मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार छैन : सर्वोच्च बार

७ जेठ,काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेर विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हुने एशोसिएशनको अडान रहेको बताएका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागी दाबी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । सो आह्वानमा सर्वोच्च बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले सोही उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ’ सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र सोही धाराको उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्नको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा ‘तात्विक अन्तर नदेखिएको’ भन्ने औचित्यहीन निष्कर्षको आधारमा संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको बारको ठहर छ । विश्वासको मत दिने जा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई रहने हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न बन्चित गराई राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिएको सर्वोच्च बारले दाबी गरेको छ ।

एक्कासी धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ  गरेर संविधानको कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग भइ मूल कानुनमाथि जालसाजी र धोका भएको बारको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च बारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको निष्कर्षसहित पछिल्लो कदम गलत भएको जनाएको छ ।