटको, भन्सार दर छुटको विषय सकारात्मक छ ।’
अध्यादेशबाट आएको बजेटमासमेत दीर्घकालिन योजना समावेश गरिएको, कोरोना महामारी कायमै रहेको र निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको अबस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘अध्यादेशबाट आएको बजेट दीर्घकालिन योजना समेटिएको छ । निर्वाचन भएपनि नभएपनि कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । जोखिममा पर्ने भयो । कार्यान्वयन हुँदा साढे ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा समस्या छ । निर्वाचन र कोभिडका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।’

राजश्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको अबस्थामा ऋणको मात्रा समेत बढाइएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘ऋणको मात्रा बढाइएको छ । राजश्व घटेको छ । अझ बढ्न जाने र अर्थ संरचना जोखिममा पर्ने देखेको छु ।’ राष्ट्र बैकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको बजेट चुनाव लक्षित भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘बजेट सुनेँ, बजेट प्रधानमन्त्रीजीले चुनाव गर्छु भन्नुभएको छ । त्यसका लागि सबैलाई चित्त बुझाउने गरी ल्याउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई ५ हजार दिन्छु भन्नुभएको थियो त्यसमा अलि कन्जुस्याई गर्नुभयो । पूँजिगत खर्चमा साढे १ प्रतिशत कम छ । अहिले सार्वजनिक बजेटले विकास गर्ने होइन, गफ चुट्ने मात्रै काम गर्छ ।