प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागगरी पुनः संयुक्त सरकार बनाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय

२५ फागुन,काठमाण्डौं – दुई पूर्व पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नेकपा निर्माण भएपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । सर्वोच्चले नेकपा बदर गरी पूर्ववत पार्टीका रुपमा फर्काईदिएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल छाईरहेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि दाहाल–नेपाल समुहको सोमबार अपरान्ह पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले नयाँ रणनीति बनाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने र एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन प्रयास गर्ने निचोड निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजिनामा माग गर्ने र नदिएसम्म संसद संचालनमा अवरोध गर्ने निचोडमा पुगेका एक नेताले जानकारी दिए । उनिहरुले आफुहरुको लडाई ओलीविरुद्ध भएकाले उनलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिलो कार्य हुने बताए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग आवश्यकता अनुसार अगाडी बढाउने बताए । ‘राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेपछि राजिनामा दिनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि उहाले राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुदैछ । हामी यसलाई आवश्यकता अनुसार अगाडी बढाउछौं ।’

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारेमा केही छलफल भयो रु भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसबारेमा आफुहरु छलफलमै रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभामा हाल नेकपा एमालेका १२०, नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ५३, जनता समाजवादी पार्टीका ३५ सांसद रहेका छन् । एमाले नै एकढिक्का रहिरह्यो भने उसलाई सरकार टिकाइराख्न थप एउटा पार्टीको सहयोग आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।

जसले गर्दा माओवादी केन्द्र सरकारमै रहिरहने र ओलीलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा देखिन्छ । तर, त्यो लागु हुन निक्कै कठिन हुने एमालेका नेपाल समुहकै नेताहरु बताउँछन् ।