राष्ट्रपतिको तलब अंक अमेरिकी राष्ट्रपतिको भन्दा २२ प्रतिशत बढी
प्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख ३, शुक्रबार (३ साल अघि)
१५२१० पाठक संख्या
३ बैशाख,काठमाण्डौ – यो सामग्री पढिरहेका सबै साथीहरु खासगरी जो ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नु हुन्छ तपाईँको हरेक वर्ष सबै खर्च कटाएर एक लाख ४० हजार रुपैयाँ खुद आम्दानी हुने गरेको छ ? कसै कसैको होला तर आम नेपालीको अवस्था त्यो छैन । कतिको उल्टो ऋण हुन्छ भने कतिको टुमटुम पुगेर ज्यान मात्र अल्झिरहेको हुन्छ । तर, सरकार हरेक नेपाली टाउको लुकाउने ठाउँ नभएर राजमार्गका पुलमुनि बसिरहेकाहरु हुन् कि सडकपेटीमा बटुको थापेर भीख मागिरहेकाहरु; सबैको प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष १ लाख ४० हजार कमाइ हुन्छ भनेर विश्वलाई ठगी रहेको छ ।
विश्वका सबै देशले यसरी गरीब दुःखी निमुखा हरुलाई ठगिरहेका हुन्छन् । ठगिनेहरु कुरा बुझ्दैनन् ठग्नेहरु त्यही डाटा देखाएर विश्वभर खुशी मनाइ भोज गरिरहेका हुन्छन् । संसारभर प्रति व्यक्ति आय निकाल्ने पूँजीवादी विज्ञान भनेको यही हो कि विनोद चौधरीको आम्दानी र राष्ट्रपतिको आम्दानी समेत सबै जोड्दा देशभरको जति हुन्छ त्यो सबै नेपालीलाई बाँढ्ने हो भने कति हुन्थ्यो होला व्यक्ति व्यक्तिको भन्ने कल्पना नै प्रतिव्यक्ति आय हो । हो, त्यही डाटा संसारभर सबै देशका शासन चलाउनेहरु बाँढेर कुरा नबुझ्नेहरुमाथि शासन गरिरहन्छन् ।
वास्तविकतामा हेर्ने हो भने त्यो प्रतिव्यक्ति आयको कुनै पनि अर्थ हुँदैन जति पटक जति प्रतिशतले बढे पनि साँच्चैका गरिबहरुका लागि । तर, पनि अहिलेको नेपालको तथ्यांकमा हरेक व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आय अझै बढ्ने सरकारले अनुमान गरेको थियो । त्यो अनुमान अनुसार बृद्धि भए पनि हुनेहरुको मात्र बढ्ने हो नहुनेहरुको बढ्ने होइन । यो अर्थशास्त्र दुःखी गरिव नागरिकहरुले बुझ्नुपर्छ ।
नकमाउने, सधैँ ऋण र उल्टो घाटामा पर्नेहरुको हिसाब किताबै नगरौँ । अब कमाउनेहरुकै कुरा गराँै यसरी हेर्दा नेपालको मात्र होइन संसारका सबै देशका नेताहरुको आम्दानी उनीहरुका नजिक साथीहरु जो ठीकै आम्दानी गर्छन् जागीरसागिर खाएर उनीहरुको भन्दा पनि कामै नगर्ने नेताहरुको आम्दानी घटीमा पनि ६ गुण बढी हुने गरेको छ । यो कोरोना लक डाउनमा बस्दा मैले यसै विषयमा बेग्लै समय छुट्याएर विश्वविद्यालयमा पढ्दाको अर्थशास्त्रीय मान्यता अभ्यास यतिका दशक वीचमा फरक छन् कि उस्तै रहेछन् भनेर अध्ययन गरेँ ।
त्यसमा अपडेट गरेर हेर्दा म आफैँले २०५८ मा विश्व बैंकले निकालेको सुचकांकको आधारमा मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कूल राष्ट्रिय आयको ९० प्रतिशत रकम केवल यो देशका १० प्रतिशत सो कल्ड एलिटहरुका लागि खर्च हुने गरेको थिया । त्यो विषयमा मैले निक्कै लामो समीक्षात्मक लेख नेपाल समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थिएँ । म त्यसबेला त्यहाँ उपसम्पादकको थिएँ । अहिले त्यो अवस्थामा तुलनाका लागि अध्ययन गरेर हेरेँ ।
