अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

९ जेठ,काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटन संगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै बर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने छ’ भनी स्पस्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा अध्यादेशबाट मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने विकल्प रहेको छ ।

यसअघि २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई संसद्मा बजेट पेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी माओवादीले अवरोध गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो । एक दशकपछि फेरि सरकार अध्यादेश बजेटको बाटोमा गएको हो ।

आगामी कात्तिक र मंसीरमा नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिएसँगै बजेटले निर्वाचनका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको पनि चुनाव रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा ठुलो रकम यसमा लाग्ने आकलन गरिएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने, करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ भन्ने मान्यता रहेपनि जनताको प्रतिनिधित्व रहने प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा सरकारले अध्यादेश मार्फत नै राजस्व संकलन र खर्चको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्न लागेको हो । अध्यादेश मार्फत ल्याउने बजेटले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन नहुने मान्यता छ ।

करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार संसदमा हुने कारणले संसद् नै नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आएको बजेटले करका दरमा सामान्यबाहेक तलमाथि गर्न नमिल्ने मान्यता छ । निर्वाचनपछि चुनिएर आउने सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अध्यादेश मार्फत आउने बजेटले नियमित बेलाको जस्तो नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नमिल्ने धारणा एकथरीको भएपनि त्यस्तो खालको कानुनी बाध्यता नरहेको अर्थले जनाएको छ । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानले संविधान र कानुनले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भनी उल्लेख नगरेको बताएका छन ।