आपूर्ति बढाउन ऊर्जा मन्त्री रायमाझीद्वारा छलफल

३ बैशाख,काठमाण्डौ – विद्युत माग र आपूर्तिमा चाप परेपछि जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विद्युत आपूर्ति बढाउन छलफल सुरु गरेका छन् ।

बुधबार, मन्त्री रायमाझीले स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्र पुगि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतका अधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्री रायमाझीले उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नहुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, चैतमा प्राधिकरणका आरओआर र अर्धजलाशययुक्त विद्युतगृहबाट औसतमा दुई सय मेगावाट, जलाशययुक्त कुलेखानीबाट ६० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने भारतबाट ७१० मेगावाट आयात गरिएको छ । प्रणालीमा विद्युतको उच्चतम माग १४६३ मेगावाट, औसत माग ११५० मेगावाट पुगेको छ ।

यो माग पूर्ति गर्न प्राधिकरणका विद्युतगृहहरुबाट अधिकतम ३४० मेगावाट, कुलेखानीबाट १०३ मेगावाट, निजी क्षेत्रका विद्युतगृहहरुबाट २०० मेगावाट र भारतबाट अधिकतम ७८० मेगावाट आयात गरिएको छ । धनुषाको ढल्केबर पूर्वतर्फ विद्युत आपूर्तिका लागि समस्या छैन । ढल्केबरपश्चिम बाँकेको कोहलपूरसम्म विद्युतको माग अधिक रहेको तर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार पनि पर्याप्त नरहेकाले आपूर्तिमा समस्या छ ।

ढल्केरबाट रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरसम्म हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब २०० मेगावाट मात्रै विद्युत प्रवाह हुन सक्छ । प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा धेरै ढल्केबर – मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आयात गरिरहेको छ ।

प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत निगम लिमिटेड९एनभीभीएन०बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत् जुलाई – नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत खरिद बिक्री (पिपिए) सम्झौता भएको छ । पिपिएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ ।

वैशाखको अन्तिमबाट ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको एउटा युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएकाले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न केही सजिलो हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।