ती मध्ये सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण Richest 1 percent Bagged 82 Percent of Wealth Created Last Year Poorest Half of Humanity Got Nothing शीर्षकमा सन् २०१८ को जनवरी २२ मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विश्वव्यापी अवस्थाबारे अन्तराष्ट्रिय संस्था अक्सफामका जोस लोएले बताएको तथ्यहरु, सन् २०१७ को नोभेम्बर १४ मा यसै विषयमा प्रकाशित निक्कै विश्लेशणात्मक आदम विथनलको विश्लेषण The 1 Percent now Have Half of the World’s Wealth सन् २०१६ को इन्डिपेन्डेन्टको २०१६ को समाचार विश्लेषणहरु, युभल हरारीको 21 Lessons for the 21’st Century अनुसार अहिले त झन् संसारको केवल १ प्रतिशत धनी र सो कल्ड एलिटहरुसँग संसारको आधाभन्दा बढी सम्पत्ति थुप्रिएर रहेको छ, झण्डै ९२ प्रतिशत कतिपय देशमा त । यो क्रमले आगामी शताब्दी केवल धनीहरु मात्र ट्रयालेन्ट हुने, बुद्धिजीवी पनि उनीहरु नै मानिने र शक्ति पनि उनीहरुकै हातमा अझ बलियो बनेर रहने युभल हरारीले आफ्नो पुस्तकको पृष्ठ ९१ मा लेखेका छन् ।
अब अर्को सुरुचीपूर्ण तथ्यांक हेर्नुस् । हाम्रो नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको अरु देशकाको भन्दा कति गुणा धेरै छ । साथै विश्वको तथ्यांक के छ जो बिनाकाम राजनीति मात्र गर्छन् । जीवनको एक पेटको एक छाक पनि आफ्नै मेहनतले कुनै काम गरेर कमाउँदैनन् तर व्यापारीको भन्दा तीब्र गतिमा सम्पत्ति जोड्न भ्याउँछन् । तिनको वास्तविकता मैले सबै यहाँ तालिका र डाटा राख्न सक्तिनँ । मेरो यसपछि प्रकाशित हुँदै गरेको पुस्तकमा आउने नै छ । प्रमाणहरु सहित । तर यहाँ केही अचम्म लाग्दा तथ्यहरु राख्ने छु ।
अब प्रतिव्यक्ति आयको मिथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अष्ट्रेलियाली इनिसिएटर्सहरुको वयदक धभदकष्तभ बमशगलब।अयm।बग ले संसारभर गरेको तुलनात्मक अध्ययनबाट ४५ वटा देशको आफ्नै काम नगर्ने तर राजनीति मात्र गर्ने नेताहरुले तिनका देशका मागी खाने होइन कि कामै गर्ने जनताको कमाइ भन्दा औसतमा कति बढी सम्पत्ति जोड्दा रहेछन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसबाट त्यस्ता नेताहरुले औसतमा ६ गुणा बढी सम्पत्ति जोड्ने गरेको देखिएको छ । नेपालमा भने देशका गरिब जनताको भन्दा कति गुणा बढी भनेर तुलनै हुन नसक्ने गरी नेताले सम्पत्ति जोड्छन् । ६ अर्वको सम्पत्ति जग्गा त त्यतिकै सरकारको नाममा फिर्ता गरिदिन सक्छने । अस्ति भर्खरै देखिएको छ । त्यो अध्ययन अनुसार दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति रामापोछेको कमाइ उनका नजिकका नागरिकको भन्दा १९ गुणा बढी, सिंगापुर प्रधानमन्त्री ली सीन लंगको १८ गुणा बढी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ७ गुणा, रुसका पुटिनको ११ गुणा देखिन्छ । यो बढी फरक हुने देशाको सन्दर्भमा भयो ।
अब नेपालका नेताले लिने गरेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको तलब भत्ता हेर्नुस् ;अरु देशको भन्दा कति धेरै लिन्छन् तुलनाको हिसाबले । सोझै हेरौँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले पाउने तलब उनीहरुले सोझै वार्षिक यति भनेर छुट्याउने चलन छ । त्यसमा उनले प्राप्त गर्ने तलब वार्षिक पछिल्लो पटक ४ लाख रहेको छ । त्यसलाई मासिक हिसाब गर्दा उनको मासिक पारिश्रमिक ३३ हजार ३३३ हुन्छ भने नेपालको राष्ट्रपतिले मासिक १,५०,४५० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । ३३ हजार ३३३ भनेको १,५०,४५० को २२ भन्दा केही प्रतिशत बढी हो । त्यसै अनुसारको अनुपातको तलब मन्त्रीहरु सबैको रहेको छ । त्यो बाहेक पोशाकको, सहयोगीको, खाद्दान्नको पत्रिका, स्वास्थ्यको आदि रकम भने यसमा जोडिएको छैन ।
यो अमेरिकाको मात्र अरुदेशका सँगको तुलना गर्दा पनि लगभग यस्तै छ । मैले यो एकान्तबासमा औपचारिक रुपमा ती ती देशका आधिकारिक कानुनका प्रतिहरु हेरेर मात्र यो विश्लेषण गरिरहेको छु । पहिल्यैदेखि गरिरहेको विश्लेषणको यो पाटोको पनि बेग्लै पुस्तक यथाशक्य चाँडो प्रकाशित हुने छ । यसमा सबै विवरण दिन सक्ने अवस्थामा अहिले सुरक्षा लगायतका विविध कारणले म छैन । विस्तृतमा पछि तथ्यगत र तुलनात्मक डाटाहरुले हाम्रा नेताहरु किन केवल पैसाका लागि मात्र राजनीति गर्छन् भन्ने देखाउँछ ।
हाल नेपालमा नेता मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तलब कोरोनाको उपचारका लागि दिने घोषणाको म स्वागत नै गर्छु । तर, यो सम्भव कसरी हुन्छ ? कुनै पनि पेशा, व्यवसाय, जागीर, उत्पादन आदि नभएको मान्छेका लागि तिनको स्रोत के हो ? यो सबै कुरा अध्ययनले प्रष्ट गरेको छ । नेपालका नेता, सांसद, मन्त्री प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको र अन्य जनप्रतिनिधिले विभिन्न शीर्षकमा लिने गरेको रकम अरु धेरै विकसित र ठूला भनिएका देशहरुको भन्दा कयौँ गुणा बढी रहेको छ । तर काम, कामको भोल्यूम, जिम्मेवारीपन तथा भ्रष्टाचारको तह ? कुरा गरी साध्य छैन ।
कतिपयले भन्न सक्छन नेपालको डेढ लाख भन्दा बढी झण्डै दुई लाख राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुको फरक फरक भएको र अमेरिकाको राष्ट्रपतिको मासिक ३३ हजार तुलना गर्न मिल्दैन किनकि त्यो डलरमा हो र यो नेपाली रुपैयाँमा हो । तर सही कुरा के हो भने त्यो मासिक ३३ हजार पारिश्रमिक ट्रम्पले नेपालमा आएर प्रति महिना खर्च गर्ने होइन त्यो अमेरिकैमा हो र नेपालका राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक वापतको रकम अमेरिकामा गएर प्रति महिना खर्च गर्ने होइन त्यो नेपालमै हो । त्यसैले त्यस्तो पाँडे तर्क गर्नको कुनै अर्थ छैन । जुन देशमा पारिश्रमिक लिने हो त्यही देशको आधारमा त्यही देशको मुद्राको क्रयशक्तिका आधारमा पारिश्रमिक घटी वा बढी हो भन्ने हेरिन्छ ।
त्यसैले यहाँ सर्वसामान्य सबैले खासगरी कम पढेलेखेका नागरिकहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने संसारका धेरै लगभग सबैजसो देशले नै आफ्नो देशबाट अन्य देशमा राजदूत बनाएर पठाएका सबैको तलब एउटै र बराबर हुँदैन जुन देशमा जाने हो त्यही देशको मुद्राको स्थानीय क्रयशक्ति अनुसार निश्चित गर्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न देशमा आफ्ना कर्मचारी पठाउँदा पनि त्यही सिद्धान्त लागू गर्ने गर्छ । त्यसैले नेपालमा पनि डलरमै हुनु पर्ने नित यहाँका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सांसदहरुको तलब पनि भनेर तर्क गर्न मुुर्खता हो ।
त्यसैले एउटा कुरा हेराँै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरेक महिना सबै कुरा पोशाकदेखि पाहुनासम्म, विद्युतदेखि इन्टरनेट अनि सहयोगीसम्म सबै राज्यकोषबाटै कानुनले नै दिए अनुसार खर्च लिएर पनि हरेक महिनाको त्यो १,५०,४५०/- रुपैयाँ कहाँ र के को लागि खर्च हुन्छ होला सोच्नुस् त ! अनि त्यस्तै सबै सुविधा राज्यबाट लिएर पनि लगभग त्यति नै तलब लिने सबै नेता मन्त्री प्रधानमन्त्रीको तलबको रकम के मा खर्च हुन्छ ? खर्च गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ, सबै राज्यकोषले दिए पछि ? भनाइको अर्थ यो अमेरिकाको भन्दा त्यसै पनि अति नै बढी हो; यति लोभीहरुले कसरी राज्याको सेवा गर्छन् र ?
अमेरिका लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका देशहरुमा त एकजना राष्ट्रपतिलाई मात्र दिए पुग्छ किनकि त्यसमा प्रधानमन्त्री नै हुँदैनन् । त्यसैले देशका जनताले राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि दुई जनाको भार राज्यले बोक्नु पर्दैन । फेरि बाचुञ्जेल मात्र होइन मरेपछि पनि दिइरहनुपर्छ । यो भारबाट मुलुकले पार पाउनै पर्छ । प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वाशिंगटनले पनि जीवनभरि पारिश्रमिक नलिई काम गरे तर भित्रभित्रै उनले नकाम जति सबै गर्न भ्याएका थिए भन्ने अस्टिन किनदेखि चोम्स्की सम्मले लेखेका छन् ।
यति धेरै लोभ के का लागि हो ? मुलुक यिनले पारिश्रमिक नलिए पनि किन कहिल्यै यो अल्पतन्त्र रहुञ्जेल कहिल्यै बन्दैन ? अर्को कुरा लुट्को धन दान पनि नलिनु भन्ने हाम्रो नीति शतकले भन्छ । यिनीहरुले कोषमा दान दिने रकम त्यस्तै हो । यिनीहरुले सबै व्यवस्था राज्यले गर्दागर्दै पनि यति धेरै लोभ गरेर नचाहिने रकम पारिश्रमिक किन लिनु ? मैले नै पढेको थिएँ एमालेकै पूर्व शिक्षा मन्त्री भइसकेका नेपालमा कम्युनिष्ट विचार फैलाउन झण्डै के पी ओली जतिकै समय जेलमा बसेका मोदनाथ प्रश्रितको किताब ‘देवासुर-संग्राम’ । पञ्चायतकालमै प्रहरीले पक्राउ गर्ला कि भनेर लुकाइलुकाई पढेको अझै याद छ ।
भरिन्छ जतिले पेट त्यति पो लिनु पर्दछ, थुपार्ने लुुटुवालाई दण्ड नै दिनुपर्दछ । अहिले साँच्चै नचाहिने तर थुपार्नकै लागि मात्र राज्यकोषबाट रकम लिने अनि कता कता दानदातब्य गर्दै संस्थाका नाममा गर्ने पाप देख्दा अहिले मोदनाथ प्रश्रित के भन्नुहुन्छ होला सोध्न पनि मन छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले पारिश्रमिक वापतको रकम एउटा संस्थाका लागि दिने भन्ने समाचार आएको छ । यो भनेको हिजोको राज्य कोष लुट्नेहरुले सामाजिक संस्थामा भनेर आफ्नै बुहारीको संस्थामा राखिदिएजस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि लुटेकै रकम राखेको मात्र हो दुवैमा केही फरक छैन ।
सब राजनीतिको नाममा फल खाने लोभले जन्माएको हो । फलको लोभ गर्नेको विश्वास नगर्नु भनेर चाणक्यले भनेका छन्
निःस्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामो मण्डनप्रियः ।
नविदग्धः प्रियं ब्रुयात् स्पष्टवक्ता नवञ्चकः ।।
फलको स्वार्थमा काम गर्ने, सम्पत्ति र आभुषण गरगहना घर आदिको लोभ गर्ने आदिको व्यक्तिले धोका दिन्छन् । अर्थात् अध्यात्म र दर्शनबाट स्खलित भएर केवल अति भौतिकताका कारण राजनीति केवल व्यापार मात्र भयो । त्यो व्यापार यो बहुमतको नाममा अल्पमतले शासन गर्ने व्यवस्था रहुञ्जेल कायमै रहन्छ । हामीलाई आवश्यकता छ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको ।